नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न बंगलादेश समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल छिट्टै विद्युत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्न लागेको भन्दै बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि चेम्बरले आग्रह गरेको हो । नेपाल बंगलादेशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा काठमाडौंस्थित बंगलादेशी दूतावासमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्वन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताको व्यवहारिक कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्धिन नोमान चोधुरीसँग अध्यक्ष मल्लले भने, ‘नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन देशका ऊर्जामन्त्रीबीच तत्काल परिणाममुखी वार्ता गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाल कम्तिमा अबको १ वर्षपछि विद्युत निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । भारतमा हालकै ट्रान्समिसन लाईनबाट कम्तिमा ५० मेगावट विद्युत निर्यातका लागि तयारी गर्न सकिने र अन्य सेवा सर्तका लागि तीन वटै मुलुकले गृहकार्य गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए ।
बंगलादेशमा ऊर्जाको माग उच्च रहेको सन्र्दभमा नेपालबाट निर्यात गर्ने विभिन्न विकल्पमा दुई पक्षीय छलफल भएको थियो । नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्वन्धी सम्झौता भएपनि यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले विद्युत व्यापारको सहजीकरणसँगै नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्न बंगलादेशका राजदूत चोधुरीसँग आग्रह गरे ।
यस्तै, नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगमा समेत लगानीका लागि नेपाल खुला रहेको र लगानी सुरक्षणका लागि सरकारसंग आफुहरुले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी असारमा गर्न लागेको चेम्बर मेलामा बंगलादेश मुख्य साझेदार रहेको छ ।
भेटमा राजदूत चोधुरीले नेपालमा उत्पादित विद्युत किन्नका लागि बंगलादेश तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘अवको केही देशका भित्रै बंगलादेशले ग्रिन इनर्जीलाई प्रोत्साहन गर्ने छ । सोही अनुसार हाम्रा प्राथमिकताहरु, योजनाहरु बनिरहेका छन् ।’ भारतको बाटो भएर विद्युत खरिद गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न आफ्नो देशको सरकारसमक्ष पहल गर्ने राजदूत चोधुरीले बताए ।
यद्यपी, अन्य क्षेत्रमा लगानीका लागि नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । नेपालसँग लगानी सुरक्षण सम्वन्धी छुट्टै सम्झौता गर्न पहल गरेपनि परिणाम हासिल हुन नसकेको बताए ।
Discussion about this post