मुलुकमा यौन हिंसा बढिरहेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बाल यौन दुर्व्यवहारको कसुरमा सजायका लागि उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको भन्दै शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो ।
बालबालिकाबाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनर्विचार गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छ । प्रस्तावमा बालबालिका संरक्षणसम्बन्धी ऐन र मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरिनुपर्ने माग छ ।
‘समाजमा बालबालिकाविरुद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको, डर, त्रास, लोभ, लालच वा यस्तै विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण बालबालिकाले समयमै घटनाको उजुरी दिन नसकेको र उजुरी दिन सक्षम भइसक्दा उजुरी दिने हदम्यादको कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘बालबालिका संरक्षणसम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा ७४ को उपदफा २ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा २ मा रहेको यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुका साथै दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू कमला पन्त, विमला राई पौड्याल, प्रमिलाकुमारी पन्त, खिमलाल देवकोटा, विमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह, शेखरकुमार सिंह, गंगाकुमारी बेलवासे र तुलप्रसाद विश्वकर्माले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
Discussion about this post