पौडेललाई पुनको जवाफ : बजेट गठबन्धनको घोषणा पत्र होइन, क्रान्तिकारी परिवर्तनको दस्तावेज हो

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट गठबन्धनको घोषणा पत्र नभई क्रान्त्रिकारी संरचनात्मक परिवर्तनको दस्तावेज भएको बताएका छन् । बजेटबारे संसदमा पहिलो दिन जारी छलफलमा बोल्दै उनले बजेटबारे नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको राखेको तर्कको खण्डन गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले बजेटलाई गठबन्धनको घोषण पत्र भन्नु गलत भएको भन्दै पुनले बजेटबाट लाभान्वित हुने सेना, प्रहरी, कर्मचारी, कृषक सबै गठबन्धनका मात्रै मान्छे हुन् त भनि प्रति प्रश्न गरे ।

‘एक लाख ५० हजार कर्मचारी, एक लाख भन्दा बढी सेना, प्रहरीको तलब बढेको छ,’ पुनले भने, ‘१२ लाख भन्दा बढी वृद्धवृद्धाको भत्ता थपिएको छ । लाखौं कृषकले पेन्सन पाउने भए । अब सबै मानिस गठबन्धनका भए त ?’

सरकारले कृषिमा ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि गर्नु क्रान्तिकारी भएको भन्दै उनले ४.८ प्रतिशतले वैदेशिक र समग्र सार्वजनिक ऋण घटाएर बजेटमा ९ प्रतिशतको बजेट वृद्धि गरिनु स्वभाविक भएको बताए ।

सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटको मुख्य प्राथमिकता कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्न उद्यत रहेको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने १८ वर्ष उमेर पुगेको ५ लाख जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न, खाद्य वस्तुको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र निर्यात दोब्बर बनाउने कुरा बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको पुनले दाबी गरे । भूमिसुधार, गरिबी निवारण, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन, जस्ता कार्यले बजेटलाई थप अग्रामी र दीर्घकालिन महत्वको बनाएको उनको दाबी छ ।

सरकारले बजेटमार्फत कृषकको उत्पादनको सर्मथन मूल्य तोक्ने, नबिके सरकारले किन्ने योजनाको पनि प्रशंसा गरे । ‘अब किसानको उत्पादन खेर जाँदैन, कृषि बाली बिमा र १०० वटा सामुदायिक गोदाम घरले कृषकलाई ठूलो राहत दिन्छ,’ पुनले भने । आयातमुखीबाट सरकारको बजेट संरचनात्मक सुधारमार्फत उत्पादन र रोजगारीमा सृजना भएको उनको जिकीर छ ।

बजेटले अघि सारेको ‘मेक इन नेपाल’ ‘मेड इन नेपाल’ अभियानले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, एक स्थानीय तह एक उत्पादन, उद्योगलाई विद्युतमा छुट, नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयकरमा छुट जस्ता निर्णयले दीर्घकालिन रुपमा मुलुकको हित गर्ने पुनको दाबी छ ।

बजेटका कारण उत्पादनमुखी वातावरण बन्ने र इन्धनको आपूर्ति कम गर्न लिएको नीति मुलुकको हितमा भएको पुनको दाबी छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको अन्त शुःल्कलाई भने बजेटले पुर्नविचार गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ । वैदेशिक र समग्र सार्वजनिक ऋण अघिल्लो सरकारको पालामा ९ खर्बबाट बढेर १८ खर्ब पुगेको भन्दै उनले विगत ५ वर्षको रिभ्यू गर्न पर्ने औंल्याए ।