२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत विभिन्न स्वदेशी वस्तुलाई निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गर्यो । यसअघि विभिन्न क्लस्टरमा २७ प्रकारका वस्तु निर्यात गर्दा मात्र ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिएको थियो ।
बजेटले सिमेन्ट, क्लिंकर, पानीलगायत भनेर छुट पाउने वस्तुको पहिचान फराकिलो हुने संकेत दिएपछि नेपाल तयारी पोशाक उद्योगी उत्साहित बने । वार्षिक ५ अर्ब बढीको विभिन्न वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगीहरु बजेटमा उल्लेख भएको लगायत शब्दले आफूहरु पनि समेटिएको भन्दै ढुक्क थिए । यसअघि ३ देखि ५ प्रतिशत मात्रै छूट पाउँदै आएका उनीहरुलाई बजेट वक्तव्यले खुसी पनि बनायो तर मन्त्रालय पुगेर बुझ्दा उनीहरु निराश बने ।
संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालका अनुसार बजेटले गरेको अनुदान निर्यातबारे बुझ्न जाँदा मन्त्रालयका अधिकारीले उनीहरुलाई ‘अहिले यो समूहमा तपाईंहरु पर्नुहुन्न’ भन्ने जवाफ दिए ।
‘तपाईंहरुको अनुदान सीमा पहिलेकै यथावत छ । यो बजेटमा उल्लेखित समूहका लागि हो’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ उधृत गर्दै अग्रवालले भने, ‘तपाईंहरु त्यो समूहमा पर्ने हो भने अहिलेदेखि अर्थ मन्त्रालयमा लविङ गर्नुस् नत्र कार्यविधिले उछिन्छ । यो विभेदकारी नीति हो । ’
१० लाख मानिस प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको र वर्षको ५ अर्ब भन्दा बढीको निर्यात गरिरहेको उद्योग क्षेत्रलाई नसमेटिएको भन्दै संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमा भएको व्यवस्थाको विरोध गरेको छ ।
‘विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयले सवा खर्बको नियात गर्न सक्ने भन्दै औल्याएको क्षेत्रलाई नै बजेटले बाइपास गर्यो’ संघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न गरे, ‘विगत ४० वर्षदेखि निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको उद्योगलाई सरकारले किन बाइपास गर्छ ? विभेद किन गर्छ ?’ संघको दाबीअनुसार सरकारले बजेटमार्फत परम्परागत उद्योगलाई कम र शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच भएका उद्योगीलाई सहुलियत दिएको छ ।
बजेटको छुट र सहुलियतको विवाद यत्तिमै सीमित छैन । भन्सार शुल्ककै विषयमा अहिले खाने तेल उत्पादक र बिस्कुट तथा चाउचाउ उत्पादक एक अर्काविरुद्ध खनिएका छन् । बिहीबार नेपाल वनस्पति घ्यू, तेल संघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले बजेटमार्फत अन्याय गरेको आरोप लगायो । सरकारले आफ्ना उद्योग डुब्ने गरी बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगलाई पाम र पामोलिन तेल ल्याउन सहज हुने व्यवस्था गरिदिएकोमा संघको आपत्ति छ ।
‘उद्योगीले भन्दा ५ प्रतिशत कम भन्सार शुल्कमा चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले प्रशोधित तेल ल्याउने बाटो खोल्नुले हाम्रो औद्योगिक विकासमा गम्भीर असर पुर्याउँछ,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १० र तयारी वस्तु आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने सरकारको नीति विरोधाभासपूर्ण रहेको संघको भनाइ छ ।
नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले भने बिस्कुट उद्योगका लागि बजेटले उत्साह थपेको भन्दै प्रशंसा गरेको छ । गत बुधबार संघले विज्ञप्ति निकालेर भनेको थियो, ‘नेपालमा उद्योगीले पाम र पामोलिन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क बजेटले १५ प्रतिशतलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको र विदेशबाट बिस्कुट आयात गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क १५ प्रतिशत लाग्ने प्रावधान कायम गरिदिएकोमा सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।’
विवाद पहिले पनि थियो
गत भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले कर तथा भन्सारको दरमा गरेको हेरफेर यसअघि पनि विवादमा परेको थियो । स्पन्ज आइरन र बिलेट आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा भएको विभेदका कारण छड उत्पादक उद्योगी एकअर्का विरुद्ध उत्रिएका थिए ।
बिलेट आयात गरेर छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले स्पन्ज आइरन आयातमा गरिएको शून्य भन्सार र अन्तःशुल्क छुटको विरोध गरेका थिए भने स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए । कात्तिक १६ गते उक्त विवाद संसदको अर्थ समितिमै पुगेको थियो ।
सरकारको निर्णयका कारण नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनले निश्चित उद्योगहरूलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी अर्थमन्त्रीले यस्तो व्यवस्था ल्याएको दाबी गरेको थियो । स्पन्जबाट डन्डी बनाउने उद्योगीहरूले भने स्पन्ज आइरनको भन्सार घटाइ स्टिल बिलेटमा अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको र यसले डण्डीको मूल्य घट्ने दाबी गरेको थियो ।
स्वार्थ र कमजोर तयारी मुख्य कारण
यस वर्ष अर्थमन्त्रीले भन्सार दर र अन्तःशुल्क तोक्द केही स्वार्थ राखेको देखिने कर प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् । निर्यातमा नगद अनुदान, डण्डीमा अन्तशुल्क वृद्धि, दलहन बालीमा नगद अनुदान, पाम र पामोलिन आयातमा फरक भन्सार दर, विदुतीय गाडीमा अन्तःशुल्क वृद्धि जस्ता विषय झट्ट हेर्दैमा स्वार्थप्रेरित दिने पूर्व प्रशासकले बताए ।
‘हामीले हेर्दा त कसको प्रभावमा को-को परे भनेर फर्म र व्यक्तिको अनुहार नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा जम्मा २ वटा कुरा छन् कि दर चलाउने मानिस अपरिपक्व छन् कि कसैको स्वार्थबाट प्रेरित छन् ।’
आन्तरिक उत्पादन बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र विलासी वस्तु भए मात्रै करका दरमा हेरफेर गर्नुपर्नेमा नेपालमा गलत अभ्यास भएको अर्का कर विज्ञ बताउँछन् । ‘स्वार्थ समूहको प्रभावमा निर्णय लिइपछि असन्तुष्टले बिरोध गर्नु सामान्य नै भइहाल्यो’ उनी भन्छन् ।
