वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी भएकालाई सुरक्षाको पहुँचमा ल्याउनु आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री देउवा

सपना थामी-

काठमाडौं, जेठ २९ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी तथा अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी भएकालाई सुरक्षाको पहुँचमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले श्रमिकको विषयमा ट्रेड युनियन कांग्रेस लगायतले उठाएको विषय सम्बोधन हुनेसमेत बताउनुभयो।

संविधानले मौलिक हकमै उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सेवा सुविधा उपलब्ध गर्ने सुनिश्चित गरेको छ। आर्थिक विपन्नका लागि ऐनले जुन सुरक्षा योजना ल्यायो त्यही अनुसार औपचारिक, अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक छुु, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो।

उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा वृद्धिले कर्मचारी थप लाभान्वित हुने विश्रवास व्यक्त गर्नुभयो ।

राससका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “श्रमिकका हक, अधिकार संरक्षणका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले उठाएका सबै माग पूरा गर्न अहिले कांग्रेसको एकल सरकार होइन, गठबन्धनमा सहमति जुटेअनुसार श्रमिकलाई हक, अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिँदैन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि श्रमिकलाई हक, अधिकारका लागि सहयोग गरेको छ ।”

श्रम बजारलाई चलायमान बनाउन सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड थियो। खोपले कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि रुस र युक्रेनबीचको युद्धले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा श्रमिक वर्गलाई परेको प्रभाव अन्त्य गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सरकारले काम गर्ने उहाँको वाचा थियो।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाकै कार्यकाल विसं २०७४ मा आएको श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुहुँदै अहिलेको कार्यकालमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वन गर्न माग गर्नुभयो।

“पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा तामझामका साथ नयाँ युगको सुरुआत भन्दै प्रत्येक विद्युतका पोलमा विज्ञापन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन सुरु गरिएको दाबी गरे पनि केही हुन सकेन, चार वर्षमा नभएको काम अब केही समयमै गरेर देखाउन प्रधामन्त्री देउवासमक्ष अनुरोध गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

सातै प्रदेशमा श्रम अदालत स्थापना गरेर साना–साना कामका लागि श्रमिकलाई केन्द्रीय राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि अध्यक्ष आचार्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। तीनै तहबीच श्रमिकलाई समन्वय गर्ने ढाँचा विकास गर्न पनि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ।