११ महिनामा विकास खर्च १३७ अर्ब, असारलाई २०३ अर्ब बाँकी

• पूँजीगत बजेटको कुल लक्ष्य : ३ खर्ब ७८ अर्ब
• संशोधित लक्ष्य : ३ खर्ब ४० अर्ब
• जेठ मसान्तसम्मको खर्च : १ खर्ब ३७ अर्ब
• असारमा संशोधित लक्ष्य भेटाउन गर्नुपर्ने खर्च : २ खर्ब ३ अर्ब

विकास खर्च अघिल्लो वर्ष भन्दा पनि कमजोर

यो वर्ष सरकारले गरेको विकास बजेट खर्च अघिल्लो वर्ष यसै अवधिको तुलनामा समेत कम देखिएको छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्ने कारणले एक महिना ढिला भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसअनुसार विकासे मन्त्रालयबाट खर्च हुन नसकेपछि त्यसको प्रभाव समग्र विकास खर्चमा देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठ मसान्तसम्म विकास बजेट खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । जुन सो वर्षको कुल लक्ष्यको ४०.५४ प्रतिशत थियो ।

किन कमजोर भइरहेको छ विकास खर्च ?

नेपालमा विकास हुने मुख्य समय तेस्रो चौमासिक हो । यो वर्ष यसै समयमा निर्वाचन परेका कारण विकासले प्राथमिकता पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले यस वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकलाई समेत खर्च कम हुनुको अर्को कारण मानेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारणहरु केलाएका छन् ।

जसमा उनले भनेका छन्, ‘आर्थिक वर्षका शुरुका महिनामा पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्लो महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।’ संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनको अभावलाई समेत अर्थले विकास खर्चको समस्या मानेको छ ।

साधारण बजेट लक्ष्य अनुसार नै

पूँजीगत बजेट खर्चमा कमजोर देखिए पनि सरकारले साधारण खर्च भने लक्ष्य अनुसार नै गरिरहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ११ महिनामा कुल बजेट खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । यसमा चालु खर्च ८ खर्ब १४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थामा ८३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

राजस्व संकलन साढे ९ खर्ब, अनुदान मात्र १३ अर्ब

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ औं महिनासम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन ९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ७९.८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा राजस्व संकलन सामान्यतया लक्ष्य अनुसार पुग्ने गर्छ । तर, यो वर्ष वैदेशिक अनुदान प्राप्ती भने सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र हुने भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ११औं महिनासम्म अनुदान प्राप्त मात्र १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्तीको लक्ष्य राखेको छ ।