२ असार, काठमाडौं । केही दिनदेखि काठमाडौं महानगरभित्रका सडकमा खाल्डा भएको खबर पाउनासाथ रातो रंगको टिपर स्थानीय क्षेत्रमा माटो मिसिएको गिट्टी बोकेर पुग्छ, खाल्डो पुर्छ र फर्किन्छ । यसको नाम हो, ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स ।’
फोहोर बोक्ने गाडीलाई रंग लगाएर टिलिक्क बनाएपछि यसले गर्ने काम पनि बदलिएको छ । महानगरका इन्जिनियर कामदारसहित यही गाडीमा चढेर टोल–टोलमा पुगिरहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरका कतिपय जीर्ण सडकका खाल्डा पुरिएपछि सवारी चालकहरुको सास्ती कम भएको छ । तर, पिच नगरिएका कारण यो कामलाई सबैले वाहवाही भने गरेका छैनन् । नयाँ निर्वाचित कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले नै सहरी व्यवस्थापनको काम गर्न पूर्वाधार एम्बुलेन्स चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, महानगरले सडकको खाल्डा पुर्ने मात्रै हैन, अन्य अलपत्र अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारहरुको मर्मत पनि गर्न थालेको छ । महानगरपालिकाका पूर्वाधार विभाग प्रमुख राम थापाका अनुसार कल सेन्टरमार्फत सडक पेटी, ढल, ईंट्टा, ब्लकहरु बिग्रेको र भत्केको गुनासो आएपछि मर्मत पनि भइरहेको छ ।
महानगरले पूर्वाधार एम्बुलेन्सको रुपमा दुई वटा सवारी साधन चलाइरहेको छ । प्रत्येक पूर्वाधार एम्बुलेन्समा एक इन्जिनियरसहित ४ जना मजदुरहरु हुन्छन् । ‘कालोपत्रे नै नगरे पनि खाल्डा पुरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘जनतालाई सास्ती हुने र सहर कुरुप पार्ने गरी अस्तव्यवस्त अवस्थामा रहेका संरचनाको व्यवस्थापन पनि गर्दैछौं ।’
पूर्वाधार एम्बुलेन्स हेर्नेे इन्जिनियर हरिबहादुर बुढाका अनुसार दैनिक करिब १० वटासम्म यस्ता मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ । आएका गुनासोहरुमध्ये अधिकांश टिपेर सम्बोधनको प्रयास गरिएको उनले बताए । ‘अहिले हामी टिपोटका आधारमा काम गर्दैछौं, अब सिधै कल सेन्टरबाट हामीसम्म नै गुनासो आइपुग्ने र जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्न खोज्दैछौं,’ उनले भने ।
अहिलेसम्म डल्लु र नयाँ बानेश्वर तथा बुद्धनगर क्षेत्रबाट धेरै गुनासो आएर कामहरु गरिएको उनले बताए । ‘तत्काल खाल्डाखुल्डीले समस्या नहोस् भनेर अस्थायी रुपमा पुरेको मात्रै हो । पारिलो घाम लागेको दिनमा खाल्डो बनेको ठाउँमा पिच गर्छौं,’ उनले भने ।
गत हप्ता फोहोर व्यवस्थापनमा बन्चरेडाँडामा भएको अवरोध हटेसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहका चुनावी प्रतिवद्धतापत्रका घोषणाहरुमा केन्द्रित हुन थालेको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको १५ दिनभित्रै महानगरले केही महत्वपूर्ण घोषणाहरु कार्यान्वयनलाई अघि बढाएको छ ।
सबै ब्रुमर चल्दै
मेयर साहले महानगरका ९ वटै ब्रुमरहरु चल्ने बताएका छन् । बुधबारदेखि ५ वटा ब्रुमर चलेको र बिहीबारबाट थप ४ वटा पनि चल्ने उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । ‘सानातिना मर्मत लगायतका कामहरु पनि नभएर लगभग निष्क्रिय भएर बसेका ब्रुमरहरुको मर्मत भएर काम सुरु हुन थालेका छन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागका अनुसार हालसम्म दुई वटा मात्रै ब्रुमरहरु सञ्चालनमा आइरहेका थिए । ५ वटा ब्रुमरहरुको चालकको करार सम्झौता सकिएर थन्किएका थिए भने दुई ब्रुमरमा मेसिनरी समस्या आएका थिए ।
वातावरण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार वर्षायाम सकिएपछि मात्रै सवारी चालकको करार सम्झौता गरेर चलाउने तयारी गरे पनि बालेन अहिले वर्षायाममा नै भएपनि चलाउनुपर्ने बताएपछि सबैका लागि चालकको व्यवस्था गरिएको हो । बिग्रिएका ब्रुमर पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्राविधिकले समान्य मर्मत गर्दा नै चल्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
‘वर्षायाम भएकाले केही असहजता पक्कै हुनेछन् तर आवश्यक ठाउँमा सकेसम्म चाँडो पुगेर काठमाडौंलाई धुलोरहित बनाउने अभियानमा ब्रुमरहरु सहयोगीसिद्ध हुनेछन् भन्ने विश्वास छ,’ बालेनले भनेका छन् ।
अध्ययनमा ‘इनर्जी बिन’
काठमाडौं महानगरपालिकाले थन्किएर बसेको फोहोरबाट ग्याँस र बिजुली निकाल्ने सानो प्लान्ट पनि ब्युँताउने तयारी गरेको छ ।
जैविक फोहोरबाट ग्यास र बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै ५ वर्षअघि किनेर ल्याएका ‘डमोस्ट्रेसन प्लान्ट’ टेकुमा अलपत्र छ । ‘इनर्जी बिन’ भनिने प्लान्टको अवस्था र मर्मतको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न महानगरले महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएको छ ।
मेयर बालेनको सचिवालय अनुसार महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अध्ययन गर्न चिठ्ठी पठाइएको छ । ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चल्न सक्ने भएन बनाउन खर्च कति लाग्छ, आविष्कार केन्द्रले बनाउन सक्छ की सक्दैन भनेर प्रतिवेदन दिन्छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ,‘त्यपछि के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुन्छ ।’
मुलुकले चर्को लोडसेडिङ सामना गरिरहँदा फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै ३ करोड खर्च गरेर बनाइएको प्लान्ट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रिएको थियो ।
१३ असार, २०७४ मा परीक्षण थालिएको प्लान्टकै अनुभवबाट अन्यत्र पनि ठूला मेसिन राख्ने महानगरको योजना थियो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई युरोपेली युनियनले आर्थिक सहयोग गरे पनि महानगरले यसको सही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकेन । अब फेरि महानगरपालिकाले यो प्लान्टलाई परीक्षण परियोजनाको रुपमा प्रयोग गर्ने संकत गरेको छ ।
