चुरे जोगाउँदै नेपाली सेना

२ असार, काठमाडौं । नेपालले बर्सेनि जैविक विविधतामा क्षति व्यहोर्दै आएको छ । हरेक वर्ष हुने बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । यस्तो विपदको बेला उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको काममा मात्र होइन, सम्भावित जोखिमलाई रोक्ने पूर्वतयारीसम्मको काममा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।

नेपालमा पनि बाढी पहिरो, भूकम्प, महामारी, आगलागीका घटनाको बेला नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली परिचालन गर्ने गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा पनि सुरक्षाकर्मीलाई नै अघि सार्ने गरिएको छ । नेपाली सेना यसको प्रमुख उदाहरण हो ।

हुन त नेपाली सेनाको मुख्य काम सिमानाको रक्षा गर्दै देश र जनतालाई सम्भावित बाह्य आक्रमणबाट जोगाउने हो । तर यही सिमानाभित्र हुने प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपदको बेला खोज, उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र विकासका काममा पनि सेना परिचालन हुँदै आएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन नेपालको प्रकृति र भौगोलिक विशिष्टीकरण अनुसार नेपाली सेनालाई जल, जंगल र जमिनको सुरक्षामा पनि परिचालन गरिएको छ । १९७३ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएदेखि नै त्यसको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । पछिल्लो समय भने २०७२/७३ देखि नेपाली सेना चुरे क्षेत्रको जंगल र ताल संरक्षणमा पनि सक्रिय रहँदै आएको छ ।

चुरेमा नेपाली सेना

नेपाली सेना राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिसँगको सहकार्यमा चुरे संरक्षणमा सक्रिय छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँगको सहकार्यमा क्षतिग्रस्त जमिन पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण, तारबार घेराउ, वृक्षरोपण कार्यको साथै नासिंदै गएको चुरे क्षेत्रका ताल तलैया रामसार र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा पुनर्निर्माणका काम समन्वयात्मक, प्रभावकारी र दिगो रुपमा सन्चालनको व्यवस्था गर्ने नेपाली सेनाको भनाइ छ ।

सोही अनुसार नेपाली सेनाले २०७२/७३ देखि हालसम्म चुरे क्षेत्रमा पर्ने सिन्धुली, सिरहा, नवलपरासी र दाङ जिल्लामा ८७९.५ हेक्टर जग्गामा १४ लाख ४३ हजार ६१९ बिरुवा रोपेर जंगल क्षेत्र विस्तारमा सहयोग पुर्याएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल बताउँछन् ।

चुरे संरक्षण अन्तर्गत नेपाली सेनाले वृक्षरोपण गरेको विवरण

असार २ गते आठौं चुरे संरक्षण दिवस मनाइँदै छ । दिवसको अवसरमा एकै दिन १ लाख रुपैयाँ बिरुवा रोप्ने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको लक्ष्य छ । यसपटक ठूला प्लटमा वृक्षरोपण गर्ने, तारबार गरेर सुरक्षा दिने र विविध प्रजातिका बिरुवा रोपेर उत्पादन बढाउने योजना रहेको विकास समितिले जनाएको छ ।

यही योजना अन्तर्गत नेपाली सेनाले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सिरहा, सुनसरी, सप्तरी, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ र रुपन्देही जिल्लामा पनि वृक्षरोपण तथा संरक्षणका कार्यक्रम सन्चालन गर्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले जानकारी दिए । ‘वृक्षरोपणका लागि आवश्यक बिरुवाहरु आफ्नै गणहरुका नर्सरीमा उत्पादन गर्नुका साथै निजी नर्सरीहरुबाट पनि खरिद गरेर काम गर्दै आएका छौं,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले भने ।

नेपाली सेनाले चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न ताल तलैयाको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण पनि गरेको छ । सर्लाहीका लोहजार, मलहनिया र नारीवन, रौतहटका बडहरवा ताल- १, २ र ३, सुनसरीका बर्जु र राजारानी ताल, सिरहाका कमल दह, बाबा ताल र देवी दह, रुपन्देहीको गजेडी ताल, बर्दियाको बढैया ताल, कैलालको कोइलही ताल र चितवनको किङ्गफिसर ताल नेपाली सेनाले पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरेको सफल उदाहरणहरु हुन् । यसबाट भूमिगत जलस्रोतलाई रिचार्ज गर्न टेवा पुग्नुको साथै पर्यापर्यटनमा वृद्धि र पानीमा रहने जीवजन्तुको समेत संरक्षण भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाले संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरेका ताल

तालतलैया संरक्षण, सम्बर्द्धन र पुनर्निर्माण कार्य अन्तर्गत किङ्गफिसर ताल आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र परेको एक मात्र परियोजना हो । मानव निर्मित किङ्गफिसर ताल पर्यटकीय हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको छ । निर्माणको क्रममा तालमा पानीको स्थायित्वको लागि बिच-बिचमा ड्याम बाँधिएको छ । सोही ड्यामले छुट्याए अनुसार किङ्गफिसर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो भनी नामाकरण गरिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकालले पनि नेपाली सेनाले सुरुमा ताल संरक्षणबाट काम गरेर राम्रो नतिजा दिएको र पछि वृक्षरोपणसमेत गरेर हरियाली बढाइरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२६) मा सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो) मा पुग्ने लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यो लक्ष्यमा पुग्न नेपाली सेनाले चुरे क्षेत्रमा गरेको वृक्षरोपण लगायतका कामले सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’

चुरेको संवेदनशीलता

चुरे क्षेत्र नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको छ । नेपालको कूल भू-भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । यो खुकुलो पत्रे चट्टान भएको कमलो र कान्छो पहाड पनि हो । नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत तराई मधेशमा बसोबास गर्ने भएकाले मानवीय गतिविधिको चाप पनि चुरे क्षेत्रमा परेको छ ।

चुरे क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १६४ वटा नदी प्रणालीहरु छन् । स्थानीय तहहरु चुरे क्षेत्रमा मात्रै १३७ वटा र चुरे तराई मधेश क्षेत्रमा ३२५ वटा छन् । बर्सेनि बाढीको प्रकोपले तराई मधेसका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो-माटो थुपार्ने तथा गाउँवस्तीहरु समेत डुबान-कटानलको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

महाभारतबाट बग्ने नदीहरु यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रुपले यो अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । त्यसमा पनि चुरे क्षेत्रबाट हुने ढुंगागिट्टी र वनपैदावारको जथाभावी दोहनका कारण चुरे संकटमा छ । यसको असरले पानीको स्रोत सुक्ने गरेका छन् । त्यसैले सम्भावित भयावह संकटलाई रोक्ने, चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली मजबुत बनाउने र चुरे क्षेत्रको माटो चुरेमै रोकेर तराई मधेशका बासिन्दालाई सर्वसुलभ ढंगले पानीको स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रुपमा सन्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरु गर्‍यो ।

नेपाली सेनाले भने २०७२/७३ देखि वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमार्फत् विकास समितिसँगको सहकार्यमा चुरे संरक्षणको काम गर्दै आएको छ । आफूहरुले गरेको कामबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल भएको नेपाली सेनाको भनाइ छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘नांगा डाँडाहरु हाल क्रमिक रुपमा हरियाली हुँदै गइरहेको, जंगली जनावर तथा चराचुरुङ्गीहरुले उक्त इलाकालाई बासस्थानको रुपमा पुनः प्रयोग गर्न सुरु गरेको, स्थानीयमा चुरेको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने भावना अभिवृद्धि भएको पाएका छौं ।’

साथै तटबन्ध निर्माण कार्यले भू-क्षय र कटानमा कमी आएको त छ नै, जंगलको घनत्व बढेसँगै स्थानीयले डाले घाँस, पातपतिङ्गरबाट मल र सुकेर झरेका हाँगाबिंगालाई दाउराको रुपमा उपयोग गर्न पनि पाएका छन् ।

चुरे संरक्षणको कानुनी धरातल के हो ?

चुरेको माटो चुरेमै राखेर त्यहाँबाट बग्ने सफा पानीलाई तराई मधेशमा बस्ने जनतालाई सर्वसुलभ गराउने र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने चुरे संरक्षणको मुख्य ध्येय हो ।

चुरे संरक्षणको काम बहुआयामिक, बहुपक्षीय र बहुसरोकारवालाहरुसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई समन्वयात्मक ढंगले सन्चालन गर्न भन्दै सरकारले २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश २०७१’ जारी गरेर काम थालेको थियो ।

२०७४ सालमा विकास समितिले चुरे संरक्षणको २० वर्षे गुरुयोजना बनाएर सुरु गर्यो । सो गुरुयोजना अनुसार काम गर्न अनुमानित ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ । गुरुयोजना अनुसारको काममा पाँच वर्ष व्यतित भइसकेको छ । यस अवधिमा चुरेका ३७ वटा जिल्लामा पाँच वटा कार्यालयहरु स्थापना गरेर विभिन्न गतिविधिहरु गर्दै आएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले जनाएको छ । तर काम गर्दै जाने क्रममा कानुनी धरातल र सांगठनिक संरचना जस्ता कठिनाइ आइपरेको समितिको अनुभव छ ।

उदाहरणको लागि चुरेमा भइरहेको दोहनको अनुगमन गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई छ ।

‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति विकास समिति ऐन २०१३ (गठनादेश) अनुसार गठन भएको छ, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार गठन भएको छ तर चुरे संरक्षणको छुट्टै कुनै ऐन कानुन छैन,’ सदस्य सचिव ढकाल भन्छन्, ‘कुन कानुनमा टेकेर चुरे संरक्षण गर्ने भन्ने कुराको द्विविधा अझै छ । चुरेको कानुनी धरातल के हो भनेर निर्क्यौल गरेर आउँदा दिनमा काम गर्नुपर्ने छ ।’

यसको सांगठनिक संरचना कस्तो हुने भन्ने पनि अस्पष्ट छ । चुरे संरक्षणको गुरुयोजना अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कस्तो संगठन चाहिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सुरुमा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयका विभाग, निर्देशनालय र जिल्लास्तरका कार्यालयबाट काम थालियो । ती कार्यालयहरुले चुरेका काममा प्राथमिकता नदिएको र काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको रिपोर्टिङ कमजोर रह्यो भन्ने अनुभव समितिसँग छ ।

यस्तै चुरेको मर्म बुझ्ने प्राविधिक कर्मचारीको अभावले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न खोजे पनि उत्साहजनक रहेन । त्यसपछि यो राष्ट्रिय गौरवको योजना रहेको र समयमा नतिजा पनि देखाउनु पर्ने भएकाले आफ्नै युनिट नभइ काम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको सदस्य सचिव डा. ढकाल बताउँछन् । ‘काम गर्दै जाँदा कतिपय कमीकमजोरी पनि रहे होलान् । त्यसलाई सुधार्ने पहिलो स्टेप भनेको गुरु योजना लागू भएको पाँच वर्षको अवधिको समीक्षा गर्दैछौं,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव डा. ढकालले भने ।