पढाइ निजी स्कुलमा, सर्टिफिकेट सरकारी स्कुल बाट

महोत्तरी । गौशालाका २ विद्यालय दुई दशकदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। गौशाला नगरपालिका–११ स्थित न्यु भिजन पब्लिक बोर्डिङ स्कुल र ज्ञानमन्दिर बोर्डिङ स्कुल २३ वर्षदेखि बिनादर्ता अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। ज्ञानमन्दिर स्कुल जनता मावि भरतपुरखोरको छेउमै कक्षा १० सम्म सञ्चालनमा छ।

ज्ञानमन्दिरलाई २०५६ सालमा जनता माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक नारायण ढकाल, विद्यालयका स्रोत व्यक्ति हेमन्त प्रधानलगायतले स्थापना गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, इमली बजारमा रहेको न्यु भिजनको स्थापना पनि सोही वर्ष भएको थियो। यी दुवै विद्यालयले अनुमतिबिना नै कक्षा १० सम्म पठनपाठन गराउँदै आएका छन्। सोझासाझा अभिभावकलाई दोहोरो आर्थिक भार बोकाएर यी विद्यालयका सञ्चालकहरूले मोटो रकम कुम्लाउँदै आएका छन्। यी विद्यालयको परिसरमा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि मापदण्ड पूरा नरहेको पाइएको छ।

विद्यार्थी भर्नाताका रंगीचंगी ब्यानरमा सेवासुविधाका नाममा अनेकौं झुटा भ्रामक प्रचारप्रसार गरेर सोझा अभिभावकहरूसँग सजिलै बच्चा लिन सिपालु भएका छन्, यी विद्यालयहरू। मासिक रूपमा मोटो रकम उठाउने विद्यालयले विद्यार्थीलाई न त गुणस्तर शिक्षा दिएका छन् न त सेवासुविधा नै। विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट पनि दिन सकेका छैनन्, ती विद्यालयहरूले।

नर्सरी कक्षाको पनि छैन अनुमति 

अवैधानिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको कुरा ती दुवै विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूले स्वीकारेका छन्। ती विद्यालयले शून्य कक्षा सञ्चालनको पनि स्वीकृत पाएका छैनन्। तर, वार्षिक रूपमा सयौं विद्यार्थीहरूलाई अवैधानिक रूपले शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। सरकारी विद्यालयको सहारामा वर्षौंदेखि विद्यार्थीहरूलाई एसएलसी परीक्षामा सहभागी गराउँदै आएको न्यु भिजन पब्लिक स्कुलले जनाएको छ। स्कुलका प्रिन्सिपल रामदुलार महतोको अनुसार हरेक वर्ष सरकारी विद्यालयबाट एसएलसीको बोर्ड परीक्षामा सहभागी गराएर सर्टिफिकेट बनाउँदै आएको छ।

नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा अध्ययन हुने विद्यार्थीसँग मासिक रूपमा ७ सयदेखि १ हजार ८ सयसम्म रकम लिँदै आएको प्रिन्सिपल महतोले बताए।

‘अवैधानिक भए पनि क्रमिक रूपमा कक्षा थप्यौं’ 

ज्ञानमन्दिर स्कुलका प्रिन्सिपलले अनुमति नपाए पनि विद्यालयले कक्षा १० सम्म पढाउँदै आएको बताए। स्थापनादेखि नै जनता मावि भरतपुरखोरसँग समन्वयन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको प्रिन्सिपल हरिहर शर्माले बताए। ‘यहाँ नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ। विद्यार्थीले यहाँ मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ। भर्ना शुल्क भने सरकारी विद्यालयमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूले जनता माविमा दर्ता गराउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अभिभावक र विद्यार्थीको चाहनाअनुसार अवैध रूपमा भए पनि कक्षा प्रत्येक वर्ष कक्षा थप्दै आएको छु। हाम्रा विद्यार्थीहरूको हाजिरी त्यही विद्यालयमा छ। गत वर्षसम्म विद्यार्थीहरूले पाठयपुस्तक पनि पाएका थिए।’विद्यालयमा वर्षौंदेखिको बेथितीलाई अन्त्य गर्न असफल भएको जनता माविका प्रधानाध्यापक रामनारायण साहले स्वीकारे।

त्यस्तै, ६० प्रतिशत हाजिरीको रेकर्डअनुसार परीक्षा लिने परिपाटी विविध कारणवस लागू गराउन नसकेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ललितकुमार महतोले बताए। उनले भने, ‘कार्यालय सम्हालेको २ वर्षको अवधिमा कोरोनाका कारण विद्यालयमा हाजिरीको सिस्टम कार्यान्वयन हुन सकेन। यसपटक शिक्षा नीतिअनुसार ६० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य कायम भएको छ।’

जनता माविका विद्यार्थीहरू अधिकांश समयमा अर्को विद्यालयमा पढ्दै आएको शिक्षा अधिकृत संजयकुमार सिंहले पनि स्वीकारेका छन्। भर्नाको क्रममा केही दिन विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा पढ्न आए तापनि अन्य समयमा उनीहरू पायकपर्ने स्थानमा अध्ययन गर्दै आएका हुन्छन्। अब चाँडै नै नगर शिक्षा समिति गठन गरेर नियमन गरिने अधिकृत सिंहले बताए।