२०७७ साल फागुन १९ गते कास्की जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको एउटा मुद्दा दायर भयो । एक बालककी आमासमेत रहेकी २७ वर्षीया महिलाले १७ वर्षका किशोरलाई प्रतिवादी बनाएर दिएको जाहेरीको आधारमा सरकार वादी भएर किशोरविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
१७ वर्षका किशोरले फ्रुटीमा नशालु पदार्थ मिसाएर खान दिई आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिई प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा चलेको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा करिब एक वर्षपछि फैसला भयो । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले किशोर र महिलाबीच आपसी सहमति मै शारीरिक सम्बन्ध कायम भएको देखिएको भन्दै उमेर पुगेकी महिलासँग आपसी सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने ठहरमात्र गरेन, प्रतिवादी किशोरलाई सफाई दियो ।
हालसालै प्रमाणीकरण भएको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा उमेर पुगेकी महिलाले उमेर नै नपुगेका किशोरसँग आपसी सहमतिमा राखेको शारीरिक सम्पर्क बलात्कार हुन नसक्ने भन्दै वादीको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरिएको छ ।
