नेपालले अमेरिकालाई पठायो एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय

प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण हुने र भ्रमणका क्रममा एसपीपी थप सम्झौता हुने तयारी भएको भन्दै २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसको केही दिनमा उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको एसपीपीको १० बुँदे मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि एसपीपीबारे चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।

चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले ६ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषदबाटै एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरको थियो ।

सार्वजनिक विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलो पटक २०१५ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए । त्यसबेला अमेरिकाले एसपीपीलाई प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहयोग गर्ने कार्यक्रमका रुपमा प्रचार गरेको थियो । २०१५ को पत्र अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउने निर्णय गरेन । त्यसपछि नेपालले २०१७ मा नेपालले फेरि अमेरिकालाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी गराउन भन्यो ।

त्यसको दुई वर्ष पछि २०१९ मा अमेरिकाले नेपाल एसपीपीमा आवद्ध भएको र एसपीपी आईपीएस अन्तर्गत लगिएको सार्वजनिक गर्‍यो । आईपीएस अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो । नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा राखेको भनी त्यसबेलै विरोध भएको थियो । एसपीपी पनि अगाडि बढेको थिएन् ।

वर्तमान सरकारले एसपीपीमा आवद्ध नहुने औपचारिक निर्णय नै गर्‍यो । गृहमन्त्री खाँणका अनुसार उक्त निर्णयबारे अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिइएको छ ।