रेडक्रसमा सरकारी बलजफ्ती अदालतले रोक्यो

 काठमाडौं : डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा पुनः आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अदालतको अपहेलनासहितको उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सरकारले २०७९ जेठ ३१ मा दोस्रो पटक प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। यो समितिको विरुद्ध अदालतको अपहेलनासहितको मुद्दा लिएर डा. तिम्सिना नेतृत्वको समिति सर्वोच्च गएको थियो। असार १६ गते सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाऊसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारविरुद्ध सर्वोच्चले यो तेस्रो पटक अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसअघि २०७८ पुस २३ मा डा. तिम्सिनाकै नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्नू÷गराउनू भनी आदेश दिएको थियो। ती आदेशलाई अपहेलना गर्दै सरकारले पुनः प्रा.नेपालकै नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति बनायो।  पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्दै सरकारले पुस १४ मा तिम्सिना नेतृत्वको समितिलाई भंग गरेर प्रा. नेपालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो। नयाँ भन्दै पुरानै व्यक्तिलाई राखेर सरकारले बनाएको पछिल्लो प्रा. नेपाल नेतृत्वको समितिविरुद्ध सर्वोच्चबाट पुनः आदेश आएको छ।

तत्कालीन सरकारले रेडक्रस अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भ्रष्टाचारमा फसेका कारण २०७७ साउन १२ गते डा. तिम्सिनाको नेतृत्वमा विशेष जिम्मेवारी दिएर रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो। यो समितिलाई पटकपटक वर्तमान सरकारले हस्तक्षेप गरिरह्यो। विधान महाधिवेशन गर्न खोज्दा हस्तक्षेप गरेर गर्नसमेत दिएन। सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध पनि डा. तिम्सिना नेतृत्वको समिति सर्वोच्च गएको थियो। २०७८ असोज २० मा गैरकानुनी हस्तक्षेप नगर्नू÷नगराउनू भनी सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

प्रा.नेपालको समितिविरुद्ध अन्तिरम आदेश आइसक्दा पनि यो समितिका पदाधिकारी कार्यालयमा गएर काम गरिरहेको रेडक्रस स्रोतले बताएको छ। सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर अघिल्लो अन्तरिम आदेशपछि डा. तिम्सिना नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिएको थिएन। रेडक्रसमा भएका भ्रष्टाचार, अनियमितताको विषयलाई लिएर पटकपटक छानबिन समिति बनेका छन्। तर, ती छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनेर तत्कालीन सञ्जीव थापाको नेतृत्व कार्यसमिति विघटन गर्ने बाहेक कसैलाई कारबाही भएको छैन।

थापा नेतृत्वको समितिले २०७२ सालको भूकम्पमा आएको रकमसमेत अनियमितता गरेका थिए। भूकम्प पुनर्निर्माणमा आएको आठ अर्ब सहयोग रकममा भ्रष्टाचार भएको डा. होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वको छानबिन समितिले औंल्याएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाही संयोजकत्वको छानबिन समितिले दातृ निकायबाट अर्बौं रकम सरकारको स्वीकृतिबिना नै ल्याएर दुरुपयोग गरेको पत्ता लगाएको थियो।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार थापा नेतृत्वको समितिले वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। जसमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च देखिएको छ। तर, रेडक्रसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख रकमको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिएको छ। रेडक्रसले गोदामघरका लागि भक्तपुरमा जग्गा किन्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त जग्गा खरिद गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्रलाई नियमसंगत मूल्यांकन नभई अन्तिम रूप दिएको देखिएको छ।

‘वास्तविक जग्गाधनीलाई सोझै भुक्तानी नगरी राजेश देशेमरू भन्ने व्यक्तिसँग जग्गा खरिदबापत तिरेको रकम ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ देखिन आएकोले सो जग्गा खरिदमा बदनियत छैन भन्ने अवस्था रहेन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यसमा एक करोड बढी अनियमितता भएको देखिन्छ।

त्यस्तै, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोडको सहयोगमा चाँगुनारायणमा गोदाम निर्माणमा पनि अनियमितता भएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाको गृहनगर उदयपुरको कटारीमा गोदाम घर निर्माण गर्दा पनि बदमासी भएको थियो। ठेकेदार थापाकै आफन्त थिए। यो गोदाम घर निर्माण गर्दा ७८ लाखमा टेन्डर भएको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीलाई १ करोड ७० लाख भुक्तानी भएको देखिएको छ। रेडक्रसको स्वामित्वको रहेको इटहरीको जग्गा बिक्री वितरणसमेत गर्ने काम थापाको पालामा भएको थियो। तिम्सिनाको कार्यकालमा एउटा छानबिन समिति बनेको थियो।

उप–कोषाध्यक्ष होम पाठकको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले रक्तसञ्चार भवन निर्माण, केन्द्रीय गोदाम घरका निर्माणलगायतमा धेरै क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन दिएको छ। २०७१ मा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल, २०७५ मा तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडेल, २०७६ मा धनञ्जय पौडेल र २०७७ मा निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय छानबिन भएको थियो। सबै छानबिनले रेडक्रसमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएका थिए। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले समेत अनियमितता भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। यति ठूलाठूला भ्रष्टाचार अनियमिततामा पनि सरकारले कसैलाई कारबाही गरेको छैन। ३५ वर्षसम्म रेडक्रसमा एउटै व्यक्ति पदाधिकारी भएका थिए।

देवरत्न धाख्वा २०४२ माघ २७ देखि लगातार २०७७ साउन १२ सम्म महामन्त्री भए। तत्कालीन अध्यक्ष थापा २०६४ वैशाख १५ गतेदेखि निरन्तर विघटन नहुनन्जेल उही पदमा छन्। प्रिन्सेस शाह २०२० भदौ १९ देखि २०३९ जेठ ८ सम्म १९ वर्ष अध्यक्ष थिइन्। प्रिन्सेस पूर्वराजा महेन्द्रका भाइ हिमालय शमशेरकी श्रीमती हुन्। त्यस्तै २०३९ चैत २० गतेदेखि ०४७ मंसिर १६ गतेसम्म ८ वर्ष हेलेन शाह अध्यक्ष थिइन्।