सीसीटीभी मेटाउन ‘सर्वदलीय साथ’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलाउन राति अबेलासम्म प्रयोग गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार आएपछि राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चियो।

समाचार छापिएको भोलिपल्ट जेठ ३१ मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संसदीय समिति  बनाउनुपर्ने कडा माग राखे। नेता योगेश भट्टराईले पनि विशेष समय लिएर कडा मन्तव्य दिए। एमालेले यसबारे अर्थमन्त्रीको जवाफ मात्र मागेन, राजीनामासमेत माग्यो। अन्ततः संसद्को कारबाही अघि बढ्न सकेन।

तर, संसद्मा एमालेको आवाज अर्को दिनदेखि क्रमशः घट्दै गयो। सीसीटीभी फुटेज र संसदीय छानबिनको मागबाट ऊ टाढा देखिँदै गयो। कारण एउटै थियो, सीसीटीभीले यस्तो रहस्य खुल्थ्यो– बजेटमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति कुनै व्यापारिक घरानाबाट परिचालित थिए। त्यो यस्तो व्यापारिक घराना हो, जसको सबै राजनीतिक दलसँग उत्तिकै घनिष्ठ दोस्ती छ।

उच्च स्रोतका अनुसार पूर्वनासु घिमिरेले तिनै व्यापारीको ललितपुरस्थित घरमा बसेर बजेटका मूलभूत विषय ‘ड्राफ्ट’ गरेका थिए। जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रीले विज्ञका रूपमा पूर्वनासु घिमिरेसँगै प्रयोग गरेका ‘सीए साप’ भनिएका व्यक्ति त्यही व्यापारिक समूहका ‘फाइनान्स डाइरेक्टर’ थिए। उनी भारतीय नागरिक हुन्।  उक्त घरमा अर्थमन्त्री शर्मा, अर्का वरिष्ठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ती व्यापारीको बाक्लो जमघट हुने गरेको पाइएको छ। उक्त भेटघाटमा अर्को व्यापारिक घरानाका दुई जना पनि नियमित पुग्ने गरेको स्रोतले बतायो। बजेट तिनै घरानाका लाभमा केन्द्रित रहेको पाइएको छ।

सीसीटीभीले त्यसको यथार्थ छर्लंग्याउने थियो। बजेट निर्माणमा ‘विज्ञ’का नाममा विदेशी प्रयोग भएको सीसीटीभीबाट पुष्टि हुनु सरकारका लागि ‘अनर्थ’ हुने थियो। त्यही भएर ती व्यापारी तत्काल उपल्ला राजनीतिक सहमतिको प्रयासमा लागिपरे। र, सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षीसम्म मिलाउन सफल भए।

‘त्यही कारण एमालेले सीसीटीभी फुटेज र संसदीय छानबिन समितिको माग छाडेको थियो’, एमाले सम्बद्ध उच्च स्रोत भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभामा बजेटबारे अर्थमन्त्रीको जवाफका क्रममा २ असारमा बहिष्कार गरेर निस्किइदियो। जसले गर्दा सत्तारुढ दलले एकलौटी बजेट पास गर्ने सुनौलो अवसर पाए। यो एमालेको अप्रत्यक्ष साथ–सहयोग थियो।’  त्यसयता संसद्मा एमालेले यी दुई माग उठाएको छैन। न सीसीटीभी फुटेज खोजेको छ, न संसदीय छानबिन चाहेको छ।

गठबन्धनले हेर्न चाह्यो, तर सकेन

माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा ३० जेठमा समाचार प्रकाशन हुनेबारे पूर्वसूचना आउनासाथ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोलाएर केरकार गरेका थिए। ‘मलाई कर्मचारीले राम्रो साथ दिएनन्। मेरै आफ्नै पनि पूर्ण विज्ञता थिएन’, स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘त्यही भएर विज्ञ प्रयोग गरेको हुँ।’

दाहालले कडा रूपमा भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा मलाई भन्नुपथ्र्यो। पूर्वनासु पनि कहीं विज्ञ हुन्छन् ?’ बजेट तयारीका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध हुन्छ। चुहावट हुने भयले कर, भन्सार र राजस्वका दरहरू १५ गते बिहान (१४ को राति १२ बजेपछि) निर्धारण गरिन्छ। त्यसमा अर्थका तोकिएका उच्च कर्मचारी मात्र बस्न पाउँछन्।

यस्तो अवस्थामा रातभरि पूर्वनासु घिमिरेलाई आयातित विज्ञ बनाएकामा असन्तुष्टि जनाए पनि अन्ततः दाहाल स्वयं अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा लागिपरे।

स्रोत भन्छ, यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार आएपछि अनेक तहमा छानबिनका सन्दर्भ उठे। हो/होइन खुट्ट्याउने आधार त्यस रातको सीसीटीभी फुटेज हुने निचोडमा सबै पुगे। अर्थमन्त्रीले संसद्मै समाचारको कडा खण्डन गरे। दाहालबाहेक अन्य दलका शीर्ष नेतासँग उनले ‘समाचार मिथ्या’ भएको अडान राखिरहे।

सत्तारूढ दलभित्र सीसीटीभीबाटै निचोडमा पुग्नेबारे छलफल भयो। उच्च स्रोतका अनुसार सुरुमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको प्रतिनिधि बसेर सीसीटीभी फुटेज हेर्ने तय भयो। तर, त्यसलाई उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री तयार भएनन्।

अन्त्यमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले हेर्ने सहमति भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई भने। उनले दिन आनाकानी गरे। र, प्रधानमन्त्रीले पनि गठबन्धनका सहकर्मीहरूलाई भनिदिए, ‘उहाँले मान्नु भएन, होस्, छोडिदिनुहोस्।’ अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले धेरै रुचि राखेनन्। अन्ततः सबैले बुझे– सीसीटीभी दृश्यमा के छ भनेर।

तर, हेर्न वा सार्वजनिक गर्न कसैले चासो देखाएनन्। र, अहिले आएर अर्थ मन्त्रालयले सजिलै भनिदियो, ‘सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै मेटियो।’