काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को प्रक्रियाबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन्।
एसपीपीमा सत्ता पक्षका नेता र मन्त्रीहरुले जनतामा भ्रम फैलाउने गरी बोल्दै हिँडेको भन्दै सत्य तथ्य संसदमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरे। ‘एसपीपीमा मन्त्रीहरु र नेताहरुले भ्रम फैलाउनेगरी बोल्दै हिँडेका छन्। जनतालाई गुमराहमा राख्न पाइँदैन। राज्यले पाउँदैन। राज्य सत्तामा बसेका नेताले पाउँदैन,’ उनले भने।
ओलीले एसपीपीमा राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई आघात पुग्ने विषयहरु राखिएको, कुटनीतिक मर्यादा नाघिएको भन्दै कसको पालामा के भएको हो सरकारले बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरे।
‘यस्तो गम्भीर विषयमा पत्राचार भएको हो कि होइन? पत्राचार भएको भए कुन तह कुन निकाय के विषयको निर्णयको आधारमा? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु कस कसले निर्णय गरेका छन्? प्रधानमन्त्रीजीले बाहिर ल्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। कुनै भ्रमणपूर्ण प्रचारबाजी गरेर हिँड्ने होइन। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने हो। यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष ओलीले नेपाली सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई जानकारी नदिएर अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेकोमा पनि आपत्ति जनाए। ‘नेपाली सेना यस्तो चर्चामा आउने विषय होइन। सेनाले सिधै दूतावासमा पत्राचार गर्ने, कुनै कुटनीतिभित्र पर्दैन। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई पत्राचार पनि गराइएन,’ उनले भने।
ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पत्राचार गरिएको आरोपमा पनि उनले अस्वीकार गरे। ‘म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पठाएको भनेर जुन भनिएको छ त्यसको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। सेनाले प्रचलन हो भनेको छ। प्रचलन हो भने प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई जानकारी गराउन नहुने पनि प्रचलन हुन्छ र?’ उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाल सरकार त बाध्यकारी हुनेगरी प्रबन्धहरु राखिएको छ। नेपाली सेनाभन्दा फरक व्यवहार गर्न नपाइने, सुरुमा पाँच वर्षलाई दिने बहुतै गम्भीर कुरा छ। हाम्रो स्वाधिनतालाई धक्का दिने खालको यो ख्यालठट्टाको विषय हो? यो भित्रभित्रकै विषय हुन सक्दैन। मस्यौदा लिक भएको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले एसपीपीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौतीसमेत दिए। सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाकै पालामा एसपीपी अगाडि बढेको ओलीको संकेत थियो।आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला एसपीपीको विषय आएपछि परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा कमिटी गरेर अध्ययन गरेको पनि स्मरण गराए।
Discussion about this post