पशु चिकित्सा विधेयक,स्थानीय तहको अधिकार संघमै राख्ने प्रयास

विवाद

यी प्रस्तावित प्रावधानहरु संवैधानिक व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार विपरीत रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएपछि लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन सकेन । २९ मंसिर २०७६ मा संसदमा आएको यो विधेयक २९ फागुन २०७६ देखि विषयगत समितिमा (कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति)मा छ ।

समिति सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाका अनुसार सरोकारवालाहरुले संविधान विपरीत पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई संघबाटै नियमन गर्न खोजेको भनी प्रश्न उठाएका कारण विधेयक फिर्ता हुने हदसम्म पुगेको बताउँछन् । ‘प्रस्तावित प्रावधानहरुमा सरकार तयार हुँदा फेरबदल गर्न सकिन्छ, विधेयक अगाडि बढाऔं भन्ने भएको छ,’ सांसद खतिवडाले भने ।

उनका अनुसार विधेयकमाथि समितिमा १३ असार २०७९ मा छलफल थियो । छलफलमा भाग लिँदै निवर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले विधेयक पशु स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको र मूल उद्देश्यमा केन्दि्रत रहेर आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताएका थिए ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिएको हदसम्म प्रस्तावित व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न तयार रहेको बताएपछि विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढेको सांसदहरु बताउँछन् ।

एउटै विषयका लागि दुई वटा संरचना

पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. ब्रज किशोरप्रसाद शाहका अनुसार अहिले पशु चिकित्सा परिषद् छ । यो परिषद्ले डाक्टर (पशु चिकित्सक)को मात्रै नियमन गर्छ ।

निवर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री यादवका अनुसार पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्याकर्तालाई समेत नियमन गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले कानुनको आवश्यकता महसुस गरेर विधेयक ल्याएको हो । तर, प्रस्तावित विधेयकले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्याकर्तालाई समेत नियमन गर्न अर्को संरचना खडा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखेको छ ।

पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. शाहका अनुसार उनीहरुले पशु चिकित्सा परिषद्ले नै पशु सेवा सम्बन्धी संघले गर्ने सबै कार्य गर्ने, पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको दर्ता, नियमन र नियन्त्रण स्थानीय तहले गर्ने, उनीहरुको अनुगमनको जिम्मा प्रदेशले लिने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर, त्यस विपरीत सरकारले संविधानलाई समेत वेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ ।

‘एउटै विषय हो भने दुई वटा संरचना किन चाहियो ? अहिले भएकै संरचना अनुसार पनि काम गर्न सकिन्छ कानुन बनाएर । नयाँ ढंगले पनि एउटै बनाउन सकिन्थ्यो तर सरकारले दुई वटा संरचना बनाउने भनेको छ,’ अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘जति वटा संरचना बनाए पनि संविधानिक व्यवस्था ख्याल गरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

संविधानले पशु सेवाको विषयलाई तीन तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । नीगितगत विषय संघले तय गर्ने, अनुगमन प्रदेशले र दर्ता र नियमन स्थानीय तहले गर्ने । आफूहरुको सल्लाह विपरीत संघीय सरकारले पशु चिकित्सा सम्बन्धी नियमन गर्ने दुई वटा संरचना बनाएर दुबै संघ मातहत राख्न खोजेको बताउँछन् शाहा ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरेको उनको टिप्पणी छ । ‘संविधानले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्याकर्ताको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची छ । जहाँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा छ । ३५ दिन तालिम लिएका देखिका ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ता हुन्छन् भने ३ वर्षसम्म तालिम लिएर पाराभेट बन्न पाइन्छ । माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम बनाउने, त्यसको नियमन गर्ने, अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने लगायतका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले २०७४ को दफा ११ ले पनि प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिमहरु संचालन अनुमति, अनुगमन मूल्यांकन नियमनको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत सरकारले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्ने अधिकार संघमा नै राख्न खोजेको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी रहेको छ ।

तर, सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याउनुको पछाडि पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताहरु पशु चिकित्सक परिषद्को अण्डरमा नबसी संघ मातहत नै रहन खोन्जु रहेको पाइएको स्वमं कृषि समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

मेडिकलमा डाक्टरहरु भन्दा तल एचए, नर्स, अहेबहरु हुन्छन् । त्यसै अनुसार पशु चिकित्सकहरुले पशु चिकित्सक भन्दा तल पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ता रहनेगरी संरचना बनाउनुपर्ने माग चिकित्सकहरुको छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि रहेको उनीहरु सुनाउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा डाक्टरको मातहतमा उनका असिस्टेन्टहरु हुन्छन् जसलाई पशु चिकित्सामा पाराभेट भनिन्छ । त्यसको मातहत ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताहरु हुन्छन् । तर, यो संरचना विपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको छ,’ पशु चिकित्सक परिषद्का अध्यक्ष शाहले बताए ।

प्रदेशले बनाइसके कानुन

संविधानको अनुसूचीको कार्य विस्तृतीकरणले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड अनुसार पाराभेटको दर्ता, अनुमति, खारेजी, नियमन गर्ने सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । ‘राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन’ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख छ ।

संविधानको यही व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पशु चिकित्सा सम्बन्धी ऐन जारी गरिसके । लुम्बिनी प्रदेशले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७६ बनाएको छ । जसको दफा ९ मा पाराभेटको नियमन स्थानीय तहमा हुने र सो को अभिलेखीकरण प्रदेश मन्त्रालय -प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय)मा गरिने उल्लेख छ ।

पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ९ -१) मा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा रही पशुपन्छी उत्पादनका क्षेत्रमा उपचार, भ्याक्सिनेसन, पशुपन्छीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने प्राइभेट पाराभेटहरुको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’

प्राइभेट पाराभेटहरुको दर्ता सम्बद्ध स्थानीय तहमा हुने र सोको अभिलेख मन्त्रालयमा राखिने प्रचलित व्यवस्था छ । प्राइभेट पाराभेटहरुको नियमन र खारेजी मन्त्रालय आफैं वा सम्बद्ध स्थानीय तह मार्फत गरिने भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि पशु सेवा तथा स्वास्थ्य ऐन २०७८ बनाएको छ । त्यसको दफा १५ -३) मा पाराभेटले पशु उपचार लगायतका काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र त्यो तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

सरोकारवालाहरु संविधानले दिएका अधिकार अनुसार प्रदेशले ऐन बनाइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले पाराभेटलाई संघ मातहत राख्ने गरी विधेयक ल्याएको भनी प्रश्न उठाएका हुन् ।