तालिम, गोष्ठीमा खन्याइँदै पैसा
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतारमा विकास बजेट खर्च गर्ने विगतकै प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति र ठेक्कापट्टामार्फत आयोजनाको जिम्मा दिँदा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ।
मधेस सरकारअन्तर्गतको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषामा अहिले भुक्तानी लिन आउनेहरूको तँछाडमछाड छ। सबैभन्दा बढी तनाव ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’अन्तर्गतका योजना र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम’अन्तर्गतका योजनाहरू सम्पन्न गराउन र बिल भर्पाइ पेस गर्न भइरहेको अधिकृत दीपक ठाकुर बताउँछन्।
त्यस्तै, धनुषा र महोत्तरी दुई जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना सम्पन्न गराउनुपर्ने छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूमार्फत सम्पन्न हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका ५ सय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको २ सय गरी जम्मा ७ सय योजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश योजना यही असार मसान्तमा सुरु भई हतार–हतार सक्ने काम भइरहेको छ।
धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको नगराइन गाउँको दक्षिणतिर अवस्थित ६ लेन सडक छेउको पोखरीमा पक्की घाट निर्माण भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म घाट निर्माणमा कुनै चासो नदेखाएको मधेस सरकारले असार लागे लगत्तै ६० लाख रुपैयाँको लागतमा पोखरी सौन्दर्यीकरणको नाममा घाट बनाउन थालेको छ। वर्षायाममा जेनतेन भइरहेको काम गुणस्तरहीन हुने सम्भावना पर्याप्त रहेको नगराइन–२ का वडा सदस्य प्रतीप चौधरी बताउँछन्। ‘सरकारी तवरबाट खर्च हुने बजेटलाई जेनतेन खर्चिनुभन्दा तिनको सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘विकासे बजेट असारमा सक्ने चटारोले रकमको दुरुपयोग बढाउनुसँगै गुणस्तरसमेत प्रभावित गरेको हुन्छ।’
विकास निर्माण गुणस्तरीय भए नभएको बहस गर्ने मुख्य थलो प्रदेशसभा हो। त्यसको अगाडि ४४ लाख लागतमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत उपभोक्ता समितिले पोखरीको घाट निर्माण थालेको छ। हतारमा भइरहेको घाट निर्माण गुणस्तरीय नरहेको स्थानीयहरूले गुनासो छ। असार २३ गतेसम्म रकम निकासाका लागि काम सम्पन्न गरी बिल फस्र्यौंटका लागि पेस गरिसक्नुपर्ने हुनाले दिनरात नभनी काम भइरहेका छन्। जसमा अधिकांश अनुत्पादक र कामै नलाग्ने रहेका छन्।
तालिम, गोष्ठीमा खन्याइँदै पैसा
वर्षभरि कछुवा गतिमा हिँडेको मधेसमा अहिले बजेट सक्ने हतारोमा तालिम, गोष्ठी र सभा सम्मेलनमा पैसा खन्याइँदै छ। परिणाममुखी कार्यक्रमहरू गर्नुको साटो अनावश्यक कार्यक्रममा रकम खर्चिएका उदाहरण मधेसमा प्रशस्त छन्। मधेस सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आइतबार भ्याइनभ्याइ थियो। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयलाई बजेट सिध्याउन भ्याइनभ्याइ भएपछि मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरू तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा सहभागी हुन दिनभरि व्यस्त थिए।
बजेट सक्नकै लागि मन्त्रालयबाट एकै दिनमा तीनवटासम्म छलफल, गोष्ठी र अन्तरक्रिया सकाइएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादव र राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकास्थित बाबाको ढावामा आइतबार सहकारी संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रियामा व्यस्त थिए। अर्कोतर्फ भने मन्त्रालयकी सचिव डा. नम्रता सिंघ महोत्तरीको बर्दिबासमा ‘प्रदेशस्तरीय कृषि पत्रकारितासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा पुगिन्।
सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम सक्न हतार गरेका मन्त्री यादव आफ्नो मन्तव्य राखेर हतार–हतार जनकपुरको एक होटेलमा आइतबारै प्रादेशिक दुग्ध विकाससम्बन्धी मन्त्रालयकै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर सहभागी भए। आफ्नो नजिकका संघसंस्थालाई तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको लाखौं बजेट उपलब्ध गराएर असार मसान्तमा हतार–हतार कार्यक्रम गर्ने कृषि मन्त्रालयका यी ३ कार्यक्रमहरू उदाहरण मात्रै हुन्।
प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय र मन्त्रीहरू अहिले यस्तै उद्घाटन र समापन कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन्। मधेस सरकारको महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार १५ र १६ गते ‘समुन्नत मधेस प्रदेशका लागि साझा अठोट’ नाराका साथ पहिलो मधेस प्रदेश युवा महोत्सव २०७९ सम्पन्न गर्यो। १४ लाख रुपैंया लगानीमा भएको यस सम्मेलनमा मधेस मन्थन, मधेस जागरण, मधेस हटिया, सांस्कृतिक साँझ, मधेसको मानलगायतका विषयमा चर्चा–परिचर्चा गर्ने र घोषणापत्र सार्वजनिक जस्ता कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएको थियो। आठै जिल्लाका युवाहरूलाई सहभागी गराउने उद्देश्य लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि कार्यक्रममा स्कुले विद्यार्थीहरूको सहभागिताबाहेक खासै उपलब्धिमूलक कामहरू भएनन्।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेको सम्मेलन बजेट सकाउनमै सीमित भएको आरोप स्थानीयहरूको छ। प्रदेश सरकारले तालिम, गोष्ठी र छलफलको कार्यक्रममै जेठ मसान्तसम्ममा १७ करोड २५ लाख खर्चेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक मधेस प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकार मात्र नभई स्थानीय तहहरूमा पनि बजेट सक्न उस्तै हतार छ। नगराइन नगरपालिका कार्यालयले लक्षित वर्गको लागि भन्दै छुट्याएको ५२ लाख रुपैयाँबाट अहिले अगरबत्ती, गुडिया बनाउने तालिमदेखि लिएर कोभिडबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपाय जस्ता छलफल र गोष्ठी सञ्चालन गरिएका छन्। वर्षभरि योजनाबद्ध कार्य सञ्चालन नगरी बसेको नगरपालिकाले असारमा बजेट सक्नकै लागि उपलब्धिविहीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ।
नगराइन–२ जटहीमा अहिले सात दिने अगरबत्ती बनाउने तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। तालिममा ४० जना महिलाको सहभागिता छ। तालिम लिइरहेका अधिकांश महिलाहरूको चाहाना उद्योग, व्यवसाय गर्ने वा रोजगारी पाउने भए पनि उनीहरूले अहिले लिएको तालिमबाट त्यस्तो सम्भावना देखेका छैनन्। अगरबत्ती बनाउने तालिममा सहभागी रतीयादेवी साह भन्छिन्, ‘यो तालिम त हामी लिइरहेका छौं। तर, यसबाट के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। योभन्दा राम्रो त बरु कुनै उद्योग सञ्चालन गरिएको भए हुन्थ्यो। हामी त्यहाँ अगरबत्ती बनाएर वा अन्य काम गरेर जीविका चलाउँथ्यौं। यो त काम न काजको तालिम लिनकै लागि मात्र तालिम जस्तो भयो।’
नगरपालिकालाई पनि यस्ता तालिम, गोष्ठीबाट प्राप्त उपलब्धीको कुनै लेखाजोखा छैन। नगराइन नगर प्रमुख विनयकुमार यादव भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा त सिप सिकाउने हो। पछि रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्नेछौं।’ चालू आवको ११ महिनामा ४ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख पुँजीगत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारभित्रै थप ६ अर्ब खर्च गर्ने अनुमान छ।
खुद्रे योजनामा अर्बौं खर्च
मधेस मानव विकास सूचकांकमा निकै पछाडि छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अभावले खाडी मुलुक ताक्ने युवाहरूको अधिक संख्या पनि यसै प्रदेशमा छ। तर, प्रदेशमा समृद्धि र विकासका लागि ठोस लगानी गर्नुपर्नेमा प्रदेशसभा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको अर्बौं रकम अनुत्पादक र खुद्रे योजनाहरूमा बाँडेर खर्चि रहेका छन्।
प्रदेशसभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई जनही ३ करोड र समानुपातिक सांसदहरूलाई १ करोडका दरले निर्वाचनक्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट उपलब्ध गराइन्छ। चालू आवमा सांसदहरूलाई यसअन्तर्गत २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ। तर, सांसदहरूले सो रकम कार्यकर्तालाई खुसी पार्न र आफ्ना आसेपासेलाई रोजगारी दिनकै लागि खर्चेको देखिन्छ।
प्रदेशसभा सांसदहरूको योजनामा ७५ प्रतिशत मठ, मन्दिर, धर्मशाला र मस्जिदहरूको जिर्णोद्धार र सौन्दर्यीकरणका योजनाहरू रहेका छन् भने त्यसबाहेक २५ प्रतिशतमा बाटो ढलान, शौचालय निर्माण, तालिम, गोष्ठी र अन्य कार्यक्रम छन्। ३ देखि ५ लाखका र बढीमा २५ देखि ३० लाखम्मका निकै स—साना लगानीका खुद्रे योजनाहरू बनाएर कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम गरिएको छ। ‘खुद्रे योजनामा लगानी गर्नु साटो ठोस योजनाहरू बनाएर प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने खालका काम निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटमार्फत भएको भए त्यसले समग्र प्रदेशको विकासमा मलजल गर्ने थियो,’ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी नित्यानन्द मण्डल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गरेका लगानीहरू खासै उपलब्धीमुलक छैनन्।’
मधेसमा हाल कुल सांसद संख्या १०१ रहेको छ। प्रदेशसभा स्थापना हुँदा उक्त संख्या १०७ रहे पनि एकीकृत नेकपा माओवादीका ३ जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका एक र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना गरी २ स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि उनीहरूले प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएका थिए। सांसद डिम्पल झाको मृत्यु भएपछि हाल मधेसको सदस्य संख्या १०१ मात्र छ। जसमध्ये ४२ समानुपातिक सांसद र ५९ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्।
असारे खर्च विकासको बाधक
भोगेन्द्र झा – उपाध्यक्ष, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग
असारे विकास भन्ने उक्ति पहिले–पहिले त सुन्थेँ मात्रै तर अहिले नीति तथा योजना अयोगमा आएपछि हेर्न र भोग्न पनि थालेको छु। यो संघदेखि स्थानीय तहसम्म चलि आएको नराम्रो परम्परा झै भएको छ। यो प्रवृत्ति निकै गलत छ। यसले एकातर्फ स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यस्ता गतिविधिले हुन सक्ने विकासलाई पनि बाधा पुर्याएकोे छ। गुणस्तरहीन संरचनाहरू खडा भइरहेका छन्। जसको भविष्य छैन। यसको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुनु हो भने अर्को प्रशासन बेलगाम हुनु हो। अर्थात् देशमा सही रूपमा नीति नियम अनूरुप कुनै कामै भइरहेको छैन।
साउनमा बजेट स्वीकृत भइसकेपछि भदौ, असोजसम्म डीपीआएर गराइसक्नु पर्छ। तर, हामी कहाँ यो प्रक्रिया कात्तिकबाट मात्र सुरु हुन्छ। माघ, फागुनसम्म बल्लतल्ल डीपीआरको काम सकिन्छ। हुँदाहुँदै जेठ, असार आइपुग्छ र अन्त्यमा बजेट सक्न तछाडमछाड गरेर कामहरू गर्ने गरिन्छ। यो निकै गलत प्रवृत्ति हो । यसको नियन्त्रण आवश्यक छ।
सरकारले आफ्नो प्रगति देखाउनकै लागि यसरी हतारमा बजेट खर्चेका हुन्छन्। तर, प्रगति देखाउने यो मापन पनि गलत हो। प्रगति भौतिक र वित्तीय गरी २ किसिमका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा यी दुवै प्रगति देखाउनुपर्ने भएकोले अनावश्यक रूपमा योजना बाँडफाँट हुन्छ र बिना उपलब्धिको बजेट खर्च हुन्छ। पहिले संघ सरकारमा भएको यो रोग अहिले प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सरेको छ। राम्रो कामको सिको नगर्ने तर, नराम्रो कामको सिको गर्ने प्रवृत्तिकै उपज असारे विकास रहेको जस्तो मलाई लाग्छ।’
Discussion about this post