२३ असार, काठमाडौं । सरकारले १६ असारमा ल्याएको वन नियमावली, २०७९ का प्रावधानमा सरोकारवालाहरूले चर्को विमति जनाएका छन् । उनीहरूले वन क्षेत्रको दोहन बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै नियमावली जलाएर विरोध सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय, सामुदायिक र धार्मिक वन क्षेत्रलाई कबुलियत वनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने गरी नियमावली ल्याएको उनीहरूको ठम्याइ छ । सरकारले कुनै समस्या नरहेका वन क्षेत्रलाई पनि संरक्षणका नाममा निजी क्षेत्र सहितका संगठित समूहलाई दिने गरी नियमावली ल्याएको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले ३० वर्षका लागि कबुलियत वनका रूपमा वन क्षेत्र लिएर पछि ३० वर्ष म्याद थपेर ६० वर्ष उपयोग गर्न पाइने गरी नियमावली ल्याएको छ । यसअनुसार, निजी क्षेत्रले सरकारलाई आयको ५ प्रतिशत रोयल्टी बुझाएर वन क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन पाउनेछ ।
नियमावलीले गरिबीको रेखामुनिका नागरिकले कबुलियत वन संरक्षण गर्न पाउने समयलाई भने ४० वर्षबाट १० वर्षमा झारेको छ । नागरिकलाई होइन, संगठित समूहलाई कबुलियत वन भनेर सबै खालका वन प्रयोग गर्न दिने नियममा संरक्षण अभियन्ताहरूले पनि खोट देखेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले हैसियत बिग्रिएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग कबुलियत वनको रूपमा संगठित समूहलाई उपलब्ध गराउन सकिने वन ऐन २०७६ को दफा २६ स्मरण गराएको छ ।
नयाँ वन नियमावलीमा भने हैसियत बिग्रिएको बाहेक अन्य किसिमका राष्ट्रिय वनका साथै सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र समेत कबुलियत वनको रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘त्यो मात्र नभई, सामुदायिक वन पनि उपभोक्ताबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने नियत नियमावलीमा लुकेको छ’, महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन् ।
वनमा खानी चलाउन खुला
वन नियमावलीले वन क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालेर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोगको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा वन क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन् गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
वन ऐनको यो व्यवस्था विपरीत वन नियमावलीको नियम ३० मा वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीबाट सबै प्रयोजनका लागि नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा संकलन र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो नियमावलीले सामुदायिक वनबाट बग्ने नदी र खोलानाला दोहन बढाउने, यही नियमका कारण वन विनाश हुने अवस्था आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भनाइ छ । ‘स्वार्थ समूह र बिचौलियाको चलखेलबाट यो व्यवस्था गरिएको प्रष्टै छ,’ महासंघकी अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, ‘नियमावलीबाट यस्तो व्यवस्था हटाइयोस् भनेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।’
सरकारले पहिचान भएका ९२ वटा खानी सञ्चालन गरेर ढुंगा र चट्टान भारत निकासी गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । वन क्षेत्रमा रहेका ती खानी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने बाटो नियमावलीले खोलेको छ ।
महिला र उपभोक्ता उपेक्षामा
सरकारले २०६५ सालको ‘सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन’लाई लत्याएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिका पदाधिकारीमध्ये निर्णायक पदहरूमा महिला सहभागिताको सुनिश्चिततालाई पनि भत्काएको छ । उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष वा सचिव र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक–एक जना महिला हुनैपर्ने मार्गदर्शनको प्रावधानलाई नियमावलीले काटेको छ ।
अब नियमावलीले अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा सचिवमा एक–एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा अध्यक्ष र सचिवमा अब महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने अवस्था बन्ने र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष जस्ता ‘उप पद’मा सीमित रहनुपर्ने निष्कर्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नै लगाएको छ ।
वन मन्त्रालय र वन विभागका महिला अधिकार विरोधी तत्वले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कायम रहेको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइदिएको महासंघकी अध्यक्ष पाठक बताउँछिन् ।
नियमावलीले सामुदायिक वन समूहले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई अब २५ प्रतिशत होइन, ५० प्रतिशत काठ दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । उपभोक्तालाई बिक्री गरेर बाँकी रहेको काठ डाँक बढाबढमा नबेची सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाको नियम पनि ल्याइएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८ ले वन पैदावारको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण र बिक्रीवितरण गर्ने अधिकार सामुदायिक उपभोक्ता समूहलाई दिएको छ ।
यो अधिकार खोस्न वन नियमावलीको नियम २२ मा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तिमा ५० प्रतिशत काठदाउरा उपलब्ध गराउनुपर्ने र नियम ३५ मा बिक्री भएर बाँकी काठ नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
महासंघले यसको विरोध गर्दै मंगलबार वन विभागलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई क्रियाशील हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गरिएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ– सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने यो व्यवस्था नियमावलीबाट हटाइयोस् ।
त्यसैगरी, रेड रणनीति अनुसार कार्बन बिक्री बापतको रकमको ८० प्रतिशत वन उपभोक्ता समूहमा जाने गरेकोमा अब २० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयले राखेर बाँकी रकमलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ८० प्रतिशत उपभोक्तामा जाने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र व्यवस्थापन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट हुँदै आएकोमा अब वन कार्यालयमार्फत व्यवस्थापन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीले सामुदायिक वन समूहबीच द्वन्द्व गराएर कमजोर बनाउने र सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेको वन उपभोक्ता महासंघको आरोप छ ।
नियमावलीले सामुदायिक वन उपयोग गर्न पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको जनाउँदै महासंघको ज्ञापनपत्रमा अगाडि उल्लेख छ– सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा सीमित राख्ने र उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने धृष्टता गरिएको छ, जुन नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो । यस्तो प्रतिगमन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
वन ऐनले सामुदायिक वनको संरक्षण, उपयोग, वन पैदावारको मूल्य निर्धारण र बिक्रीवितरणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई स्वायत्तता दिएकोमा नियमावलीले वन कार्यालयबाट अनेक चरणमा पटके अनुमति लिएर मात्र वन पैदावार संकलन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल हटाउन महासंघको माग छ ।
स्वार्थ समूह, बिचौलिया र वन मन्त्रालयको सामुदायिक वन विरोधी तत्वको चलखेलबाट वन नियमावली २०७९ मा संविधान, संघीयता, सामुदायिक वन र महिलाद्वेषी प्रावधान राखेको महासंघ अध्यक्ष पाठक बताउँछिन् । ‘संविधान, वन ऐन र उपभोक्ताको विरोधमा मात्र होइन, वन क्षेत्र मास्ने नियत समेत राखेर आएको नियमावली कसैलाई मान्य छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसमा तत्काल सुधार हुनुपर्छ ।’
वन मन्त्रालयले भने जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियमावली नल्याएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर नियम तय हुने गरेको बताउँछन् ।
उनले विगतको भन्दा प्रगतिशील नियमावली आएको भन्दै कुनै विषय जनताको हितमा नभए संशोधन हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘वन ऐन नै बोलेको कतिपय विषय नियमावली अस्पष्ट लागेको हुनसक्छ ।’
