काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका संस्थाले सरकारलाई जमानतमा राखेर लिएको वैदेशिक ऋण भुक्तानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले सरकार जमानत बसेको वैदेशिक ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औंल्याएको हो।
विवरणअनुसार स्पिनिङ मिल्सका लागि नेपाल सरकारको जमानतमा ६ मार्च, १९९० मा एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको थियो। उक्त उद्योग लिक्विडेसनमा गई ऋणबापत एसियाली विकास बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा ब्याजका लागि उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोलेको डलर खातामा रकम जम्मा गरेको छ। उक्त खातामा २५ लाख ७७ हजार ९ सय अमेरिकी डलर रहेको छ।
सरकारले एसियाली विकास बैंकलाई नियमित रूपमा उक्त ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी सो खातामार्फत गर्दै आएको थियो। २०७५।७६ देखि उक्त ऋणको साँवा ब्याज बजेटमा व्यवस्था भएको शीर्षकबाट भुक्तानी गर्न सुरु भएको महालेखाले बताएको छ। बजेट व्यवस्था भै निरन्तर भुक्तानी भएपश्चात् समेत उक्त खातामा रहेको रकम नेपाल सरकारको साँवा फिर्ता खातामा जम्मा गरेको नदेखिएकाले उक्त रकम प्राप्त गरी निश्क्रिया खाता बन्द गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। यसअघि अर्थ समितिको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’को दफाबार छलफलका क्रममा सरकारी जमानतबाट वैदेशिक ऋण लिनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यस्ता संस्थानले सरकारी जमानतमा ऋण लिने तर तिर्न ढिलाइ गर्दा सरकारलाई भारपर्न सक्ने भएकाले कडाइ गर्नुपर्ने समिति सभापति दाहालको तर्क थियो।
- सरकारी जमानतमा ऋण लिने तर तिर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिा
- ५६ संस्थामा सरकारको १ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ४४ लाख लगानी
पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण परिचालन बढ्दो क्रममा छ। नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको एकीकृत व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। ‘ऋणको भुक्तानी गर्दा आन्तरिक बोझ महसुस गर्नु नपर्ने तथा भावी पुस्तालाई असहज नहुने गरी ऋणको परिचालन गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको जमानीमा सार्वजनिक संस्थानलगायतले लिने ऋण भुक्तानीको परोक्ष दायित्व सरकारमै रहने हुँदा सोको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न ५६ संस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ४४ लाख लगानी भएको थियो। यस्तै गत आव १० संस्थामा १४ अर्ब ३ करोड ८४ लाख थप लगानी भएको देखिन्छ। लगानी भएकोमध्ये १ संस्थाको समायोजन गरी १ करोड ८८ लाख र ३ संस्थाबाट साँवा फिर्ता भएको १५ करोड ८१ लाख समेत १७ करोड ६९ लाख घटाई १ खर्ब ३२ अर्ब १ करोड ५९ लाख लगानी भएको बताइएको छ। कार्यालयकाअनुसार वैदेशिक स्रोतबाट ३८ संस्थामा १ खर्ब ७९ अर्ब ४६ लाख लगानी भएको छ।
संस्थानमा अर्बौंको बक्यौता ब्याज प्रतिवेदनअनुसार संस्थानमा लगानी भएको रकमको ब्याज निर्धारित समयमै प्राप्त गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्छ। २०७६÷७७ सम्म प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज ४३ अर्ब ८१ करोड ९४ लाख बाँकी छ।
