प्रदेशका बजेट ‘नेताका प्रतिष्ठानदेखि पार्टी कार्यालयसम्म विनियोजन ‘नेताकै खल्ती’मा

सातै प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याए। तर, संघीयतालाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने बेला उल्टै केन्द्रको सिको गर्दै नेताका सालिक, प्रतिष्ठान, पार्क र पार्टी कार्यालय बनाउन करोडौं रकम छुट्याए। राजनीतिक लेनदेन, सरकार जोगाउन र आगामी निर्वाचनमा आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्नेतिर मात्रै ध्यान दिए। राज्यको ढुकुटीमा गरिएको मनपरीले पाँच वर्ष नपुग्दै प्रदेश संरचनाको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल प्रदेश सरकारहरू जनताप्रति जवाफदेही नदेखिएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘सर्वसाधारण जनता आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षाबाट वञ्चित छन् । महँगी बढेको छ। जनताले दुःख पाएको पायै छन्। तर, प्रदेश सरकारहरू नातागोताका नाममा प्रतिष्ठान र पार्टीको कार्यालय बनाउन पैसा छुट्ट्याउँछन्।’

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमिति सभापति भरत शाह संघीयता बलियो बनाउनुको साटो कमजोर बनाउनेतिर प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप भइरहेको बताउँछन्। ‘बजेट भनेको त देशको विकास, रोजगारी सिर्जना र जनताको आम्दानी बढाउने खालको पो हुनुपर्छ,’ सभापति शाह भन्छन्, ‘तर, संसदीय विकृति र विसंगतिलाई मात्रै प्रश्रय दिने हो भने संघीयतालाई असर गर्छ। जनतामा वितृष्णा पैदा हुन्छ।’ प्रदेश सरकारहरूले आफूखुसी स्मृति प्रतिष्ठान, ट्रस्ट वा पार्टी कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन गर्दा मुलुककै आर्थिक प्रगतिमा गम्भीर असर पर्ने शाहको भनाइ छ।

एमाले उपमहासचिव एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विकासका लागि आएको बजेट परिवारको कोषमा हाल्नु दुरुपयोग भएको बताउँछन्। ‘विकासका नाममा आएको बजेटलाई सीमित स्वार्थका लागि छुट्ट्याउनु जनताप्रतिको बेइमानी हो,’ उपमहासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘जुन पार्टीको मुख्यमन्त्री/मन्त्री भयो, उसले पार्टी कार्यालय बनाउँदै जाने हो भने के हुन्छ ? ’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बजेट बनाउन प्रदेश सरकार स्वतन्त्र भए पनि गलत उपयोग गर्न नहुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न हुँदैन।’

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्का नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान वा पार्टीका कार्यालय बनाउन सरकारी बजेट विनियोजन गर्न नहुने बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘यसले मुलुककै आर्थिक विकासमा असर गर्छ।’ लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण प्रदेश सरकारले बजेट आफ्नो हातमा छ भन्दैमा व्यक्ति वा पार्टी विशेषलाई बाँड्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘कुनै पनि प्रतिष्ठान वा पार्टीलाई विनियोजन गर्नु भनेको अपचलन गर्नु हो।’

सुदूरपश्चिममा पार्टी कार्यालयलाई बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पार्टी कार्यालय र विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा ६ करोडभन्दा बढी रकम छुट्ट्याएको छ। आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एकीकृत समाजवादीकै भएका कारण ९ जिल्लामा नै पार्टीका कार्यालय बनाउन र आफ्ना नजिकका व्यक्तिले खोलेका प्रतिष्ठान पोस्न बजेट विनियोजन गरियो।

आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी एकीकृत समाजवादीका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरूमार्फत पार्टी कार्यालयहरू बनाउन २ करोड ६५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। जसअनुसार डोटीमा पुष्पलाल स्मृति बनाउन ३० लाख, बाजुरामा ३० लाख, अछाममा १५ लाख, बझाङमा ३० लाख, बैतडीमा ३० लाख, कञ्चनपुरमा ५० लाख र कैलालीमा ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको हो। डोटीको सिलगढीमा १० लाख र डोटीकै पूर्वीचौकीमा २० लाख, बाजुराको बडिमालिका–८ मा १० लाख र बडिमालिकामै २० लाख विनियोजन गरिएको छ।

• सुदूरपश्चिममा पार्टी कार्यालय र प्रतिष्ठान बनाउन छुट्याइयो ६ करोड
• कर्णालीमा दलसँग जोडिएका स्मृति प्रतिष्ठान र पार्क बनाउन २ करोड विनियोजन
• लुम्बिनीमा सहिद स्मृतिका नाममा दर्जनौं योजना
• गण्डकीका मुख्यमन्त्रीकै बुवाका नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख
• बागमतीमा नेताका सालिक बनाउन करोडौं बजेट
• मधेसमा नेताका सालिक बनाउन छुट्याइयो ७ करोड
• प्रदेश १ मा ट्रस्ट र पार्टी कार्यालय बनाउन करोडौं बजेट

सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा नौवटै जिल्लामा ३ करोड २५ लाख रकम छुट्ट्याइएको छ। धनगढीको गोमादेवी प्रष्ठिानलाई १० लाख, अछामको भैरव स्मृति प्रतिष्ठानलाई १५ लाख, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा मदन आश्रित प्रतिष्ठानलाई १० लाख, डडेलधुराकै आलितालस्थित सहिद परिवार सम्पर्क मञ्चलाई २६ लाख रकम दिइने भएको हो।

कर्णालीको बजेट स्मृति भवनमा

कर्णाली प्रदेशले स्मृति प्रतिष्ठान भवन र नेताको नाममा पार्क बनाउन झन्डै २ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको गृहजिल्ला हुम्लामा पार्टी भवन बनाउन ८५ लाख बजेट तोकिएको छ। हुम्लामा बीपी स्मृति भवन बनाउन कांग्रेसलाई २० लाख, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन बनाउन एकीकृत समाजवादीलाई २० लाख, मनमोहन स्मृति भवन बनाउन एमालेलाई २० लाख र पोस्टबहादुर बोगटी स्मृति भवन बनाउन माओवादी केन्द्रलाई २५ लाख छुट्याइएको हो।

जाजरकोटमा जित स्मृति भवन बनाउन माओवादीलाई १५ लाख, जाजरकोटमै समाजवाद अध्ययन स्मृति प्रतिष्ठानका लागि भन्दै १५ लाख, पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृहजिल्ला कालिकोटमा रत्न स्मृति प्रतिष्ठान भवनका लागि भन्दै १५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ। दैलेखमा कांग्रेस नेता स्वर्गीय जगतजंग थापाको सम्झनामा पार्क बनाउन १५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ।

जुम्लामा हरिशचन्द्र डिल्ली स्मृतिपार्क बनाउन २० लाख छुट्ट्याइएको छ। सल्यानमा सहिद नेत्रलाल अभागी स्मृति प्रतिष्ठानको भवन बनाउन भन्दै २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका जिल्लामा बजेटको थुप्रो

लुम्बिनी प्रदेशले वडास्तरीय योजनालाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारले ५० लाखभन्दा साना योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने मान्यता रहँदै आएको छ। तर, उपभोक्ता समितिले गर्ने गरी ५ लाखसम्मका सडक पूर्वाधारका योजना राखिएका छन्।

विकासका नाममा आएको बजेट सीमित स्वार्थका लागि छुट्ट्याउनु जनताप्रतिको बेइमानी हो।   पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उपमहासचिव, एमाले

आफ्नो प्रदेशको बजेट बनाउन उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।  अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्न हुँदैन।’ देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, माओवादी केन्द्र

प्रदेश सरकारले बजेट आफ्नो हातमा छ भन्दैमा व्यक्ति वा पार्टीविशेषलाई बाँड्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो।  लक्ष्मणलाल कर्ण, नेता, लोसपा

नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान वा पार्टीका कार्यालय बनाउन सरकारी बजेट विनियोजन गर्न हँुदैन। बजेटको दुरुपयोग भएको छ। यसले मुलुककै आर्थिक विकासमा असर गर्छ। कल्याणीकुमारी खड्का, सभापति, विकास तथा प्रविधि समिति

एउटा सडक डिभिजन कार्यालयले तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका छन्। सरकारले ती कार्यालयले अनुगमन, नियमन तथा निर्माण गर्नै नसक्ने गरी योजना छुट्ट्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै २ हजार ४० सडक योजना छन्। यीमध्ये ६० प्रतिशत ५ लाखका योजना छन्। ‘देउपुर मन्दिर कमलसिंह चौधरीको घरसम्मको सडक’ जस्ता सयौं योजना बजेटमा छन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीे कार्यकर्तामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी टुक्रे योजना बनाइएको बताउँछन्। ‘हाम्रा सडक कार्यालयका संरचनाले यी सडक निर्माण गर्नै सक्दैनन्,’ चौधरी भन्छन्,‘ यी त वडाले गर्ने कार्यक्रम हुन्। उपभोक्ताका नाममा कार्यकर्ताका हातमा बजेट पुर्‍याउने रणनीति मात्रै हो।’

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई र समानुपातिक सांसदलाई बजेट छनोट गर्न भनिएको थियो। समानुपातिकले ७५ लाखको योजना पाएका छन्। यसरी विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यकर्ता लक्षित राखिएका हुन्।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काको जिल्ला रोल्पा र प्यूठानमा बढी योजना राखिएका छन्। रोल्पामा सडक मर्मत शीर्षकमा १२ करोेड ७० लाख र प्यूठानमा १२ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ। यही शीर्षकमा बर्दिया र बाँकेमा जम्मा २०/२० लाख बजेट राखिएको छ।

लुम्बिनीमा सहिदका नाममा, राजनीतिक नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, बाटिकाहरूमा बजेट राखिएका छन्। सहिद स्मृति प्रतिष्ठान प्यूठानलाई ३० लाख बजेट राखिएको छ। सहिद स्मृतिका नामका दर्जनौं योजना प्रदेशको बजेटमा राखिएका छन्।

गण्डकीमा ट्रस्टदेखि स्मृतिपार्क 

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेशको बजेटमा रजाइँ गरेको विषय आलोचित बन्यो। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलदेखि मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, केन्द्रीय नेता अर्जुनप्रसाद जोशी, पियारी थापा, धनमायाले ट्रस्टदेखि स्मृति पार्कमा बजेट छुट्ट्याएका छन्।

मुुख्यमन्त्री पोखरेलले पिता गोवद्र्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख बजेट विनियोजन गरेका छन्। व्यास नगरपालिका–१० स्थित गोवद्र्धन स्मृति कोषका लागि सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी बजेट छुट्ट्याइएको हो। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका मातापिताका नाममा ट्रस्ट बनाउन दुई फरक शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खर्च शीर्षक २६,४१३ अन्तर्गत छुटेका कार्यक्रम भनेर एउटै शीर्षकमा ५०/५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ ट्रस्टको नाममा ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन स्वयम् मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको मन्त्रालयले नै गर्ने छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पियारी थापा परिवारको गाउँमैत्री अक्षयकोष (जिमाक)लाई ७० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको हो। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका ४ तंग्राममा जिमाक सांस्कृतिक संग्रहालय भवन निर्माणाधीन छ। दुई छुट्टै शीर्षकमार्फत प्रदेश सरकारले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भवनलाई ७० लाख रुपैयाँ दिन लागेको हो।

जसपा सांसद धनमाया लामाले पनि परिवारका सदस्यको नाममा ठूलो धनराशी छुट्ट्याएको पाइएको छ। साहिँला जेठाजु जनयुद्धका सहिद भीमसेन पोखरेलको नामको भीमसेन स्मृति प्रतिष्ठानलाई ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइएको हो। उनले गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका ५ थुम्कामा युद्ध संग्रहालय स्थापना गर्ने शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ बजेट सिफारिस गरेकी थिइन्। प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी सोही ट्रस्टको भवन बनाउन समान ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। ट्रस्टको भवन भिरकोट नगरपालिका १ मा बन्नेछ।

कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीका पिता अमृतप्रसाद जोशीका नाममा स्मृतिपार्क बनाउन २० लाख विनियोजन गरिएको छ। कुश्मा नगरपालिका ८ मा उक्त स्मृति पार्कका लागि कार्यक्रम थपेर २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको हो। पर्वतकै अर्का कांग्रेस नेता डिल्लिराम लामिछानेको नाममा पनि प्रतिष्ठान बनाउन गण्डकी सरकारले २० लाख विनियोजन गरेको छ। जसकारण बजेट छलफल तीन सातासम्म पनि सुरु हुन सकेको थिएन। अन्तिममा अर्थमन्त्रीले बजेट सच्याउने र कार्यक्रम थप्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि गत सोमबार प्रदेशसभा बैठकले निरन्तरता पाएको हो।

संघीयतालाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने बेला हो यो। तर, प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रको सिको गर्दै नेताका सालिक, नेताकै नामका प्रतिष्ठान, पार्क र पार्टी कार्यालय बनाउन करोडौं बजेट खन्याएका छन्। राज्यको ढुकुटीमा गरिएको मनपरीले पाँच वर्ष नपुग्दै प्रदेश संरचनाको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्ता कार्यले संघीयतालाई नै असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। 

प्रदेशसभामा बजेट छलफल सकिएको छ। वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि पेस भएको छ। वडा नम्बर १६ मा ६ करोड ८ लाख रुपैयाँका योजना थपिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काको गृहवडा पनि यही हो। सबैभन्दा बढी बजेट उनकै वडामा परेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्।

बागमतीमा नेताकै नाममा करोडौं बजेट

बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा  विभिन्न प्रतिष्ठान, स्मृति र ट्रष्टको नाममा करोडौं बजेट बिनियोजन गरेको पाइएको छ। प्रायः प्रतिष्ठान, स्मृति र ट्रष्टमा बिभिन्न राजनीतिक दलका स्वर्गीय नेताहरूको नाम जोडिएको छ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सिन्धुलीको दुम्जामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सालिक बनाउन १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक–६ मा सहिद राधेश्याम जोन्छे स्मृति प्रतिष्ठान भवन तथा शालिक बनाउन मन्त्रालयले १० लाख विनियोजन गरेको छ।

काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरामा किसुनजी अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका नाममा १० लाख र पुष्पाल स्मृति प्रतिष्ठान रामेछापका लागि शालिक बनाउन १० लाख तोकिएको छ। यीबाहेक मन्त्रालयले बिभिन्न नेताको नाम जोडर पार्क निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको छ।

मन्त्रालयको नयाँ आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब ८६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ। तीमध्ये २० करोडभन्दा बढी रकम प्रतिष्ठान, स्मृति, ट्रष्ट, पार्क तथा मठ मन्दिर, गुम्बा चर्च निर्माणमा बिनियोजन गरिएको छ।  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत पनि प्रतिष्ठान, स्मृति र ट्रष्ट निर्माणमा करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले धादिङको ज्वालामुखी ४ मा कृष्णप्रसाद दुवाडी स्मृति भवन बनाउन १२ लाख, नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका ३ मा सहिद स्मृति सामुदायिक भवन बनाउन ४० लाख, किस्पाङ गाउँपालिका ३ मा सहिद स्मृति सामुदायिक भवन बनाउन ४० लाख र बिदुर नगरपालिका–७ मा सहिद स्मृति महिला सामुदायिक भवन बनाउन ४० लाख विनियोजन गरेको छ।

हेटौंडा–६ मा बीपी गणेशमान स्मृति शान्ति पार्क पूर्वाधार विकासको नाममा १० लाख, रत्ननगर ४ चितवनमा सुशील कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान भौतिक संरचना बनाउन २० लाख, हेटौंडा ११ मा बीपी बाटिका पूर्वाधार बनाउन १२ लाख विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले भरतपुर–१७ मा गन्जीपुर प्रथम सहिद लखन थापा प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना बनाउन १५ लाख, मकवानपुरको मनहरी–९ मा सहिद स्मृति बालकल्याण भौतिक संरचना बनाउन १२ लाख र हेटौंडा ६ मा बीपी गणेशमान स्मृति शान्तिपार्क पूर्वाधार विकास शीर्षकमा २० लाख विनियोजन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै ललितपुर–२ मा मनमोन स्मृतिपार्क बनाउन २० लाख, राजनेता उद्यान जरसिं पौवा निर्माण, काठमाडौं ३० लाख र गणेशमान पार्क निर्माण, शंखरापुर नगरपालिकाको नाममा २० लाख बजेट छुट्ट्याएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक–१ मा विश्वनाथ स्मृति प्रतिष्ठान प्रतिमा बनाउन २० लाख, काठमाडौं मैतीदेवीमा सहिद स्मृति प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकासका नाममा २० लाख र गणेशमान सिंह मेमेरियल पूर्वाधार निर्माण, ललितपुर–५ को नाममा २० लाख विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंको टोखा ६ मा मंगलादेवी सिंह स्मृति प्रष्ठिानको कम्पाउन्ड वाल बनाउन १० लाख र राधेश्याम स्मृति प्रतिष्ठान भक्तपुरलाई ४५ लाख छुट्ट्याइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङ मागका आधारमा योजनाहरूमा  बजेट विनियोजन गरिएको बताउँछन्। ‘सकेसम्म यस्ता योजनामा कम लगानी गर्ने प्रदेश सरकारको नीति हो। तर, माग आएपछि केही न केही सम्बोधन गर्नैपर्छ’, राज्यमन्त्री चेपाङ भन्छन्, ‘सरकारले चाहेर राखेको भन्दा पनि आम जनताबाट आएको मागको आधारमा बजेट राखिएको हो।’

मधेसमा सालिक बनाउन साढे ७ करोड 

मधेस प्रदेशले नेता तथा सहिदहरूको सालिक बनाउन करिब साढे ७ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सप्तरीमा रामराजा सिंहको शालिक बनाउन ५० लाख, महोत्तरीमा विद्यापति प्रतिमा स्थापना तथा सौन्दर्यकरण गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। रामनारायण मिश्रको सालिक बनाउन ५० लाख, गजेन्द्रनारायण सिंहको सालिक निर्माण गर्न ५ करोड र गणेश नेपालीको शालिक बनाउन ५० लाख रकम छुट्ट्याइएको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—२५ मा अरविन्द ठाकुरको शालिक बनाउन १० लाख, जनकपुरधाम–२३ मा सहिद दुर्गानन्द झाको शालिक बनाउन ४० लाख र रामनारायण मिश्र स्मारक निर्माणमा १० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ।

विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूकै कारण देशमा संघीयता संस्थागत भएको हुनाले उनीहरूको सम्मानका लागि शालिक तथा स्मारक बनाउन बजेट छुट्ट्याइएको भौतिक विकास तथा पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादवको तर्क छ। प्रतिपक्षीले भने यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको अनावश्यक लगानीको संज्ञा दिएको छ।

प्रतिष्ठान, स्मृति ट्रष्टका नाममा करोडौं रकम

प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याएको छ। तर, त्यसमा विकासका योजनासँगै प्रतिष्ठान तथा स्मृति ट्रष्टका नाममा विभिन्न कार्य प्रयोजनका लागि भनेर ८ करोडभन्दा बढी छुट्ट्याइएको छ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमार्फत प्रतिष्ठान, स्मृति ट्रष्ट, फाउन्डेसन तथा अन्य विभिन्न संघ–संस्थालाई अनुदानस्वरूप ३ करोड छुट्ट्याइएको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिकामा उक्त विषय उल्लेख छ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सरकारले संखुवासभाको सहिद स्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि भवन बनाउन भनेर २० लाख छुट्ट्याएको छ। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–५ स्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई ५० लाख, झापाको चारपानेस्थित सहिद स्मृति प्रतिष्ठानलाई २० लाख, हल्दीबारी–२ चतुरानस्थित राजवंशी प्रतिष्ठानलाई १५ लाख, ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका–१ कटुन्जेस्थित सहिद हरि नेपाल प्रतिष्ठानलाई २० लाख र पाँचथरको फिदिम–४ स्थित सहिद प्रतिष्ठानलाई भवन तथा सभाहल बनाउन १५ लाख छुट्ट्याइदिएको छ।

झापाको अर्जुनधारा–८ स्थित जनयोद्धा प्रतिष्ठानलाई २० लाख, शिवसताक्षीस्थित गणेशमानसिंह अध्ययन प्रतिष्ठानलाई ५० लाख, संखुवासभाको भोटखोलास्थित शहिद स्मृति प्रतिष्ठानलाई २० लाख, संंखुवासभाकै चैनपुरस्थित वासुशाक्य स्मृति प्रतिष्ठानलाई २० लाख र धनकुटाको पुष्पलाल स्मृति ट्रष्टलाई १० लाख तोकिएको छ।

सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगस्वरुप स्मृति ट्रष्ट तथा प्रतिष्ठानका नाममा गरिएका यस्ता विनियोजनले कुनैै आउटकम नदिने अर्थशास्त्री अर्जुन बराल बताउँछन्। ‘कार्यकर्ता पोस्ने ध्येयले गरिएका रकम विनियोजनले कुनै प्रतिफल दिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सहिद प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्नु सकारात्मक विषय हो। तर, अहिले नामै नसुनेका ट्रष्टहरूले पनि लाखौं खेलाइरहेका छन्। यो स्रोत र साधनको दुरुपयोग हो।’

प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका प्रतिष्ठान तथा स्मृति ट्रष्टका नाममा ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको सरकारी तथ्यांक छ। तथ्यांकअनुसार ओखलढुंगाको लिखु–४ यसमस्थित टंकराज ईश्वरी प्रतिष्ठानलाई भवन बनाउन ५० लाख दिइएको छ। यसबाहेक रावावेशी–२ स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले ५ लाख, खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी–१ स्थित बीपी स्मृति ट्रष्टले ५० लाख र मोरङको पिताजी कृष्णप्रसाद सेवा गुठी तथा बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति प्रतिष्ठानले ५०–५० लाख पाएका छन्। सुनसरीको इटहरी–२ मा रहेको जेबी टुुहुरे र भोजपुरको मिराराई फाउण्डेशनले क्रमशः ३० र १० लाख पाउने भएका छन्।