काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउने भएको छ। अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपनि निगमले तत्काल नघटाउने भएको हो। प्रतिब्यारेल १ सय २० डलरभन्दा माथि रहेको कच्चा तेलको मूल्य हालै ९७ डलरमा कारोबार भइरहेको छ। यससँगै भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट शनिबार राती घटेको मूल्य नेपाल आयल निगमले पाएको छ। आईओसीले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ ७६ पैसा र डिजेलमा १६ रूपैयाँ ५६ पैसा घटाएर पठाएको छ।
निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले घाटा अझै धेरै भएकाले तत्काल मूल्य समायोजन नहुने बताए। घटेको मूल्य सूचीसँगै निगमको घाटा कम हुने निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ १९ पैसा, डिजेलमा २१ रुपैयाँ ९२ पैसा घाटामा छ। निगमले हवाइ इन्धनमा केही नाफा गरेको छ। एलपी ग्यासमा १ जुलाइको मूल्य अनुसार ५ सय ८२ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा रहेको तथा मासिक ४ अर्ब ३२ करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको छ।
निगमले आइओसीलाई ३१ अर्ब २० करोड बढी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। निगमले १ सय ३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा पेट्रोल, १ सय ४६ रुपैयाँ ५२ पैसामा डिजल र १ सय २१ रुपैयाँ ८३ पैसामा मट्टीतेल खरिद गर्छ। सरकारले पेट्रोलबाट ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलबाट ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा र मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा कर लिन्छ। निगमले पेट्रोल १ सय ८१ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल १ सय ७२ रुपैयाँ र हवाइ इन्धन (आन्तरिक) १ सय ९० र हवाइ इन्धन (बाह्य) १ दशमलव ६४५ डलर र एलपी ग्याँस १ हजार ८ सयमा बिक्री गर्छ ।
सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ। असार ३१ गते सरकारले ऋण दिन निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै पूर्वाधार शुल्कवापत जेठ महिनाको शोधभर्ना वापत ५९ करोड फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले जेठ महिनामा पूर्वाधार शुल्क १० रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै निगमले उपभोक्तालाई १० रुपैयाँ घटाएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुँदा आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपूग भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको बताए। पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करवापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरूप नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।
विदेशी मुद्रा खर्च गरी महंगो मूल्यमा किन्नुपर्ने खपत सकेसम्म कम गरी वैकल्पिक स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आम उपभोक्ताहरूले मनन गर्नुपर्ने निगमले सुझाएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारले विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिनुका साथै कोटा प्रणाली लागू गर्न र शनिबार गाडीरहित बिदा दिन सरकारलाई सुझाएको थियो। सरकारी कर्मचारीलाई आलोपालो गरी पेट्रोलियम खपत कम गर्न पनि निगमले सुझाएको थियो।
