उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जडान गर्ने बालेनको योजना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जडान गर्ने योजना अघि सारेको छ।

मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईलाई भेटेर महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जडान गर्ने योजना सुनाएका हुन्। यसमा साथ दिन उनले मन्त्री राईलाई आग्रह गरेका थिए।

‘उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जडान गर्ने, ट्रयाकर राइडर गर्ने, अथवा सुरक्षित गन्तव्यमा पुग्ने मेकानिजम बनाउने कुरामा उहाँहरुको चासो छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘त्यसमा प्राविधिक सहयोग हामीले गर्छौं।’ महानगर क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित गर्ने विषयमासमेत छलफल गरिएको मन्त्री राईले जानकारी दिए।

मेयर शाहले व्यापारिक कम्पलेक्सका अण्डरग्राउण्ड पार्किङका भनेर लिने र अर्कै प्रयोगजनमा प्रयोग भइरहेकाले त्यसलाई हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरिएको मन्त्री राईलाई जानकारी गराउँदै मन्त्रालयबाट पनि हटाउनका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

‘भवन अण्डरग्राउण्डमा पार्किङ लिएर अरू व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकालाई हटाउन सूचना निकालेका छौं। यसमा मन्त्रालयले पनि समर्थन गरिदिनुपर्‍यो। सिटी सेन्टरलगायतबाट हटाउने अभियानमा छौं,’ मेयर शाहले भने। जवाफमा मन्त्री राईले भने, ‘७० प्रतिशत कम्पलेक्स मापदण्ड विपरीत छन्। कति नियमन गर्न सक्नुहन्छ गर्नुस्। हामी साथमा छौं।’

सडकका समस्यामा समन्वय

त्यस्तै मन्त्रालय र महानगरबीच हालका लागि महानगरभित्रका सङ्घीय सडकमा समस्या आउँदा मन्त्रालयले नै समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ। मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुँदा यातायात व्यवस्थापनको सबै विषय मन्त्रालयले हेर्ने गरेकामा अहिले अन्तर प्रदेशको यातायात मात्रै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको उनले बताए।

‘हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडकहरु भविष्यमा उहाँ मातहत नै जाने हो। तत्काल उपत्यकाभित्र ४ सय किलोमिटर सडक हाम्रोभित्र पर्छ। त्यसमा लगभग मर्मत ढल निकास हामीले नै हेर्छों। त्यस्तो केही समस्या भयो भने तत्काल त्यसमा मन्त्रालयले महानगरसँग समन्वय गर्छ,’ मन्त्री राईले भने।

मन्त्री राईले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा मन्त्रालयका पुराना ठेक्काको समस्या समाधानका लागि एउटा समिति र चालक अनुमतिपत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलगायत यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को समिति बनाएका थिए। १५ दिनमा प्रतिवेदन दिने गरी समिति बनाइएको र तिनले काम गरेर आज वा भोलि प्रतिवेदन ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए।

सवारी चालक अनुमतिपत्र त्यही दिन वा भोलिपल्ट नै सेवाग्राहीले पाउने गरी तयारी भइरहेको मन्त्री राईले बताए। सम्बन्धित प्रदेशले नै छपाइ गर्दा चाँडो छापिन सक्ने उनले बताए। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा एउटा र गण्डकी र लुम्बिनी एउटै गरेर पनि छपाइ गर्न सकिने उनले बताए। उनले भने, ‘इ ड्राइभिङ लाइसेन्स पढ्ने उपकरण पनि सबै ट्राफिक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।’

इम्बोस्ड प्लेट नम्बरमा पनि सुखद समाचार पाइने र जनताको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए।