एनजिओसँगको सम्झौता खारेज
बेंसीसहर : गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल लमजुङ आफैं सञ्चालन गर्ने भएको छ। अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) सँगको सम्झौता खारेज गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा २०७७ कार्तिक २७ गते ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। तर सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम ३ महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न एचडीसीएसलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
सम्झौता भंग गर्दै अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयले एचडीसीएसलाई परिपत्र गरेको जिल्ला अस्पताल लमजुङका प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा सरकार आफैंले जिम्मेवार वहन गर्ने उल्लेख छ।
अस्पतालले दिँदै आएको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको, अस्पतालको सेवा महंगो भएको जनगुनासो आएको, अस्पतालले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आरोपसमेत प्रदेश सरकारले लगाएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहतमा रहनेगरी ५० शैय्याको जिल्ला अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। हाल एचडीसिएसले विशेषज्ञ सेवासहित ६० शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ।
सम्झौता अनुसार २०८२ साल सम्मका लागि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा एचडीएसले लिएको थियो। सम्झौतालाई भंग गर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताल सञ्चालनको लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर अस्पताल सञ्चालनमा वार्षिक १४ करोड बढीको खर्च हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ।
२०३२ सालमा १५ शैय्याको जिल्ला अस्पतालको रूपमा स्थापना भएको यो अस्पताल २०५८ मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। २०५८ मा नेपाल सरकारको पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशीप नीतिअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) र लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौता अनुसार सुरुमा ५ वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो। सरकारले त्यसपछि एचडीएससँगमात्रै सम्झौता गरेको थियो।
सरकार आफैंले अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएपछि नागरिकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्दा अहिलेको जस्तो गुणस्तर नहुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भने कतिपयले स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व भएकाले सरकारले सञ्चालन गर्नु सुखद भएको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले स्वास्थ्य सेवा दिने राज्यको दायित्व भएकाले सरकार आफैंले अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको बताइन्।
