प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको १० औँ तथा बजेट अधिवेशन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन भएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आजदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रदेशसभाको चालु बैठक स्थगन भएको जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेशसभाको बैठकमा ‘प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ ९५० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ सदनमा पेश भएको छ ।
बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (संशोधनसहित)को नियम १४३ बमोजिम अर्थ समितिको आव २०७७/७८ र २०७८/७९ को, सार्वजनिक लेखा समितिको आव २०७८/७९ को, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको आव २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को तथा सुशासन तथा योजना समितिको आव २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिका सभापतिहरूले सदनमा पेश गरे ।
प्रदेशसभाको शून्य तथा विशेष समयमा उठेको प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्धमा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले सरकारीबाट मात्र होइन निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पतालबाट जनताले सर्वसुलभ तरिकाले उपचार पाउनुपर्ने बताए । उनले अघिल्लो सरकारले बिनाअध्ययन सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न शिलान्यास गरे पनि त्यसमा कानुनी अड्चन आएकाले काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
विशेष समय
नेकपा (एमाले) दलको तर्फबाट बलबहादुर साम्सुहाङले विशेष समय लिएर प्रदेशमा अझै पनि धेरै दरबन्दी रिक्त रहेकाले प्रदेश सरकारको काम छिटोछरितो हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेशमा अहिले पनि एक हजार नौ सय १७ जनाको दरबन्दी रिक्त अवस्थामा रहेकाले दुई हजार एक सय ५१ जना कर्मचारीबाट काम सम्पादन गर्न बोझिलो हुने गरेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, विन्दिया कार्की, विमल कार्की, राजकुमार ओझा, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला र सुनिताकुमारी चौधरीले पनि प्रदेशको सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
