नेपालबाट भाग्न खोज्दै टाइगर वानका सञ्चालक, सर्वोच्चबाट मुद्दा छिटो टुंग्याउन खोजिँदै

साउन १८ गते सर्वोच्च अदालतले रुपन्देहीको भैरहवास्थित टाइगर वान होटल र त्यसका विदेशी सञ्चालक सिल्भर हेरिटेजले दायर गरेको मुद्दामा एक आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मुद्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै साउन ३१ मा पेशी तोकी पूर्ण सुनुवाइका लागि गर्न आदेश गरिएको छ ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेको सो मुद्दाको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेको, साथै प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा मिति २०७९। ०४।३१ गते पेशी तोकी पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार गर्नू ।’

तर, सर्वोच्चले यो मुद्दामा दिएको प्राथमिकता र पेशी तोक्ने विषय नै विवादमा परेको छ । विदेशी कम्पनीले सरकारी जग्गा मिचेको मुद्दा प्राथमिकतामा परेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । टाइगर वान होटल र त्यसको सञ्चालक विदेशी कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले भैरहवामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बिक्री वितरण गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

जबकी यो मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले समेत जग्गा बिक्री वितरणसहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला गरेको थियो । तर टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले आफ्ना गतिविधि नरोकेपछि अपहेलना मुद्दा पनि परेको थियो।

दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालतले फैसला गरेको १३ महिना १४ दिनपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।  सोचनीय के छ भने सर्वोच्च अदालतको नियमावलीलाई आधार मान्ने हो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटका मुद्दाहरु पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् ।

त्यसपछि थुनुवा भएको फौजदारी मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छन् भने तेस्रो नम्बरमा वृद्धवृद्धा तथा महिला सम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला गरिन्छ । त्यसपछिमात्र समयको आधारमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्ने प्रचलन छ  । तर, विवादमा तानिएको हेरिटेजको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको हो ।

कम्पनीले प्रयोग गरेको उक्त जग्गा कानून विपरीत सरकारी जग्गासमेत मिचिएको र विदेशी लगानीसमेत शङ्कास्पद देखिएपछि उपभोक्ता समूहले कम्पनीविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  पटक पटक विवादमा आएको टाइगर वान होटल र त्यसको सञ्चालक विदेशी कम्पनी सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडले वित्तीय संस्थाहरूको लगानी डुब्ने गरी कानून विपरीत कम्पनी बिक्री गरेर भाग्ने प्रयास गरेको बताइएको छ । यो कम्पनीमा प्राइम, सिभिल, सानिमा, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लगायतका बैंकको लगानी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको अर्बौं ऋण लगानी डुबाउन हङकङमै कारोबार गर्नेगरी कम्पनी बिक्री गर्न लाग्दा उच्च अदालत तुलसीपुरले रोक लगाएको थियो । हङकङ ब्रिटिश भर्जीन आईल्याण्डको सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडले भैरहवामा टाइगर वान होटल सञ्चालन गरेको हो । यो कम्पनी कुनै बेला अस्ट्रेलियन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएपछि टाट पल्टिएको थियो । कम्पनीले होटल सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुनसमेत मिचेको आरोप छ ।

पर्यटनमा एकीकृत रिसोर्टको रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित भैरहवामा कम्पनीले १५ बिघा जग्गामा ३ सय वटा कोठा, क्यासिनो तथा मलका साथै विवाह गन्तव्य समेत विकास गर्ने लक्ष्य लिएर एक सयवटा भिल्ला सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो ।

तर, कम्पनीले सुरुमै होटलका लागि चर्चेको जमिनमा सरकारी जमीन तथा राजकुलो मिचेको आरोप छ । स्थानीय जल उपभोक्ता समूहको आग्रह र नेपाली साझेदारको सल्लाह नमानी विदेशी लगानीकर्ताले बलमिच्याई गरेपछि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

अनेक विवादका बीच कम्पनीले विभिन्न बहानामा र कर्मचारीहरूको तलब सोधभर्ना मै डेढ अर्ब रूपैयाँ नेपालबाट लगिसकेको छ । जबकी नेपालीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व भने तिरेको छैन । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी माइक बोल्सोभरको तलब मात्रै मासिक ५० हजार डलर रहेको छ ।

उनी क्यासिनोको र होटल सञ्चालनको रोयल्टी नतिरी नेपाल छाडेर भाग्न खोज्दा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अग्रसरतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रोकिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ अर्बको लगानी स्वीकृति पाए पनि होटलमा विदेशी लगानी जम्मा २ अर्ब मात्रै रहेको दाबी स्रोतको छ।