भोट-राजनीतिको हतियार भो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : ‘अब ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता’

वर्तमान गठबन्धन सरकारले आगामी बजेटबाट ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आवश्यकताको आधारमा नभई सबैलाई दिइने यो सुविधा अब नेपालमा भोट-राजनीतिको एक बलियो हतियार सावित भएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट ६५ वर्ष उमेरदेखि वृद्धभत्ता दिने गृहकार्य गरिरहेको छ । योजना आयोग उच्च स्रोतका अनुसार ‘६५ वर्ष लागेका नागरिकलाई स्वेच्छिक रूपमा निवेदन दिएर भत्ता वितरणको व्यवस्था गर्न तयारी भइरहेको छ ।’

‘आवश्यकता रहेको व्यक्तिलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा दिने प्रगतिशील थिति बसाल्न नयाँ प्रयोग थाल्दैछौं’ आयोगका एक उच्च पदस्थ अधिकारीले भने, ‘६५ देखि ७० वर्ष उमेरसम्मका नागरिकले आफूलाई मनोनयन गरेर भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गर्दा सम्पन्न वर्ग यसबाट स्वतः टाढिन्छन् र अत्यावश्यक पर्नेले मात्रै लिन पाउँछन् ।’

यसले राज्यकोषमा कति भार पर्छ भन्ने यकिन नभए पनि ७० वर्षको उमेरहदलाई प्रगतिशील ढाँचामा ६५ वर्षमा झार्ने तय भइसकेको ती अधिकारीले बताए ।

सरकारले वृद्धभत्ताको उमेरहद घटाउने तयारी गरिरहँदा चुनावी प्रचारमा व्यस्त अन्य दलहरू पनि वृद्धभत्ताको जस लिने होडबाजीमा छन् । गएको शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गोरखा पुगेर आफूहरूले वृद्धभत्ता सुरु गरेको दाबी पेश गरेका थिए ।

‘नेपालमा बूढापाकालाई भत्ताको सुरुवात कसले गर्‍यो भनेर सोध्ने हो भने त्यो बेलाको पार्टी, जसको नेता माधव नेपाल थिए, त्यही पार्टीले गर्‍यो भन्छन्’ नेपालले भनेका थिए, ‘सारा देशले सम्भिmरहेको छ, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री, म माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री । पार्टीको तर्फबाट मूल नेता । वृद्ध भत्ताको सुरु गर्ने मान्छे । मान्छे नै म यहाँ आएको छु, तैपनि याद नै छैन । कमसेकम स्याबास् भन्नुपर्ने हो नि !’

त्यसको भोलिपल्ट शनिबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्ताको जस आफू लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम लिएर खरो टिप्पणी गरे । ‘बूढो भएर पनि कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा किन छन् भन्दा उनलाई ४ हजार भत्ता के गर्नु ? छँदैछ । त्यसकारण छन् नत्र शेरबहादुर देउवा पनि लौरो टेकेर एमालेमा आउँथे’ ओलीले भनेका थिए, ‘शेरबहादुरजीलाई म भन्न चाहन्छु, कम से कम ज्येष्ठ नागरिक हो तपाईं लौरो टेकेर भए पनि सूर्य चिहृनमा भोट हाल्नुहोस्, अरूले नदेख्ने गरी भए पनि ।’

वर्तमान गठबन्धन सरकारको तयारी र दुई कम्युनिष्ट नेताहरूको आरोप-प्रत्यारोपले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको राजनीतिक अर्थ केलाउन मद्दत गर्छ । अर्को अर्थमा यो भोट-राजनीतिको कति बलियो हतियार भएको छ भन्ने स्पष्ट गर्छ । तर, विज्ञहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ‘यतिविघ्न उदारता’ मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि क्षण गम्भीर जोखिम बन्न सक्ने बताउँछन् ।

अहिले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि वर्षमा साढे २ खर्ब बढी रकम खर्च गर्छ । सामाजिक सुरक्षामा यति ठूलो खर्च हुन थालेपछि औपचारिक क्षेत्रमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ को अवधारणा ल्याइएको छ । तर, अझै पनि सरकारले योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको मोह त्याग्न सकेको छैन ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले ११ फागुन २०७८ मा पत्रकारहरूका लागि ६५ वर्षदेखि नै भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेको छ । निर्णय अनुसार ६५ वर्षदेखि ६९ वर्ष उमेर समूहका पत्रकारलाई मासिक ५ हजार, ७० देखि ७५ वर्षसम्म मासिक ७ हजार, ७६ देखि ८० वर्षसम्मका पत्रकारलाई मासिक १० हजार र ८१ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका पत्रकारलाई मासिक १५ हजारका दरले ‘ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति’ दिइनेछ । जबकि ७० वर्ष लागेपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ४ हजार रुपैयाँ मात्रै छ ।

पत्रकारका लागि घोषित विशेष सुविधा कतिले पाउन सक्छन् भन्ने यकिन छैन । कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री भएका बेला द्वन्द्व प्रभावित पत्रकार र उनीहरूका सन्तानलाई शैक्षिक सहयोग गर्न बनाइएको २ करोड रुपैयाँको कोषलाई उपयोग गरी ‘ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति’ घोषणा भएको हो ।

यो कोषमा अहिले ६ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । द्वन्द्व प्रभावित पत्रकार र उनीहरूका सन्तानको शिक्षाबाहेक ज्येष्ठ पत्रकारलाई कल्याणकारी खर्च दिन सकिने निष्कर्ष निकालेर पत्रकार वृत्ति दिन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह बताउँछन् । ‘यदि कोषको क्षमताभन्दा बढी सुविधा लिने पत्रकार धेरै भए भने सरकारले कोषमा थप रकम दिनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले नै कोषमा पैसा दिएको हो ।’

तर, पत्रकारलाई दिन लागिएको विशेष सुविधालाई कतिपय पत्रकारहरूले नै आलोचना गरेका छन् । यस्तो पत्रकार वृत्तिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा निरुत्साहित हुने कतिपयको भनाइ छ ।

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाएर त्यसमा समानीकरण गरे हुन्छ, यसरी राज्यकोष सधैं दोहन गरेर हुन्न’ पत्रकार विनय बञ्जाराले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हुम्लामा भारी बोक्ने ७० वर्षे बुढाले तिरेको करबाट पत्रकारलाई उसलाई भन्दा बढी लाभ दिनु कुनै हिसाबले पनि न्यायोचित होइन ।’

पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी भने यस्तो पत्रकार वृत्ति पत्रकारको जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त नहुने बताउँछन् । ‘सम्बन्धित सञ्चार गृहले नियम-कानुन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नैपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यो पत्रकार वृत्ति वृद्ध पत्रकारको लागि पूरक मात्रै हो । यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने कानुनी पक्षलाई कुनै हिसाबले प्रभावित गर्दैन ।’

आफ्नो सुरक्षामा नीति-निर्माताको ध्यान

विज्ञहरू भने सामाजिक सुरक्षा वितरणबारे सरकारको नीति र योजनाहरूमा छरपस्ट समस्या भएको बताउँछन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि विशिष्ट स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना (ओभरल्यापिङ) अधिक बढ्न थालेको बताउँछन् । विभिन्न नाममा एकै व्यक्तिलाई एउटै खालका अनेकन् ‘स्किम’हरू दिने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘एउटा निजामती कर्मचारीलाई हेरौं, उसले निजामती अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट पाउँछ, सरकारबाट औषधि उपचारबाट खर्च पनि पाउँछ’ उनले भने, ‘जो निणय गर्ने वा गराउन सक्ने अधिकार वा ल्याकत राख्छ उनीहरूले आफ्नो लाभ हेरेर निर्णयहरू गराइरहेका छन् ।’

बाल अवस्थामा स्याहार, शिक्षा र स्वास्थ्य, काम खोज्नका लागि बेरोजगारी भत्ता र वृद्ध अवस्थामा जीवनयापन तथा उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा दिइनुपर्नेमा जन्मेदेखि मृत्युसम्म नै सबैलाई सामाजिक सुरक्षा दिने गरी व्यवस्था गर्न सरकार अग्रसर देखिएको डा. अधिकारीको भनाइ छ ।

‘जसलाई आवश्यकता छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा दिने हो, आवश्यकता, औचित्य र सामाजिक न्यायका आधारमा लक्षित समूह तोकिनुपर्छ, वृद्ध भत्ता पनि त सबैका लागि आवश्यक छैन’ उनी भन्छन्, ‘पेन्सन खाइरहेकाहरूले पनि दोहोरो सुविधा लिएको कुरा आइरहेकै छ ।’

जनताबाट उठाएको कर अधिकतम उपयोग हुनुपर्नेमा निर्णयकर्ता र उनीहरूसम्म पहुँच बनाउनेहरूले आफ्नो मात्रै बढ्ता सामाजिक सुरक्षा हुने गरी दुरुपयोग गरिरहेको डा. अधिकारीको टिप्पणी छ । नचाहिएको वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाका स्किम दिने वा बढी लाभ दिने अनि खास चाहिएकाहरूसम्म पुर्‍याउनै नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यस्ता योजनाहरू उल्टो बाटोबाट हिंडिरहेको बताए ।

‘संगठित क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ, तर त्यहाँ लागू नगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा लगेर लागू गर्न खोजिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिले स्वास्थ्य सचिवलाई सोध्नुभयो भने शायद उहाँले स्वास्थ्य बीमा गराउनुभएको छैन । किन निजामतीले स्वास्थ्य बीमा लिएनन् भने उनीहरूलाई त्योभन्दा आकर्षक सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू छन् ।’

कुनै पेशा वा समुदाय विशेषलाई छुट्टै खालको सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दै अघि बढेमा केही वर्षपछि राज्यले सामाजिक सुरक्षाको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । यस्ता योजनाहरू भविष्यमा थेग्न नसक्ने भार बन्ने खतरा रहेको भन्दै उनले भविष्यमा पाउनै पर्नेले पनि सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको औंल्याए । सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने चुस्तदुरुस्त संगठित संस्था आवश्यक रहेको डा. अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा पनि सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सरकारको दायित्व भए पनि अहिलेसम्म यस्ता सामाजिक सुरक्षाका लागि एकीकृत कोष नबन्दा समस्या भएको बताउँछन् । सरकारले अहिलेसम्म धेरैजसो सामाजिक सुरक्षाको रकम सोझै बजेटमार्फत विनियोजन गरेर खर्च गरिरहेको उनले बताए ।

‘त्यस्तो कोष बनेमा विदेशी दातृ निकायले पनि सहयोग गर्न सक्छन्, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका पैसा पनि त्यहाँ आउन सक्छ, सरकारले सो कोषमा नियमित पैसा आउने गरी स्रोत सुनिश्चित पनि गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘कोषले लगानी समेत गर्न सक्ने गरी कानुन बनाएमा अहिले उठ्ने गरेका सवालहरूको सम्बोधन हुन्थ्यो ।’

भत्ता बाँड्न होडबाजी

राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी छ । २०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि पाइने वृद्ध भत्ता ६५ वर्षकै उमेरदेखि दिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पाँच वर्षमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेर सत्तामा फर्किएको तत्कालीन नेकपाले २ हजार रहेको वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍यायो ।

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिले पाउने भत्ता पनि साविकको भन्दा ३३ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।

नयाँ सरकार बनेपछि एमाले नेतृत्वको निर्णयलाई पछ्याउँदै प्रतिस्थापन बजेटमा आर्थिक भार थपिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । सरकारले कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका अति विपन्न वर्ग र परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । यही वर्षबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था भएको छ ।

२०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गरेको यही व्यवस्थालाई चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ठूलो आर्थिक भार थपिने भन्दै खारेज गरेको थियो । कुनै बेला एमालेको सरकारले सुरु गरेको वृद्ध भत्ता बढाउन जोड गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले रोगीलाई भत्ता दिने कार्यक्रम अस्वीकार गरे पनि देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले सो व्यवस्थालाई फेरि निरन्तरता दिएको थियो ।

सरकारले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरूका परिवारलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ जीविका भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, पञ्चायतविरुद्ध भएका संघर्ष, माओवादी सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन लगायतमा ज्यान गुमाएकाको परिवारले मासिक भत्ता पाउन थालेका थिए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र झनै संकटतिर गइरहँदा ‘ज्येष्ठ पत्रकार वृत्ति दिने’ निर्णय भएको छ । हुँदाहुँदा आगामी बजेटबाट ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने तयारीमा वर्तमान गठबन्धन सरकार छ ।

साढे २ खर्ब सामाजिक सुरक्षामा

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको गत पुससम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३३ लाख ५६ हजार ६३ छ । विभागले यो वर्ष मात्रै वृद्ध भत्ताबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षामा बढेको ३३ प्रतिशत भारको पूर्तिका लागि २२ अर्ब ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब ५६ अर्ब ६९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जबकि यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार राजस्वबाट उठ्ने करिब २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने देखिन्छ ।

अझ सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्चको ठूलो हिस्सा सरकारी कर्मचारीहरूमाथि हुने गरेको छ । यो वर्ष ‘कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा’का लागि ३ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा ५ लाख रुपैयाँको वैदेशिक स्रोतबाहेक अरू सबै सरकारको राजस्वबाटै पूर्ति गर्नुपर्छ ।

‘कर्मचारीको सामाजिक लाभ सम्बन्धी खर्च’का लागि सरकारले ८९ अर्ब १४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो सेवा निवृत्त कर्मचारीको उपदान तथा पेन्सनसहितको सुविधाका लागि हो । यसमा ८ लाख रुपैयाँ मात्र वैदेशिक सहयोगबाट खर्च हुने अवस्था छ । यसअनुसार ९३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । जुन कुल सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा हुने खर्चको ३६.२४ प्रतिशत हुन्छ ।

वृद्धभत्ता सहितका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यसै वर्ष ३५ अर्ब ८६ करोड ३० रुपैयाँ ‘सामाजिक सहायता शीर्षक’मा विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ११ अर्ब २१ करोड सोझै भुक्तानी गर्ने गरी विनियोजन भएको छ । यो शीर्षकमा रहेको १८ अर्ब ४२ करोड वैदेशिक सहयोग (आईएनजीओ) मार्फत पूर्ति हुनेछ । सरकारले ६ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्नेछ ।

योगदानमा आधारित बनाउन आनाकानी

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको पहिलो अभ्यास थियो, ‘सैनिक द्रव्य कोष’ । सैनिकहरूको सेवा निवृत्त जीवनमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउन १९९१ सालमा यो कोषको स्थापना भएको थियो । २००१ सालमा ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’को व्यवस्था भयो । पछि यसलाई योगदानमा आधारित बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भएको थियो ।

९ फागुन, २०५१ देखि ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई योगदानरहित नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालियो ।

११ मंसिर २०७५ देखि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि सुरु भयो । २०७७ सालदेखि नयाँ भर्ती हुने कर्मचारीहरूलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरियो ।

अहिले नयाँ भर्ती हुने सरकारी कर्मचारी र निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित भएर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ । निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’मा श्रमिक र रोजगारदाताले मासिक रूपमा योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही योगदान रकमबाट कोषले सामाजिक सुरक्षासम्बद्ध सुविधा दिने व्यवस्था छ । सरकारले श्रमिक अनुकूलको व्यवस्था नगरेका कारण कोषमा योगदान गरेर सामाजिक सुरक्षा लिन श्रमिक आफैं हिच्किचाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने पेशाकर्मीलाई पनि राज्य कोषबाटै अरूलाई भन्दा विशेष सुविधा दिने व्यवस्था विभेदकारी र अव्यावहारिक भएको बताउँछन् ।

‘उच्च ओहोदासँग सम्बन्ध राख्ने सबै पेशाकर्मीलाई यसैगरी विशेष भत्ताहरू दिने क्रम झांगियो भने सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च बढ्दै जान्छ’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई आबद्ध गरेर कोष मार्फत नै सुविधा दिनु उत्तम बाटो हो ।’ सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको लागि एकीकृत छाता कानुन तथा योजना नबन्दा पनि समस्या भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

सामाजिक हेरचाह कार्यक्रम अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पुनर्स्थापना, स्याहार तथा हेरचाह, छात्रवृत्ति, उद्धार तथा सहयोग, निर्वाह भत्ता आदि विभिन्न कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन र रोजगारी उपलब्ध नभएमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट थालनी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि प्रभावित श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूको लागि राहत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि विपद्मा परेका जनतालाई राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका अनेकन् कार्यक्रम चलाएका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई दुर्घटना क्षतिपूर्ति, काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह खर्च, स्वास्थ्योपचार जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । नागरिक लगानी कोषले समेत पेन्सन, उपदान र बीमा कोष योजना जस्ता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित कर्मचारीका लागि दिइने सुविधा तथा निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षाका कोषको योगदानकर्ताका लागि ल्याइएका योजना, विपन्न नागरिकको उपचार कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रम, विद्यालय तहको छात्रवृत्ति तथा दिवा खाजा कार्यक्रमसहित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सहायता कार्यक्रमहरू सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित छन् ।

बेग्लाबेग्लै कानुनहरू, बेग्लाबेग्लै संगठनात्मक संरचना, बेग्लाबेग्लै कार्यक्रम, बेग्लाबेग्लै सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गरेर यस्ता कार्यक्रम चलेका छन् ।

बहु-तहको सरकार तथा निकायहरूबीच समन्वय, सहकार्य नहुँदा एकीकृत सूचना प्रणालीमा सबै प्रकारका कार्यक्रमहरूको एकीकृत तथ्याङ्क बनाएर सबै क्षेत्र र उमेरकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छैन । संविधानले गरेको मार्गदर्शन, सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा जनताले गरेको अपेक्षाबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि बलियो साधन-स्रोत जुटाउन सरकारले चासो पनि दिएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा तयार गरेको कार्यमूलक प्रतिवेदनले धेरै कानुन र निकाय अन्तर्गत सञ्चालन गरिने थुप्रै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छरपस्ट रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

‘सरकारसँग सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको एकीकृत तथ्याङ्क र विवरण समेत छैन, प्रत्येक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बेग्लाबेग्लै संगठनात्मक संरचनाहरू खडा गरिएका छन्’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कार्यक्रमहरूबीचमा कुनै समन्वय र सामञ्जस्यता गरिएको देखिंदैन । सामाजिक सेवाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा खानेपानी, आवास आदिसँग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर बनाउन पनि सकिएको छैन ।’

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति तर्जुमा नहुनुलाई महालेखाले समस्याका रूपमा दर्शाएको थियो । सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत नीति बनाएर आवधिक रणनीति तर्जुमा गरी विद्यमान कानुनी, संगठनात्मक, प्रणालीगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको थियो ।

‘नगद तथा वस्तुगत सहायताको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनःपरिभाषित गरी 1आवश्यकताको आधारमा मात्र लाभग्राही पहिचान गरिनुपर्छ’ प्रतिवेदनले भनेको थियो, ‘कार्यक्रमहरूलाई जीवनचक्र र योगदानमा आधारित बनाइनुपर्दछ ।’

ग्रिस, भेनेजुएला र जिम्बाबे

तर वर्तमान गठबन्धन सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६५ गर्ने तयारी गरेपछि यसले राजनीतिक होडबाजीको रूप लिने र त्यो दिगो अनि टिकाउ नहुने आशंका विज्ञहरूको छ । विज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च बढ्दै गएमा त्यसले भविष्यमा सरकारको चालु खर्चको दर बढाउँदै लैजानेछ ।

विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीका लागि विदेशीसँग भर पर्नुपर्ने र राजस्व रकम चालु खर्चमै सीमित हुने अवस्था बन्न सक्छ । एक जना विज्ञका भनाइमा, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अवस्था र सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायित्व नहेरी लहडमा बढाउँदै लगिए गि्रस, भेनेजुएला र जिम्बाबेले जस्तो आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने जोखिम आउन सक्छ ।’

योजना आयोगका सदस्य डा.उमाशंकर प्रसाद सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू थपिंदै जाने तर त्यसअनुरूप राजस्व नबढ्ने अवस्था रहिरहे अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने बताउँछन् । अहिले पनि पूँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत अंश ऋणमा निर्भर रहेको भन्दै उनले विकासका लागि ऋण लिने र विदेशी दातामा भर पर्ने अवस्था बढ्दै गएमा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिने बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकद्वारबाट दिनुपर्छ, अहिले सुरक्षा कार्यक्रमको माग र आपूर्तिबीच खाडल छ’ डा.प्रसाद भन्छन्, ‘स्रोत बलियो बनाएर मात्रै प्रगतिशील ढंगबाट यससम्बद्ध नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।’

सम्पन्न वर्गमा जाने सामाजिक सुरक्षाको खर्च घटाउँदै र त्यसलाई विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न लगाउनुपर्ने मत एक पूर्व अर्थसचिवको छ । उनका भनाइमा, भविष्यमा सामाजिक सुरक्षालाई कुन स्रोत प्रयोग गरेर निरन्तरता दिने भन्ने तय नगर्दा कतिपय विकसित देशहरू समस्या परेका उदाहरण पनि छन् ।

सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च जे गर्दा पनि बढ्दै जाने अवस्था रहेकाले दीर्घकालीन स्रोतको सुनिश्चितता नभए विकास बजेट कटौती गर्नुपर्नेसम्मको जोखिम हुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसले देशको अर्थ-व्यवस्थालाई थप संकुचित गर्ने खतरा हुन्छ ।’