मिटरब्याजीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणँलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार मिटरब्याजी समस्या छानविन कार्यदलका संयोजक डा.भीष्मकुमार भुसालले मिटरब्याजी–पीडितको अवस्थाका साथै विभिन्न ३२ वटा सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
कार्यदलले काम थालेको १ महिना अवधिमा ५९ जना मिटरब्याज पीडितलाई मुक्त गराउन सफल भएको छ । गत भदौ ७ गतेदेखि २६ गतेसम्म ७ जना मिटरब्याजीलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र ७ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको कार्यदल संयोजक डा.भुसालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यो अवधीमा २ हजार २८९ मिटरब्याज पीडितले उजुरी गरेका छन् । सरकारले दिएको एक महिनाको समयमा काम सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको उनले बताए ।
अझै पनि पीडितहरुले उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढिरहेको उनको भनाई छ । कार्यदलले उजुरी आह्वान गरेपछि १ हजार ९३७ उजुरी परेकोमा हिजोसम्म उजुरी थपिएर २ हजार २८९ उजुरी परेको उनले बताए । अहिले ती उजुरीमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
डा.भुसालले भने– ‘केही सिडियोहरुले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुभएको छ भने केहीले ठीक ठीकै काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुलाई हामी थप अर्को परिमार्जित निर्देशिका पठाउँदैछौँ । स्थानीय प्रशासनले सल्ट्याउन सक्ने त्यताबाट सल्टिन्छ, अदालती प्रक्रिया पुगेका पनि छन् । हामीले १० वटा क्षेत्रको कानुन शंसोधनका लागि पनि प्रस्ताव गरेका छौँ ।’
कार्यदलको तर्फबाट सरकारलाई ३२ वटा सुझाव दिइएको उनले बताए । मिटरब्याजी नियन्त्रण गर्न सरकारले के गर्ने, प्रहरीले के गर्ने, स्थानीय प्रशासनले के गर्ने, सामाजिक संघ–संस्थाहरुले के गर्ने, कानुनमा कहाँ कहाँ संसोधन गर्न सकिन्छ, अदालती प्रक्रियामा गएकोलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट संवोधन गर्न सकिने विषयहरु समेत समेटर सुझाव दिईएको डा.भुसालले जानकारी दिए । कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा पुगेर मिटरब्याज पीडितहरूको स्थलगत रुपमा अध्ययन समेत गरेको थियो ।
देशका विभिन्न स्थानमा मिटरब्याज पीडितहरु काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकारले गत साउन २७ गते सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा.भुसालको संयोजकत्वमा मिटरब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले देशभरबाट मिटरब्याज पीडितहरुलाई उजुरी गर्न आग्रह गरेको थियो । अझै पनि काठमाडौंमा मिटरब्याजी विरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर पीडितहरुले काठमाडौं धर्ना, जुलुस र आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
