२०६७ सालदेखि निर्माण सुरू भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीले ११ वर्षपछि अर्थात् २०७८ भदौ अन्तिम सातादेखि उत्पादन सुरू गर्यो । तर, निर्माणमा भएको ढिलाईका कारणले गर्दा यो आयोजना सेयरहोल्डरका लागि भने ‘सेतो हात्ती’ बनेको छ ।
निर्माण सुरू भएको ११ वर्षपछि उत्पादन सुरू गरेको ४५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बिजुली उत्पादनका लागि ‘सुनको अण्डा’ साबित भएपनि सेयरहोल्डरका लागि भने ‘सेतो हात्ती’ बनेको हो ।
५ वर्षमा उत्पादन थाल्ने लक्ष्यसहित निर्माण सुरू भएपनि २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लम्बियो । तर, २०७६ सालदेखि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले आयोजनालाई झनै लम्ब्यायो ।
यस्तै, आयोजनाको अन्तिम चरण पुगेपछि भारतीय ठेकेदार कम्पनीले ‘पेनस्टक’को आपूर्तिमा ढिलाइ गरिदिँदा झनै लम्बियो । जसले गर्दा सुरूमा ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान र ब्याजसहित ५० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लगानी बढेर ८८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यही कारणले गर्दा बिजुली उत्पादनमा ‘सुनको अण्डा’ बनेको तामाकोशी सेयरहोल्डर्सका लागि भने ‘सेतो हात्ती’ बनेको हो ।
बिजुली उत्पादनमा ‘सुनको अण्डा’
आयोजनाले गत वर्षको भदौदेखि औपचारिक रूपमा उत्पादन थालेको थियो । आयोजनाले साउनदेखि नै उत्पादन थालेपछि सबै वटा प्लान्टबाट उत्पादन सकिएर भदौदेखि व्यवसायिक उत्पादन थालेको हो ।
अर्धजलाशययुक्त भएकाले यो आयोजनाबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी फाइदा लिएको छ । यो आयोजनाको उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएपछ कात्तिकसम्म २ सयदेखि ३ सय मेगावाट खेर गएपनि प्राधिकरणलाई ‘सुनको अण्डा’ सावित भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । जसमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ बिजुली बिक्रीबापत आम्दानी गरेको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको छ ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजनाको बिजुली २/३ महिनासम्म खेर गएको बताउँछन् । त्यसैले, गत वर्षको नाफामा माथिल्लो तामाकोशीको ठूलो योगदान नरहेको घिसिङ बताउँछन् ।
‘हामीले निःशुल्क आएको बिजुलीलाई पनि खपत गर्न सकेनौँ । खेर गयो,’ उनले भने, ‘गत वर्ष भारतमा निर्यात गर्न पनि सकेनौँ । त्यसैले गत वर्षझैँ यो आयोजनाबाट नाफा आर्जनमा धेरै योगदान छैन ।’ यद्यपि, यस वर्ष भने माथिल्लो तामाकोशीको योगदान धेरै नै बढ्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूको संख्या धेरै छ । यस्तो स्थितिमा वर्षायाममा उत्पादन बढ्ने र सुख्खा याममा कम उत्पादन हुने गर्छ । त्यसैले सुख्खा याममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, माथिल्लो तामाकोशी अद्र्धजलाशययुक्त आयोजना भएकाले माग नभएको समयमा उत्पादन बन्द गरेर ‘पिक आवर’मा सञ्चालन गर्दा भारतबाट हुने आयात समेत घटेको छ । यसले नेपालबाट बिजुली आयातमा भारततर्फ जाने रकम समेत जोगाएको प्राधिरकरणको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना भएकाले यसबाट कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा हुने योगदान समेत उच्च छ । सोही कारण, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना बिजुली उत्पादन र अर्थतन्त्रका लागि ‘सुनको अण्डा’ साबित भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाले प्राधिकरणलाई कूल १ अर्ब ५४ करोड ५९ लाख ५५ हजार १८० किलोवाट बिजुली बेचेको छ । गत आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली प्लान्ट ३६२ दिन सञ्चालनमा आएको थियो । १२ महिनामध्ये ४ महिना ६ रुपैयाँ ९६ पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली बेचेको कम्पनीले बाँकी ८ महिनामा ३ रुपैयाँ ६३ पैसामा बिजुली बेचेको कम्पनीका वित्त प्रमुख सुरेशराज खकुरेलले जानकारी दिए ।
‘हामीले वर्षभरीमा प्राधिकरणलाई २.८१ गिगावाट बिजुली बेचेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतियुनिट बिजुली बेचेबापत सरदरमा ४ रुपैयाँ ६ पैसा पाइन्छ । प्रत्येक वर्ष २/३ प्रतिशतका दरले बिजुलीको मूल्य बढ्दै जान्छ । यो वृद्धि ९ वर्षसम्म रहन्छ । त्यसपछि बिजुलीको दर स्थिर रहन्छ ।’
हाल प्रतिवर्ष बिजुली बेचेर ९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने कम्पनीले आगामी ९ वर्षपछि प्रतिवर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । मर्मतसम्भारका लागि वर्षमा १५ दिनसम्म प्लान्ट बन्द गर्नुपर्छ । यो बन्द गर्दा वार्षिक ९ अर्ब आम्दानी हुने हो ।
ऋणदाताको ब्याजदरले थिचिएको कम्पनी
कूल ८८ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनाले तिर्नुपर्ने कूल दीर्घकालीन ऋण नै ७४ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा अल्पकालीन ऋण थप ५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
यसअनुसार, हाल कायम रहेको १० प्रतिशत ब्याजदर अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३८ करोड हाराहारी ब्याज तिर्नुपर्छ । यस्तै, अल्पकालीन ऋण अन्तरगतको ५० करोड ब्याज तिनुपर्छ । यी दुई प्रकारका ब्याज जोड्दा चालू वर्षमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने ब्याजको रकम मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसअनुसार, चालू वर्षमा कम्पनीले बिजुली बेचेर आम्दानी गर्ने ९ अर्बमध्ये ७ अर्ब ब्याजदरमै बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसबाट बाँकी रहेको रकमध्ये ६० करोड रुपैयाँ ऋण घटाउने कम्पनीले जनाएको छ । यो ७४ अर्ब रुपैयाँबाट घट्ने ऋण हो । यस्तै, कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड ऋण तिरेको थियो । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भने कम्पनीले ब्याजदरबाहेक नै १ अर्ब ऋण तिर्ने कम्पनीका वित्त प्रमुख खकुरेलले बताए ।
यसै गरी, कम्पनीले निर्माणकर्ता ठेकेदार र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई नै डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निर्माण अवधिमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकमको ५ प्रतिशत कटाएर राखेको कम्पनीले उक्त रकमसमेत तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै, कम्पनीको सञ्चालन खर्च लगायतको खर्च गर्दा यस वर्ष कमाएको ९ अर्ब रुपैयाँ सकिने खकुरेलले बताए ।
लगानीकर्तालाई ‘सेतो हात्ती’
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना लगानीकर्ताका लागि भने ‘सेतो हात्ती’ साबित भएको छ । उच्च ऋण र ऋणको ब्याजदर झनै उच्च हुँदा लगानीकर्ताका लागि यो ‘सेतो हात्ती’ साबित बनेको हो ।
सुरूमा ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना मूल्यवृद्धिका कारणले ५० अर्बसम्म लागत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न समयमै नहुँदा ८८ अर्ब रुपैयाँ लागत पुग्यो । ऋणदाताहरूसँग लिएको ऋणको ब्याज खर्चसमेत लगानीमा जोडिँदै आयोजनाको कूल लागत उक्त मूल्यमा पुगेको हो ।
यस्तै, आयोजनाको निर्माण सुरू गर्दा अमेरिकी डलरको सटही दर ८० रुपैयाँ थियो । जुन, अहिले बढेर १२८ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यसले गर्दा समेत कम्पनीको लागत बढेको हो । कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले तत्कालै प्रतिफल पाउने स्थिति देखिँदैन । ‘सेयरहोल्डर्सका लागि जति आसलाग्दो कम्पनी बन्नुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन,’ खकुरेलले भने, ‘सेयरहोल्डर्सले छिटोमा ४/५ वर्षमा प्रतिफल पाउन सक्छन् । सुरूको ३ वर्षमा त मुस्किलै छ ।’
कम्पनीले दिने लाभांश पनि उच्च मात्रामा हुनेछैन । कम्पनीको कूल लागत ८८ अर्ब रुपैयाँ छ । यो लागत २५ वर्षको अवधिमा तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त लगानी २५ वर्षमा उठाउँदा प्रतिवर्ष ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ऋणदातासँग लिएको ऋणको ब्याज तिर्नैपर्यो । प्रत्येक क्वाटरमा तिरेन भने २ प्रतिशत जरिवाना लाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले ब्याज तिर्नतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसले गर्दा पनि प्रतिफलको सम्भावना न्यून भएको हो ।’
कम्पनीको लाइसेन्स अवधि अब जम्मा २६ वर्ष छ । सुरूमा २५ वर्ष रहेपनि सरकारले थप १ वर्ष लाइसेन्स अवधि थपेपछि २१०३ सम्ममा यो कम्पनी सरकारीकरण हुन्छ ।
यसले गर्दा पनि कम्पनीले छोटो अवधिमा धेरै ऋण तिर्नुपर्ने भएकाले समेत लगानीकर्तालाई लाभांश छिटो दिन नसक्ने कम्पनी बताउँछ । आयोजनाको निर्माण लाइसेन्स लिँदा निर्माण अवधि ५ वर्ष समेत गरेर कूल ३५ वर्षको लाइसेन्स हुन्छ । ५ वर्षमा निर्माण सकेर उत्पादन थालेमा उक्त आयोजना ३० वर्षसम्म चलाउन मिल्छ । र, ३० वर्षपछि स्वतः सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुन्छ ।
