विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले आफ्नो विकास रणनीति कार्यक्रममा एकीकृत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । बैंक समूहद्वारा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन ‘कन्ट्री क्लाइमेट एण्ड डेभलपमेन्ट फर नेपाल’ले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासका एकीकृत समाधान लागि आवश्यक पर्ने नीति एवं लगानी सम्बन्धी विभिन्न सुझाव दिएको हो ।
नेपालका आपूर्ति श्रृखंला, कृषक र शहरी बासिन्दाहरू यसअघि नै बाढी, पहिरो तथा खडेरी जस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गर्न बाध्य छन् । यस पृष्ठभूमिमा उत्थानशीलता निर्माणका लागि संगठित प्रयास गरिएन भने भविष्यमा आउने जलवायु जन्य प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
दक्षिणी क्षेत्र बाढी एवं उष्ण दबावको बढ्दो घटना र उत्तरी क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, जल दबाव तथा हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित हुँदा जलवायु परिवर्तनशीलता नेपालमा खाद्य असुरक्षा र गरिबीको प्रमुख कारण बनिसकेको छ । यस प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने सन् २०५० भित्रमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन यसैका कारण कम्तीमा ७ प्रतिशत घट्ने चेतावनी दिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्यास उसर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य (विश्वमा उत्सर्जन हुने कूल हरितगृह ग्यासको करिब ०.१ प्रतिशत) रहेको भएपनि यस राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जन दर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । विश्वमा वायु प्रदूषण स्तर उच्च रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । यातायातका साधन, जीवाश्म इन्धन र औद्योगिक क्रियाकलापबाट हुने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य एवं उत्पादकत्वमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।
दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरका अनुसार विषम जलवायु जन्य प्रभावहरु बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण भएको प्रमाणहरू सतहमा आउने क्रम जारी रहेको हुँदा नेपालले आफ्नो विकास मार्गलाई थप दिगो, समावेशी तथा भविष्य आउनसक्ने आघातवाट पुनरुत्थान हुन सक्ने र अझ बढी उत्थानशील बनाउनु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ । सामुदायिक वन र जलविद्युत लगानीको क्षेत्रमा यस राष्ट्रले हासिल गरेको उल्लेख्य सफलता भविष्यको जलवायुमैत्री विकासका लागि एउटा बलियो आधार बनेको छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र आगामी दशकमा जलविद्युत लगानी उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दीर्घकालीन हरित विकास र राष्ट्रको विकास महत्वाकांक्षामा अवरोध सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तन तथा अन्य आघातप्रति उत्थानशीलता निर्माण गर्न नेपालले सन् २०२१ मा एउटा राष्ट्रिय दूरदृष्टिका रुपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा ग्रीन, रेसाइलेन्ट एण्ड एक्सक्लुसिभ डेभलपेमन्ट (जीआरआईडी) अप्रोच अंगीकार गरेको छ ।
