६ महिनामा प्रदेशहरूको खर्च ९ देखि २४ प्रतिशत मात्र

काठमाडौँ — विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा बर्सेनि आलोचना खेप्दै आएका प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको अवस्था झन् खराब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो ५ महिनामा संघीय सरकारले कुल बजेटमध्ये ३२.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसमा विकास बजेट खर्चको हिस्सा १४.०५ प्रतिशत छ । यता सातै प्रदेशले भने कुल बजेटको १७ प्रतिशत खर्च गर्दा विकास बजेटको हिस्सा १२.२६ प्रतिशत मात्रै छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा विकास बजेटलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु, पुँजीगत, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालु, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण, वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत गरी पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश १ मा कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गर्दा २४.८८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा भने बढी हो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश १ ले चालुतर्फ ३४.५९ र पुँजीगततर्फ १९.२६ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ । निर्वाचनमा कर्मचारी खटाइनु र नयाँ सरकारसमेत यही वर्ष गठन हुँदा कम खर्च भएको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्की बताउँछन् ।

‘सुरुको ६ महिनामा ३३ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइसक्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनमा कर्मचारी खटिएपछि उनीहरूले समयमै काम गर्न सकेनन् । अर्कोतिर निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएर आउन समय लागेको र खर्च प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा बजेट खर्च कम भएको छ ।’ बजेट परिचालन प्रक्रिया सुरु गर्नै केही ढिलाइ भएकाले बजेट खर्चमा त्यसको प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । वर्षा ढिलो समयसम्म भएको, निर्वाचन र सरकार बदल्ने प्रक्रियाले अपेक्षित रूपमा बजेट कम खर्च भएको प्रदेश १ का निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको नै बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुससम्म १४.४३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको छ । सुदूरपश्चिमले कुल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको थियो । यस प्रदेशले चालु र स्थानीय वित्तीय हस्तान्तरणमा १२ अर्ब ३० करोड १७ लाख ४ हजार छुट्याउँदा २१.२८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ भने २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ११ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छैन ।

मधेस प्रदेशले कुल बजेटको १०.९० प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले कुल बजेट ४६ अर्ब ८८ करोढ ९ लाख विनियोजन गर्दा ५ अर्ब ११ करोड ६ लाख ८ हजार मात्रै खर्चिएको हो । समग्रमा मधेसले चालुतर्फ ११.७२ र पुँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत खर्च गरेको हो । पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले स्विकारे । ‘समग्र प्रदेशको अवस्था तुलनात्मक रूपमा दयनीय छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशको खर्च न्यून छ । योजनाहरूको टेन्डर लागेको छ । कतिपयको भुक्तानी हुने अवस्था भए पनि हुन सकेको छैन ।’ प्रदेशको बजेट खर्च नहुँदा राजस्व आम्दानीसमेत प्रभावित भएको र नयाँ प्रदेश सरकार विस्तार नभएसम्म खर्चको अवस्था नाजुक नै रहने उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुन नसक्नु र सरकार फेरबदलले खर्च प्रभावित भएको मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले बताए । ‘निर्वाचन, मन्त्री फेरबदल र सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले ४/५ महिना काम नै हुन सकेन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू निर्वाचनमा लाग्दा सचिव पनि काठमाडौं गएर आराम गर्न थालेपछि प्रदेशको खर्च प्रभावित भएको हो ।’

वाग्मती प्रदेशले कुल बजेटबाट पहिलो ६ महिनामा २०.७९ प्रतिशत खर्चिएको छ । कुल बजेट ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखमध्ये यस प्रदेशले चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाखबाट ३२.६८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख अर्थात् १०.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन भएकामा प्रदेशले ६० करोड खर्चिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख विनियोजन हुँदा पहिलो ६ महिनामा ३ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।

अघिल्लो सरकारमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहिसकेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पनि निर्वाचनका कारण नै विनियोजित बजेट कम खर्च भएको दाबी गरे । ‘निर्वाचनका कारण धेरै योजना अगाडि बढ्न पाएनन्, जसका कारणले खर्च कम भएको हो । अब विस्तार खर्च बढ्छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशले पनि १८.४५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ । लुम्बिनीले चालु खर्चमा १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दा २३.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार छुट्याउँदा ३ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख अर्थात् १४.८२ प्रतिशत खर्चिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा साउनमै बजेट कार्यान्वयन योजना तयार गरेर पहिलो चौमासिकमा कम्तीमा १५, दोस्रो चौमासिकमा ४० र तेस्रो प्रतिशतमा शतप्रतिशत खर्च गराउने गरी निर्देशन दिइने पूर्वअर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘हामीले दसैं–तिहारपछि काम भयो कि भएन, भएन भने किन भएन भनेर १५/१५ दिनमा सचिव र विभागीय प्रमुखसँग समीक्षा गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘मैले सुनेअनुसार अहिले त न योजना छ, न निर्देशन । योजना नै नभएपछि बजेट खर्च नहुनु स्वाभाविक नै हो ।’ अहिले मध्य समयमा मन्त्रालय सार्ने हतारोले कर्मचारीका कार्यकक्ष भद्रगोल भएको, त्यसकै व्यवस्थापनमा अझै एक/दुई महिना जाने र पुँजीगत बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले जनाए ।

प्रदेशगत तुलनामा विकास बजेट खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको छ । यस प्रदेशले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख विनियोजन गर्दा ६.७४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै यसले चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्दा १ अर्ब ८८ लाख ४६ हजार लाख ३ हजार (२०.५५) प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णालीको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भए/नभएको विवरण प्राप्त नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले बताए ।

चौमासिक रूपमा कार्ययोजना बनाउने, अवधारणा तयार गर्ने, कार्यक्रमका मोडालिटी बनाउनेलगायत काम जारी रहेकाले अहिले प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको भनाइ छ । ‘कार्यक्रम स्वीकृत भएर बल्ल कार्यान्वयनमा जाने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा जानुअघि कार्यक्रम तयार गर्नै धेरै समय लाग्छ । त्यसैले बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’ अब दोस्रो चौमासिकमा धेरै बजेट खर्च हुने उनको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेशले पहिलो ६ महिनामा १६.६२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यस प्रदेशको कुल बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख हो । यसमा चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ २१.९२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म खर्च भएको छैन ।

वर्षायाम, चाडबाड र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण बजेट कम खर्च भएको गण्डकीका अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । ‘कर्मचारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा पनि निर्वाचनमा खटिनुपर्‍यो । असोजदेखि मंसिरसम्म कुनै योजना, कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस पटक एक प्रतिशत बजेट खर्च बढी भएको छ । अब विकास निर्माणका काम धमाधम भएर बजेट खर्चले गति लिनेछ ।’

गण्डकीका निवर्तमान अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल भने काम भए पनि भुक्तानी नभएकाले कम खर्च देखिएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले फिल्डमा काम भइरहेको अवस्था छ । पूरै काम सकिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने चलन छ,’ उनले भने, ‘भइरहेको कामको भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले पनि यस्तो देखिएको हो । भुक्तानी हुनासाथ खर्च पनि बढिहाल्छ । तुलनात्मक रूपमा यसअघिका वर्षमा भन्दा यस पटक खर्च प्रतिशत केही बढी भएको छ ।’ सातै प्रदेशको कुल बजेट ३ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड ७७ लाख हो । हालसम्मको खर्च ५२ अर्ब २ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ ।

शासकीय क्षमताको कमजोरीकै कारण अपेक्षाकृत रुपमा बजेट खर्च नभएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘गाडी, ल्यापटप, कम्प्युटर किन्दा र विदेश जाने हकमा छुट्याइएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सरकारले आफ्नो प्रयोजनको खर्च पनि राम्रै गर्छ,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरे खर्च हुँदैन । यो भनेको सुशासनको कमीले हो ।’ काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र सरकार आफैंले आफ्नोतर्फको काम नगर्दा पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बल्ल सरकार गठन भएको र भदौदेखि नै सबै कर्मचारी निर्वाचनमा लागेकाले भने जसरी बजेट खर्च नभएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको स्वामित्व कति लिने भन्नेमा अहिलेको सरकार अन्योलमा पर्ने र त्यसले पनि थप खर्च हुनमा ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वामित्व नभएको बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको स्रोतसमेत छैन ।’

(प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा)