अदालतबाटै अन्याय भएको आरोप, एक कर्मचारीले दिए सर्वोच्चमा निवेदन

उक्त काज सरुवा बदरको माग गर्दै यादवले भने सर्वोच्च अदालतमा गत पुस २४ गते निवेदन दिएका छन् । निवेदनमा उनले आफूलाई कुनै स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई ९ महिना नबित्दै सजाय गर्ने मनसायले सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरेको दाबी गरेका छन् ।

उनी गत वैशाख ६ गतेदेखि जिल्ला अदालत मोरङमा हाजिर भई तहसिल फाँटमा कार्यरत थिए । ‘नियमित आफ्नो जिम्मेवारीको कार्य गर्दै गर्दा मिति २०७९/०९/०५ मा वादी बबिता शिवाकोटी तथा प्रतिवादी रोहिनी न्यौपाने समेत भएको अंश चलन मुद्दामा मो.जि.अ.को मिति २०७९/०९/०४ को डार पुर्जी बमोजिम म समेतको डोर कर्मचारी खटिई गई बण्डा छुट्याउने क्रममा वादी प्रतिवादीबीच सहमति गराउन अथक प्रयास गर्दा समेत सहमति हुन नसकेको हुँदा प्रत्येक कित्ताबाट कानुन बमोजिम हुने बण्डा छुट्याई दिई मुचुल्का गरी ल्याउँदा वादीको चित्त नबुझी वादीका का.व्य. तथा उक्त मुद्दामा स्वार्थ बाझिएका मो.जि.अ.का केही कर्मचारीको आग्रह पूर्वाग्रहमा परी सोही बण्डा मुचुल्काको निहुँ पारी उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार श्री जितेन्द्रबाबु थपलियाले मलाई स्पष्टीकरणसमेतको अवसर नदिई ९ महिना नबिन्दै मेरो पायक नपर्ने मलाई सजाय गर्ने मनसायले सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरेको पत्र मलाई प्राप्त हुँदा उक्त काज सरुवाको कारण बुझ्न जाँदा श्रीमान् रजिष्ट्रार ज्यूले चोर, नीच, भ्रष्टाचारी जस्ता अपशब्द प्रयोग गरी हप्काई, धम्काई पठाइदिएको हुँदा उक्त घटनाको सही सत्य छानबिन गरी मेरो चरित्रमाथि कलंक लगाउने नियतले मैले न्यायपालिकामा मेरो इमान, धर्म र कर्मचारीको तोकिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गरिरहेको अवस्थामा नौ महिनामै गरिएको काज सरुवा फिर्ता गरिदिनुहुन सादर अनुरोध छ,’ यादवले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

उनले दिएको निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार जिल्ला अदालत मोरङका श्रेष्तेदार टिकेन्द्रवीर जङ्ग राणाको चिनजानको मान्छे भएकै कारण मुद्दामा चासो दिएका थिए । यद्यपि राणाले भने यादवले लगाएको आरोप निराधार रहेको बताउँछन् । ‘उच्च अदालतबाटै उहाँको काज सरुवा भएको हो, उतै बुझ्नु होला, उहाँले लगाएको जस्तो कुनै पनि आरोप सत्य होइन,’ राणाले भने ।

यता, उच्च अदालत विराटनगर स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बण्डा गर्ने क्रममा असमझदारी कायम हुनु र कर्मचारी सरुवा हुनु भनेको संयोग मात्रै होइन । ‘त्यहाँ पैसाको चलखेल भएको छ,’ कसको जागिर जाने हो थाहा छैन एक कर्मचारीले भने ।

उच्च अदालतका उप–रजिष्ट्रार मणिराम पोखरेलले भने रजिष्ट्रारको आदेश आफूले कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् । २९ जनाको काज सरुवा गर्दा शिव कुमार यादवको पनि सरुवा भएको उनको भनाइ छ । उनको सरुवा सहज अवस्थामा नभएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘उसको सरुवा सहज अवस्थाको भने होइन,’ पोखरेलले भने । यद्यपि यसको विस्तृत सूचना उच्च अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाबाटै लिन उनले आग्रह गरे ।

रजिष्ट्रार थपलियाले भने उजुरी आएपछि यादवलाई राखिराख्ने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि यो कुनै समाचारको विषय नै नबन्ने पनि बताए । ‘वकिलबाट उजुरी आयो, प्रशासनबाट कुरा आयो, सेवाग्राहीबाट कुरा आएपछि मैले सरुवा गरेको हुँ । मैले सबै कुरा थाहा पाउने कुरा होइन । सबै कर्मचारी बोलाएर छलफल गर्दा बदमासी गरेको देखिएकोले सरुवा गरिएको हो । यसलाई समाचारको विषय बनाउनु आवश्यक छैन,’ थपलियाले भने, ‘कर्मचारीको काज सरुवा मेरो पनि धनकुटाबाट सुर्खेत सरुवा भयो अवधि नपुगिकन गएँ । राज्यको सिन्दूर पहिरिएपछि भनेको ठाउँमा जानु पर्दैन र ? जहाँ पनि जानु पर्छ नि । म विभागीय प्रमुख भएपछि नकारात्मक रिपोर्ट आए पनि थाहा नपाएजस्तो गर्न सक्दिन थिएँ । मैले २९ जनाको एकै पटक सरुवा गरेको हो । अरूको कुरा त यस्तो छैन त ? ।’

थपलियाले पटकपटक भने ‘अदालतको कर्मचारीको विषय आन्तरिक भएकोले समाचार नबनाउनु ।’ ‘यो समाचार नै नबनाऊँ । हाम्रो आन्तरिक काम कारबाहीको कुरा हो । उ हाजिर भइसक्यो । मलाइभन्दा पनि मोरङको प्रशासनमा सोध्दा धेरै कुरा आउला है… तर, जुन केशबाट उसको सरुवा भयो । त्यो केश मेरै अगुवाइमा मिलाउने कोसिस गरिरहेको छु, मिल्ने अवस्थामा छ । त्यो मान्छे बदमास हो मैले चाहिँ यसरी बुझेको छु,’ थपलियाले भने ।

उता, कर्मचारी यादवले भने आफूसहित सिनियर नायव सुब्बा अम्बिका प्रसाद सुवेदीले बण्डाको काम गरेको तर, कारबाही आफूलाई मात्रै भएको बताए । ‘हामी दुईजना गएका थियौँ काम गर्न । अम्बिका प्रसाद सुवेदी र म । म भन्दा सिनियर मान्छे हो उहाँ । लेखाई पनि उहाँकै हो । मैले त सही मात्रै गरेको हो । अनि मलाई मात्रै किन सरुवा गरेको हो,’ यादवले भने, ‘यो सरुवा गैरकानुनी हो । काज भनेको सजाय होइन, सुविधा हो । मलाई अपायक पर्ने ठाउँमा सजाय गर्ने नियतले पठाएको हो । मैले गल्ती गरेको भए स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने हो । त्यो पनि मैले पाइनँ । अरूले गरेको झोसपोलको आधारमा मलाई सरुवा गर्ने हो र ? वादीको र मोरङका श्रेष्तेदारले पोल लगाएको आधारमा सरुवा भयो ।’

उनले आफूलाई मान्छेको जस्तो व्यवहार नगरिएको पनि बताए । ‘राज्यको अधिकार हो । मलाई सरुवा गर्न सक्नुहुन्छ । तर, समय नपुगी मलाई सरुवा गरियो । मैले कारण बुझ्न जाँदा पनि अपशब्द बोलेर हप्काएर पठाउने ? म मान्छे होइन ? मान्छेलाई मान्छेको जस्तो व्यवहार गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘मेरो चाप्लुसी गर्ने बानी छैन । अरूको पछिपछि लाग्ने खालको बानी पनि छैन । मलाई सरुवा हुनुमा कुनै काम उहाँले भनेजस्तो नभएको हो कि ? ।’

२ वर्षभन्दा अगाडि कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नपाइने निजामती सेवा ऐनमा रहेको छ । तर, आफूलाई ९ महिनामै सरुवा गरिनु अन्याय भएको उनको दाबी छ । ‘०७९ वैशाख ५ गते मेरो नासुमा नियुक्ति भएको थियो खुल्लाबाट । नासुबाट उच्चमा पोस्टिङ हुनुपर्ने हो । तर, जिल्लाकै श्रेष्तेदारले बोलाएपछि म मोरङ आएँ । तर, अदालतमा न्याय पाउनु पर्ने भए पनि मलाई अन्याय भयो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँले नै कुरा लगाएर मलाई सोलुखुम्बु पठाउनु भयो ।’