मलेसियासँग सन् २०१८ मा गरिएको श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) पुनरावलोकन गरिने भएको छ । त्यसका लागि अक्टोबरमा मलेसियन प्रतिनिधि नेपाल आउनेछन् । सम्भवतः मलेसियाका श्रम मन्त्री नै नेपाल आउन सक्नेछन् । त्यसका लागि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअघि २ फेब्रुअरी २०२३ मा मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणको क्रममा श्रम समझदारी पत्र परिमार्जन गर्ने विषयमा श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा दुवै देशका अधिकारीहरू श्रम समझदारी पत्रलाई श्रमिकमैत्री बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका थिए ।
नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति थालेको १७ वर्षपछि २०७५ कात्तिक ११ गते (२८ अक्टोबर २०१८) मा श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू भएको ५ वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । उक्त एमओयू अनुसार मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुँदै आएको आर्थिक शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न संस्थामार्फत मलेसिया जाने कामदार ठगिदैं आएका थिए ।
एमओयू भएपछि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने समझदारी बनेको थियो । मलेसियामा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मै नेपाली युवालाई मलेसिया पठाउने भन्ने थियो । कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावरले रोजगारदारदाताबाट आधा महिनाको तलब सेवा शुल्कको रूपमा लिन पाउने भन्ने थियो । तर, समझदारीभन्दा बाहिर गएर लाखौं रुपैयाँ तिरेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताहरू नवीकरण गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । सोही आधारमा सरकार अघि बढिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Discussion about this post