परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले नेपाल–भारत सीमा समस्या सम्बोधन गर्ला ?

भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगला र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालबीच २०७७ मंसिर २६ र २७ मा काठमाडौंमा भएको वार्तामा सीमा शब्द परे पनि कालापानी शब्द परेन । त्यसपछि सोही वर्षको माघ पहिलो साता नयाँदिल्लीमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच संयुक्त आयोगको बैठक भएको थियो । त्यसमा पनि सीमा विवाद छलफलको विषयसूचीमै परेन । दुई मुलुकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कालापानीलगायत सीमाको विषयमा कुरा भएको उल्लेख थिएन । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने सीमाका सम्बन्धमा कुराकानी भएको दाबी गरेका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले दुई मुलुकबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यस पटकको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा छलफल हुन्छ वा हुन्न भन्नेबारे बाहिर ल्याइएको छैन । नेपाली पक्षले बैठकको एजेन्डामा राखे पनि भारतीय पक्षले नराखीकन छलफल अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘तर यो विषय नेपाल र भारत दुवैले सकेसम्म छिटो टुंग्याउनुपर्छ । यसले दुवै मुलुकलाई हित गर्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव थापा सीमा समस्या समाधानको विषयमा अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको चाहना कस्तो छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा ब्युरोक्र्यासी स्तरमा पूरा गर्न सकिन्छ । कतिपय कुरा राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गरेर समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही समयपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल) को भारत भ्रमण हुनेछ । उहाँले प्रधानमन्त्री तहमा पनि यो विषय उठाउन सक्छन् ।’

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सीमा समस्या समाधानको विषय उठाउनैपर्ने बताउँछन् । ‘परराष्ट्र सचिवहरूको संयुक्त संयन्त्र सहमतिमा पुगेपछि संयुक्त सीमा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । दुई मुलुकका महानिर्देशक (नेपालको नापी विभाग महानिर्देशक र भारतीय सर्वेक्षण विभागका जनरल) को नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सीमा कार्यदल र उपमहानिर्देशकहरूको नेतृत्वमा रहेको सर्वेक्षण टोलीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र भारतका डिस्ट्रिक म्याजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा संयुक्त फिल्ड सर्भे टिम पनि छ । यसको म्यान्डेटचाहिँ सीमा सर्वेक्षण, भत्केका संरचनाको मर्मत र हराएका सीमा खम्बालाई पुनःस्थापित गर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तिनलाई ब्युँताएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ सीमाविद् श्रेष्ठ संयुक्त सीमा सर्वेक्षण गरेर नक्सांकन गरेपछि दुवै देशलाई संवाद अघि बढाउन सहज हुने बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैतमा भारत भ्रमणका दौरान समकक्षी नरेन्द्र मोदीका सामु सीमासम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक रूपमै उठाएका थिए । नेपाली भूमि आफ्नोपट्टि पारेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पहिलो पटक सीमा मामिलाले उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश पाएको त्यति बेलै हो । त्यति बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो । ‘हामी (देउवा र मोदी) ले सीमा समस्याबारे छलफल गर्‍यौं । मैले मोदीजीलाई यो विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौं भनेको छु,’ दुई देशका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीचको संवादपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले भनेका थिए । हैदराबाद हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पहिले सम्बोधन गरेका मोदीले भने सीमाका विषयमा केही बोलेका थिएनन् ।

सीमा समस्या जहाँको तहीं रहेकै अवस्थामा नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक हुन लागेको हो । भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा सोमबार काठमाडौं ओर्लेलगत्तै समकक्षी परराष्ट्र सचिव पौड्यालसँग परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक गर्ने कार्यक्रम छ । संयन्त्रको बैठकमा कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायत द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेश सचिव भएपछि क्वात्राको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय भेटवार्ताको परम्परा र भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई दिएको प्राथमिकताअनुरूप यो भ्रमण हुन लागेको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘भ्रमणका क्रममा विदेश सचिवद्वय क्वात्रा र पौड्यालले भारत र नेपालबीचको बहुआयामिक सहकार्यका विविध पक्षबारे व्यापक छलफल गर्नेछन्,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत र नेपालबीच सभ्यतागत एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ । यसबीच भारतको सहयोगमा सम्पन्न भएका विभिन्न पूर्वाधार तथा सीमापार कनेक्टिभिटी परियोजनाले द्विपक्षीय सहकार्य झन् बलियो भएको छ । यो भ्रमणले हामीबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बढाउने अवसर प्रदान गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनसमेत भारतका विदेश सचिव क्वात्रा नेपाल आउन लागेका हुन् । विदेश सचिव क्वात्राले भ्रमणका दौरानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूतसमेत रहेका क्वात्रा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरका विश्वास पात्र हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पदभार ग्रहण गरेलगतै आफ्नो पहिलो भ्रमण भारत हुने उल्लेख गरेका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै विदेश सचिव क्वात्राले फोन गरेर बधाईसमेत दिएका थिए । दाहालले सन् २००८ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनमा गरेका थिए । त्यसबेला बेइजिङ ओलम्पिक समापन समारोहका लागि उनी चीन गएका थिए । भारत असन्तुष्ट बनेको थाहा पाएपछि दाहालले आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए । त्यसपछि उनी नयाँदिल्ली पुगेका थिए । सन् २०१७ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने दाहालले पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै गरेका थिए ।