कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवाचरवाको एउटै गुनासो- ‘सरकारले साहुबाट मुक्ति दिलायो, विकल्प दिएन’

कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवाचरवा प्रथाबाट पीडितहरूले सरकारले आफूहरूलाई साहुबाट मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनःस्थापना र राहतको कार्यक्रम नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले फरक–फरक समयमा मुक्तिको घोषणा भए पनि त्यस्ता परिवारको त्यसपछिको जीवन निर्वाहको विषयमा सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको बताएका छन् ।

सरकारी घोषणाले साहुबाट मुक्त भएपछि आफूहरूको उठीबास लागेको उनीहरूको भनाइ छ । दुई दशकदेखि संघर्ष गर्दा पनि सरकारले प्रतिबद्धताबमोजिम आफूहरूको मुक्तिको प्रयास नगरेको भन्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरूले साझा पहलमा कृषि बाधा मजदुर संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन थालेका छन् ।

समितिले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दस बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सरकारले विगतमा गरेको घोषणा र प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा आफूहरूको पुनःस्थापनाको जिम्मा लिन आग्रह गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा थारु समुदायमा व्याप्त कमैया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको २२ वर्ष बितिसकेको छ भने पश्चिम पहाडको हलिया प्रथा र मधेसको कमलरी प्रथाको उन्मुलन भएको समेत दशक नाघिसकेको छ । तर, मधेसमा त्यही प्रकृतिको दासी जीवन बिताइरहेका हरवाचरवाको भने २२ औँ कमैया मुक्ति दिवसका दिन गएको २ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसबेला कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ मा सुधार गर्दै ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न/गराउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले कमैया श्रमिक (कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवा) पुनःस्थापना कार्यविधि तथा कार्ययोजना २०७९ बनाएर पुनःस्थापनाका लागि साझा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर‚ त्यस्तो प्रतिबद्धताको ६ महिना बितिसक्दा समेत सरकारबाट आशालाग्दो काम नभएपछि कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा प्रथाबाट पीडितहरूले सरकारी प्रतिबद्धताबमोजिमको व्यवस्था नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलले दास प्रथाकै एक अवशेषका रुपमा रहेका कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरूको एकै किसिमबाट पुनःस्थापना हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरी काम गर्न माग गरिएको बताए । ‘कमैया श्रमिक (कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवा) पुनःस्थापना कार्यविधि तथा कार्ययोजना २०७९ छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुनःस्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।’

उनले २ साउनमा भएको घोषणाबमोजिम तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यबाट सबै कृषि बँधुवा मजदुरहरूको तथ्यांक संकलन गरी परिचय पत्र र पुनःस्थापना प्याकेजको घोषणा हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, बाध्यकारी श्रम (निषेध तथा उन्मुलन गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई यथाशीघ्र संसद्‌बाट पारित गर्नसमेत माग गरेका छन् । ‘हालसम्म हुँदै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरुप मुक्त बाँध श्रमिकका परिवारहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जिउन सक्ने गरी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज निर्माण गर्दा काम, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रतासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षासहितको दीगो जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले मुक्त कम्लरीको पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराई उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनयापनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले गठन गरेको मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन लागू गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

सरकारले नेपाली समाजमा दास प्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको कमैया प्रथालाई २०५७ साल साउन २ गते र हलिया प्रथालाई २०६५ भदौ २१ गते सधैँका लागि निषेध गर्ने र त्यो समुदायको पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारी घोषणाको दशकौँ पुग्दा पनि सरकारले त्यो समुदायको पुनःस्थापनाको काम भने पूरा गरेको छैन ।

सरकारले घोषणापछि ३२ हजार ५०९ कमैया परिवार र १४ हजार ७७५ हलिया परिवारलाई परिचय पत्र दिएको छ । तर, २५ हजार १९५ मुक्तकमैया र १३ हजार ५४६ मुक्त हलियाको मात्रै पुनःस्थापनामा सहयोग गरेको छ । बाँकीले तत्काल गरिएको घोषणाबमोजिम अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।

गाँस, बास र कपासकै अभावका कारण मुक्तहलिया, मुक्तकमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरू अझै बुँधुवाकै हालतमा कृषि मजदुर बन्न बाध्य रहेको संघर्ष समितिको दाबी छ । बँधुवा मजदुरको अवस्थाबारे भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले केही महिनाअघि गरेको अध्ययनले मधेस प्रदेशका ९ जिल्लामा अझै पनि करिब एक लाखभन्दा बढी परिवार जमिनदारका घरमा ऋण लिई चर्को ब्याजबापत बिनाज्याला श्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य रहेको देखाएको थियो । त्यसपछि नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।

तर, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ती हरवाचरवा परिवारका लागि कुनै घोषणा र कार्यक्रम समेटेको छैन ।