प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम निर्वाचन अगाडि नै रकमान्तर गरिएको भेटिएको छ । छुट्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम नभेटिएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूले उक्त रकम कहाँ छ भनेर खोजिरहेको बताए ।
शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा काँग्रेसका सांसद गोविन्द गिरीले उक्त बजेट कहाँ र कसरी रकमान्तर गरियो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘निर्वाचन क्षे विकास कोषको रकमलाई तोडमोड गरेर रकमान्तर गरेर अन्त खर्च गरेको कुरा आएको छ,’ गिरीले भने, ‘त्यसो गरिएको हो भने अहिले निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुलाई अन्याय भयो, विनियोजित रकमलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर हुन्छ हुबहु ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि आफूले रकमको विषयमा खोजी गरिरहेको बताए । ‘त्यसबेला ९० करोड बजेट विनियोजन भएर बजेट पास भएको हो, दोस्रो चौमासिक अगाडि नै रकमान्तर गर्न मिल्दैन थियो, अहिले बजेट भने देखिँदैन, म अध्ययन गरिरहेको छु,’ कार्कीले भने, ‘अहिले निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुलाई अन्याय भयो, अहिले त्यसबेलाका सत्तापक्षकै साथीहरुले कुरा उठाइरहनु भएको छ ।’
यता, निवर्तमान अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने पुरानो संसदले पारित गरेको बजेट पुरानै सांसदका लागि भएको र निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेपछि उक्त रकम रकमान्तर गरिएको बताए । उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका कारण सांसदहरुलाई ठेकेदार जस्तो बनाएको भन्दै त्यसको औचित्य नरहेको पनि बताए ।
‘सांसदलाई ठेकेदार बनाउने होइन । वडाध्यक्ष जस्तो एक करोड दुई करोड दिएर अगाडि बढाउने होइन,’ आङ्बोले भने, ‘अघिल्लो सांसदको लागि छुट्याइएको रकम हो । अघिल्लो सांसद सकिएपछि त्यही कार्यक्रम नयाँ सांसदले पाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।’ आङ्बोले नयाँ म्याण्डेट लिएर आएका सांसदहरुले त्यो माग गरे पनि अहिलेको आर्थिक संकटको बेलामा यसरी रकम माग गर्नु जायज भने नभएको बताए ।
‘आर्थिक संकटको कुरा आएको छ । प्रत्यक्ष उत्पादन हुने । रोजगारी सिर्जना हुने र ठूला आयोजनामा खर्च गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्षले जस्तो रकम बाँड्नेमा बल गर्नु हुँदैन,’ आङ्बोले भने, ‘अबको ध्यान ठूला आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने र अन्य ठूला आयोजनाको सुरुवात गर्ने गर्नुपर्छ । सांसदलाई ठेकेदार बनाउने र वडाध्यक्षजस्तो बनाउने कुराको पक्षमा हाम्रो दल छैन ।’ उनले उक्त रकम निर्माणाधिन बहुवर्षीय सडक आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको पनि बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा आङ्बोले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गरेको संसदलाई जानकारी दिएका थिए । ‘माननीय प्रदेशसभा सदस्यहरुको समान भूमिका रहने गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि रु.९० करोड विनियोजन गरेको छु,’ चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०७९ को दफा ३ को उपदफा २ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूची २ को महल ३ मा उल्लिखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संख्यामा बचत हुने र कुनै अनुदान संख्यामा नपुग हुने भएमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संख्यामा नपुग हुने संख्यामा रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।’
सोही दफाको उपदफा ३ मा भने उपदफा (२) बमोजिम रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको दश प्रतिशत नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संख्यामा रकमान्तर गर्न, निकासा र खर्च लेख्न, चालू तथा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकमान्तर गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर, त्यसो गर्दा एउटै अनुदान संख्या भित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षक रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिने छ भने पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षक तर्फ रकमान्तर गर्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्चतपर्ः विनियोजित रकम ब्याज खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नसकिने दफा ३ को उपदफा ३ को (ख)मा उल्लेख छ ।
Discussion about this post