विदेशस्थित आफ्ना नियोगका लागि घर–जग्गा किन्ने सरकारी नीति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा बर्सेनि राज्यको ढुकुटीबाट घरभाडामा बर्सेनि झन्डै एक अर्ब रकम खर्च भइरहेको छ । २०७७/७८ मा ९० करोड ६० लाख खर्च भएकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले ८४ करोड ७ लाख २७ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
जग्गा भएका नियोगका भवन छैनन्, भवन वा जग्गा किन्नुपर्ने नियोगले पनि त्यसको गृहकार्य गरी खरिद प्रस्ताव अघि बढाएका छैनन् । गैरआवासीय भवन निर्माणका लागि विगतमा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा, मलेसियाको क्वालालम्पुर, श्रीलंकाको कोलम्बो र पाकिस्तानको इस्लामाबादमा खरिद गरिएका जग्गा प्रयोगविहीन छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ मंसिर १४ को निर्णयले खरिद गरिएका जग्गामा यथाशक्य भवन निर्माण गरी नियोगहरूको घरभाडा खर्चमा कटौती गर्दै जान निर्देशन दिएको थियो तर संसदीय समितिको निर्णय पालना भएन ।
अहिले विदेशमा नेपालका ३० दूतावास, तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र ६ महावाणिज्य दूतावास छन् । यी नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा छन् । बाँकी नियोगका कार्यालय र राजदूत निवास भाडामा छन् । ‘नियोगहरूका लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति भए पनि यो वर्ष जग्गा तथा भवन खरिद र निर्माणको काम भएको छैन,’ महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ मा उल्लेख छ । नियोगहरूको घर/अपार्टमेन्ट भाडाका लागि २०७८/७९ मा ८४ करोड ७ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । नियोगको नाममा रहेका घरजग्गाको उपयोग र व्यवस्थापन उचित रूपमा भएका छैनन् ।
एक दशकअघिसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले एक आर्थिक वर्षमा दुई मुलुकमा घर वा जग्गा खरिद गर्ने नीति लिएको पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले बताए । उनी सन् २०१० देखि २०१४ सम्म फ्रान्सका लागि राजदूत थिए । ‘अहिले त्यो नीति के भयो थाहा छैन । तर सरकारको नीति भाडा तिरेर खर्च गर्नेभन्दा राजदूतावासका लागि घर–जग्गा किन्ने नै थियो,’ उनले भने, ‘नियोगहरूले घरजग्गा किन्दै गए नेपाल सरकारकै सम्पत्ति हुन्छ । त्यसले भविष्यमा पर्न सक्ने आर्थिक भारबाट मुक्त गर्छ ।’ राज्यको सम्पत्ति जोड्न र खर्च जोगाउनका लागि भए पनि नियोगहरूले घरजग्गा खरिदमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘तर नियोगहरूले केही खरिद गरिहाले नेपालमा बढी हल्ला हुने गर्छ । राम्रो मनले परदर्शी रूपमा खरिद गरे पनि आर्थिक अनियमितताका हल्ला हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पनि नियोग प्रमुख खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुन चाहँदैनन् ।’
नेपाली दूतावास क्यानबेराले ६ हजार १९८ वर्ग मिटर जग्गा ९९ वर्षका लागि १२ लाख अस्ट्रेलियन डलरमा लिजमा खरिद गरेको छ । २०७४ चैत ७ मा भएको खरिद सम्झौताको बुँदा ३ (ए) मा लिजमा लिएको सो जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अस्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले २०७९ वैशाख १२ सम्म भवन निर्माणको कार्य पुनः सुरु गर्न स्वीकृति दिएकामा जग्गा खरिद गरेको ६२ महिना व्यतीत भइसक्दासमेत निर्माण कार्यको खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेको महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
नेपालका विदेशी नियोग कति उदासीन छन् र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई कति बेवास्ता गर्छ भन्ने उदाहरण जर्मनीको घटना पनि हो । जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिनमा सर्यो । त्यसपछि बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । नियोगले सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न एक परामर्शदाता छनोट गरी २०७८ असोज १५ मा करार सम्झौता गरेको थियो । बिक्रीका लागि उपयुक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र पेस गर्ने उल्लेख गरिए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।
घरभाडाका लागि नियोगहरूले २०७०/७१ मा ४४ करोड, २०७१/७२ मा ५७ करोड, २०७२/७३ मा ६५ करोड, २०७३/७४ मा ६८ करोड ५६ लाख, २०७४/७५ मा ७४ करोड ७७ लाख, २०७५/७६ मा ८४ करोड, २०७६/७७ मा ८१ करोड १० लाख, २०७७/७८ मा ९० करोड ६० लाख र २०७८/७९ मा ८४ करोड ७ लाख २७ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा विदेशमा भवन खरिद गर्नका लागि बजेट छुट्याउँदै आइरहेको छ । तर बजेट उपयोग नगरी रकमान्तर हुने गरेको छ । नियोगहरूको भवन खरिदमा विनियोजन भएको रकमबाट भवन खरिद नगरी अन्यत्र रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको ६ वर्षअघिको महालेखाको प्रतिवेदनले समेत उल्लेख गरेको थियो । परराष्ट्रले २०७२ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा १० वर्षभित्र सबै नियोग आफ्नै भवनमा हुने गरी परियोजना तयार पारी काम थाल्ने उल्लेख गरेको थियो । एक वर्षभित्रमै बेल्जियमको ब्रसेल्स, अमेरिकाको न्युयोर्क, ब्राजिलको ब्रसिलिया, दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया र थाइल्यान्डको बैंककका लागि आवश्यक भवन वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयको योजना अधुरै छ ।
जापानका लागि पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा भाडा तिर्दा हुने खर्चलाई कम गर्न पनि आफ्नै सम्पत्ति जोड्दै जानुपर्ने बताउँछन् । ‘म टोकियोमा बस्दा अन्तिमतिर किन्नका लागि सोच बनाएको थिएँ,’ सन् १९९६ देखि २००३ सम्म जापानका लागि राजदूत रहेका उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीहरूले खरिद गर्नुहोस् पनि भन्नुभएको थियो तर सम्भव हुन सकेन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै जोड दिएर नियोगहरूलाई घरजग्गा किन्न लगाउँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
आबुधाबी (संयुक्त अरब इमिरेट्स) स्थित दूतावास २०७३ वैशाखदेखि र क्वालालम्पुर (मलेसिया) स्थित दूतावास २०७४ फागुनदेखि रिक्त थियो । ‘लामो समय राजदूत पद रिक्त रहँदासमेत ती राजदूतावासले राजदूत निवासका लागि भाडामा घर लिई घर भाडा भुक्तानी गरेका थिए । आबुधाबीले २०७३ वैशाखदेखि माघसम्मको २ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र क्वालालम्पुरले २०७४ फागुनदेखि २०७५ माघसम्मको भाडा ५५ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो,’ महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदन–२०७५ ले भनेको छ, ‘मन्त्रालय तथा नियोगले समयमै उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा प्रयोगमा नआएको घरको भाडाबापत् २ करोड ५६ लाख ३४ हजार भुक्तानी भई नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पर्न गयो ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार घर भाडाको दररेटमा वृद्धि गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाली राजदूतावास कोलम्बो (श्रीलंका), बेइजिङ (चीन), मस्कट (ओमान), तेलअभिभ (इजरायल) र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू हङकङ र गोन्जाउले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७५ सालमा घर भाडा वृद्धि गरी ६५ लाख ९५ हजार थप खर्च गरेको’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२०७३ मा नियोगहरूको भवन खरिदका लागि २ अर्ब बजेट व्यवस्था भएकामा नेपाली राजदूतावास बैंककले मात्र ४५ करोड ७४ लाखमा भवन खरिद गरी बाँकी रकममध्येबाट १ करोड ९८ लाख ३४ हजार रुपैंया रकमान्तर गरी सवारीसाधन किनेको थियो । यस्तै, २०७४ मा भवन खरिदमा १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख बजेट व्यवस्था भएकामा १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी नियोगहरूले सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजार खरिद गरे, बाँकी बजेट फ्रिज भयो ।
संघीय संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा एकै पटकमा भन्दा चरणबद्ध रूपमा घरजग्गा किन्दै जाँदा सहज हुने बताउँछन् । ‘खरिद गरिएका घरजग्गालाई नै उचित रूपमा मर्मतसम्भार गर्न सकेको देखिएन,’ उनले भने, ‘लन्डनको प्राइम स्थानमा रहेको घर बेच्न मन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारी नै लागेका थिए । त्यसबेला सार्वजनिक लेखा समितिले रोकेको थियो ।’
मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ गतेको निर्णयमा विदेशस्थित नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको आवासका लागि ओहदा र ठाउँ सुहाउँदो निवासको घरभाडा र अन्य आवश्यक खर्च दिइने व्यवस्था छ । निर्णयमा नियोग प्रमुखका लागि ‘साधारण रूपमा सुसज्जित आवास’ को परिभाषा गरिए पनि अन्य कर्मचारीको आवासको सम्बन्धमा खुलाइएको छैन । ‘एउटै श्रेणीका कर्मचारी आवासका लागि भाडामा लिएको घरहरूमा उपलब्ध सुविधा र भाडा रकममा विविधता देखिएकाले दूतावास रहेको मुलुक, पदाधिकारी र कर्मचारी (श्रेणी र तहअनुसार) लाई उपलब्ध गराउने आवासको समेत रकमसहितको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षदेखि औंल्याउँदै आएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ जेठ ५ मा स्पष्ट नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकोमा मापदण्ड तथा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ,’ महालेखाको ५० औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०६९ मा उल्लेख छ ।
नियोगले घर भाडा सम्झौता गर्दा एक महिनादेखि तीन महिनासम्मको रकम सेक्युरिटीबापत् डिपोजिट गर्ने र घर खाली गर्दा घर छाड्न लाग्ने मर्मत गरी बाँकी रकम फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर नियोगहरूले डिपोजिट राखेको रकमको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल श्रीलंका, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, मलेसिया र ओमानमा नेपाल सरकारको जग्गा छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भएका जग्गामा भवन निर्माण गर्ने नीति रहेको बताउँछिन् । ‘सम्झौताअनुसार अस्ट्रेलियामा छिटो भवन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भएकाले गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको आर्थिक संकट कसरी अघि बढ्छ, थाहा छैन तर सकेसम्म छिटो घर बनाउने र बस्ने भन्ने हो ।’
Discussion about this post