प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक र अंकगणित दुवै दृष्टिबाट सुरक्षित बन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन खोजिरहेका छन् । तर, सरकारमा सहभागी पाँच दलभित्र मन्त्रालय परिवर्तन र भागबन्डा मिलाउन भने उनलाई सकस परिरहेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा सत्ता गठबन्धनका सबै दल रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकारात्मक देखिए पनि पहिल्यै लिइसकेको मन्त्रालय छाड्न तत्काल तयार देखिन्नन् । यही विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आज ६ दलको बैठक बोलाएका छन् ।
सरकारलाई १० दलको समर्थन रहे पनि रास्वपा, जनमत र राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिर् मन्त्रालय नपाएको झोंकमा जनमतले केही दिनअघि मात्रै सरकार छाडेको छ । तर, सरकारलाई दिएको उसको समर्थन कायमै छ । माघ २२ गते सरकारबाट अलग भएको रास्वपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । नागरिकता प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि उनले गृह मन्त्रालय पनि गुमाएका थिए । नागरिकता विवाद सल्टिएपछि पनि गृह आफ्नो पार्टीले नपाएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै रास्वापा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय माओवादीले लिएको छ ।
वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा लामिछाने चितवन–२ बाट लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन र गृह मन्त्रालयको विषयमा समेत लचक बनेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा अहिले माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । लामिछानेले गृह लिँदा श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थिए । भौतिकमा अहिले एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला छन् ।
रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा राजनीतिक र संसदीय अंकगणित दुवै दृष्टिले गठबन्धन सुरक्षित बन्ने बुझाइ सत्ता गठबन्धनमा छ । ‘एमाले र रास्वपा दुवैलाई विपक्षीमा राख्दा संसद् र सडक दुवै मोर्चाबाट थ्रेड हुन सक्छ । अर्कोतर्फ संसद्मा १२ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को हात माथि हुन्छ । निर्णायक शक्ति मै हो भन्ने उसले ठानेपछि बार्गेनिङ गर्न सक्छ । कुनै बेला ऊ बाहिरिँदा सरकार नै धरापमा पर्न सक्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने, ‘सरकारले जति काम गर्दा पनि खराब नै हो भन्ने भाष्य राजनीति वृत्तमा पार्न खोजिएको छ । रास्वपा सरकारमा आउँदा यस्तो जोखिम पनि घटेर जानेछ ।’
एमाले सम्मिलित गठबन्धनमा रास्वपाले तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएको थियो । गृहमा सभापति लामिछाने, शिक्षामा शिशिर खनाल र श्रम तथा रोजगारमा डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री थिए भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा तोसिमा कार्की थिइन् । अहिले सरकारमा सहभागी हुन रास्वपाले पुरानै मन्त्रालयका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनौपचारिक संवाद अघि बढाइरहेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रास्वपाको चासो सम्बोधन गर्न समस्या नभए पनि सरकारमा सहभागी दलबीच यसअघि नै मन्त्रालयको भागबन्डा गरिसकेकाले अहिले रास्वपालाई मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती छ ।
कांग्रेसले ८, माओवादीले ५, एकीकृत समाजवादीले २, जसपाले २, लोसपाले १, नागरिक उन्मुक्ति १, नेपाल समाजवादीले १ र जनमत पार्टीले १ मन्त्रालय लिने गरी गठबन्धनबीच समझदारी बनेको थियो । जनमतबाट खानेपानीमन्त्री बनेका अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि उनले सम्हालेको मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन गठबन्धनमा समझदारी बनेको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन पक्षबाट ५ जनालाई मात्रै मन्त्री बनाएका छन् । उपेन्द्र यादव बारा–२ बाट उपनिर्वाचन लडेकाले उक्त पार्टीले पनि वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई मात्रै सरकारमा पठाएको छ । उसको भागमा परेको वन र कांग्रेसको भागमा परेका ४ मध्ये युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री मातहत छन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
रास्वपाले यसअघि पाएको श्रम मन्त्रालयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल गृहमा लचक बने पनि जसपाका राईले सम्हालेको शिक्षा र लोसपाका भण्डारीले सम्हालेको श्रम मन्त्रालय छाड्न यी दुवै दल तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यसको विकल्पमा रिक्त मन्त्रालयबाट रोज्न आग्रह गरे पनि रास्वपाले त्यसबारेमा निर्णय दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले गृह मन्त्रालय दिने विषयमा पनि टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘रास्वपालाई पनि सरकारमा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको कोसिस भइरहेको छ । माओवादीभित्र मात्र होइन गठबन्धनबीच नै सहमति बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म रास्वपाले पहिला पाएकै मन्त्रालय पाए बढी सहज हुन्थ्यो भन्ने भनाइ राख्दै आएको छ । तर, तिनै पाउनुपर्छ भन्ने अडान उसको छैन ।’
रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने सरकारमा जाने नजाने विषयमा नै पार्टीले निर्णय नगरिसकेकाले मन्त्रालयको विषयमा कुराकानी नभएको दाबी गरे । बुधबार सरकारमा सहभागी दलबीच बस्ने बैठकको मनस्थिति हेरेर रास्वपले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने शुक्रबार निर्णय लिने भएको छ । ‘जाने निर्णय भयो भने बल्ल मन्त्रालय र कार्यक्रमका विषयमा छलफल हुन्छ, गइएन भने छलफल नै गर्नुपरेन,’ बुर्लाकोटीले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीले रास्वपासँग कुराकानी गरिरहेको बताए । ‘सत्तारूढ दलको बैठकमा पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘उसले सरकारमा आउने नआउने विषयमा टुंगो लगाएपछि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने कुरा हुन्छ ।’
कांग्रेसले यसअघि उपप्रधानसहित रक्षामा उपसभापति खड्का, अर्थमा प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमा एनपी साउद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा रमेश रिजाल, सहरी विकासमा सीता गुरुङलाई मन्त्री बनाएको छ । तर, संस्थापन इतरपक्षबाट कोही पनि सरकारमा सहभागी छैनन् । मन्त्रालयको प्राथमिकता र संख्याका विषयमा नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहसँग समझदारी बन्न बाँकी छ । ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पार्टीले पाउँदा कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान इतरपक्षले राख्दै आएको छ । खानेपानी मन्त्रालय खाली भएपछि देउवाले तीन मन्त्रालय शेखर–गगन समूहलाई दिन तयार भए पनि मन्त्रालय नतोकिएसम्म शेखर–गगन समूहले नाम दिन मानेका छैनन् । तर, यहीबीच रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयले कांग्रेसभित्रै किचलो बढाउने संकेत देखिएको छ । स्रोतका अनुसार रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा कांग्रेसले ९ मन्त्रालयमा दुईवटा छाड्नुपर्ने र माओवादीको ५ वटामा एउटा छाड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो गर्दा देउवालाई पार्टीभित्रै आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कठिनाइ परेको छ ।
माओवादीले गृह रास्वपालाई दिँदा यसअघि लिएको भौतिक मन्त्रालय लिन चाहेको छ । तर, उक्त मन्त्रालय दिन एकीकृत समाजवादी तयार छैन । त्यस्तै मन्त्रालय साट्न जसपा र लोसपासमेत तयार छैनन् । जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमन सर्त मानेर रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन खोज्नु नै गलत हुने बताउँन् । ‘रास्वपा आउँदा सरकार झनै बलियो हुने हो तर उसले राखेका सबै सर्त मानेर ल्याउनैपर्ने अंकगणितको बाध्यता यो गठबन्धनलाई छैन,’ उनले भने, ‘रास्वपालाई कति मन्त्रालय दिने हो गठबन्धनले सझदारी गरे हुन्छ । तर, जसपाले पाइसकेको मन्त्रालयमा साट्ने कुरा हुन्न ।’
लोसपाबाट श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भण्डारीले उपनिर्वाचनअघि नै रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने तयारी भएको बताए । ‘रविजीले चुनाव जितेर आउनुभएको छ । सरकारलाई समर्थन दिएकै अवस्था छ । समर्थन फिर्ता नलिएका कारण सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा बुधबार बस्ने ६ दलको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’
Discussion about this post