काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुबाट नियमित रोयल्टी संकलन नभएको भन्दै त्यसको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आयोगले सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीका सम्बन्धमा सिफारिस गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगका अनुसार अधिकांश निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन जलविद्युत केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष अनुसार संकलन हुनुपर्ने रोयल्टी नियमित रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको छैन ।
यसले तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रभावित क्षेत्रलाई रोयल्टी बाँडफाँट गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा तीन वटै सरकारलाई वाषिर्क बजेट अनुमान गर्न समेत कठिन भएको छ । आयोगले विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले नियमित रुपमा रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने र सो नगरेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने विद्युत खरीदवापत भुक्तानी गरिने रकमबाट रोयल्टी रकम कट्टा गरि सोझै संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा गरेको सिफारिसअनुसार तीन वटै तहका सरकारबीच लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण र प्राप्त रोयल्टीको बाँडफाँट व्यवस्थित गर्न एक एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न भनिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहको एक हिस्सेदार बनाइएकोमा आयोगले समितिलाई प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँटफाँटको सिफारिसमा नसमेटिएको र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत संघीय सरकारले राख्ने र बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेशमा ५०/५० प्रतिशतका दरले बाड्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही अनुसार आगामी आवका लागि आयोगले हिमाल, वन, खानी तथा जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट प्रभावित प्रदेश/स्थानीय तह र उनीहरुले पाउने रोयल्टीको हिस्सा निर्धारण गरि सरकारलाई बुझाएको हो ।
पर्वतारोहण संघको अधिकार कटौती गर्न पुनः सिफारिस
आयोगले गत वर्षजस्तै नेपाल पर्वतारोण संघलाई केन्द्रले दिएको राजस्व संकलनको अधिकार कटौती गरी संकलिन राजस्व संघीय विभाज्य कोषमा जाने प्रवन्ध मिलाउन सिफारिस गरिएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले २७ वटा हिमालको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । संघको व्यवस्थापनका लागि भने सरकारले बजेट छुट्याउन सक्ने आयोगको सुझाव छ ।
गत वर्षजस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आयोगले पर्वतारोहणका क्रममा आधार शिविरसम्म पुग्ने लस्करमार्गको लम्बाई र सो मार्गमा पर्ने स्थानीय सरकारसहितको विवरण बनाउन भनेको छ ।
यसले पर्वतारोहणको रोयल्टी बाँडफाँट गर्न सहज हुने र समन्वायीक हुने आयोगको भनाई छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी हिमालचूली रहेको स्थानीय सरकार, त्यसको वरपरको स्थानीसय सरकार, आधार शिविर रहेको स्थान, लश्कर मार्गलगायत हिमालचूली आरोहणबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा हिमालचुली संरक्षण तथा सम्वर्द्धनमा उपयोग गर्न भनिएको छ ।
वन कानूनमा रोयल्टीको परिभाषा गर
वनबाट संकलन हुने रोयल्टी व्यवस्थित बनाउन वन कानूनमा रोयल्टीको परिभाषा गर्न समेत आयोगले भनेको छ । वन पैदावरबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संकलनमा वनको प्रकार अनुसार स्थानीय तहमा अभिलेख व्यवस्थित गर्न समेत आयोगले भनेको छ ।
विकास निर्माणको काममा अपरिहार्य निर्माण सामग्री -ढुंगा, गिटी, वालुवा)सम्बन्धी स्रोतको परिचालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न समेत एक कानूनी प्रावधानको आवश्यकता आयोगले सुझाएको छ । वन क्षेत्रको रोयल्टी समेत प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई बढी लाभ हुने गरि खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
रोयल्टी आउने नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्न सुझाव
अहिले सरकारले पर्वतारोहण, जलविद्युत, वन र खानी तथा खनिजबाट मात्र प्राकृतिक स्रोत उपयोगवापत रोयल्टी संकलन गरिरहेको छ । भविश्वमा रोयल्टी प्राप्त गर्न सकिने अन्य क्षेत्रको बिस्तारमा समेत ध्यान दिन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसमा अन्तर बेसिन खानेपानी, सिंचाइ, पानीको बोटलिङ प्रयोग, पानीको औद्योगिक उपयोग, भूमिगत जलस्रोत, जल यातायात, जल मनोरन्जन, माछापालन, हाइड्रोजन उर्जा, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा, आणविक उर्जा, पेट्रोल, कोइला, दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ । यसलाई समेट्न कानूनी व्यवस्था गर्न समेत आयोगले भनेको छ ।
सगरमाथाको रोयल्टी प्रदेश १ र बागमतीलाई
आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार प्राकृतिक स्रोततर्फ सबैभन्दा धेरै रोयल्टी संकलन गर्ने सगरमाथाको रोयल्टी प्रदेशतर्फ चुचुरो रहेको प्रदेश नं १ र बागमतीले पाउने गरी सिफारिस गरेको छ । स्थानीय तहतर्फ भने सगरमाथाको रोयल्टी कुल तीन वटा जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले प्राप्त गर्नेछन् । जसमा सोलुखुम्बुको सोताङ, माप्य दुधकोशी, खुम्बु पासाङल्हामु, सोलुदुधकुण्ड र महाकुलुङ तथा दोलखाको गौरीशंकर, र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाले सगरमाथाको रोयल्टी पाउने छन् ।
