काठमाडौं। नेपालका डेरी उद्योगहरुले उत्पादन गरेका दुग्धजन्य पदार्थहरु बिक्री नभएर गोदाममै थन्किरहेका बेला भारतबाट अवैध रुपमा आयात भइरहेको पाइएको छ। नेपालकै उत्पादनले स्थानीय बजार धान्न सक्ने भइसकेको ठहर गर्दै सरकारले विदेशबाट दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाएको थियो।
सरकारले गएको फागुन २ मा विदेशबाट दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा रोक लगाएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाले आयातमा रोक लगाएको हो। मन्त्रालयले यसबारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायत सम्बन्धित निकायहरुलाई यसबारे जानकारी गराउँदै आयात रोक्न भनिसकेको थियो।
तर, बुधबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट ठूलो मात्रामा अमूल ब्राण्डको बटर जफत गरेको हो। विभागका महानिर्देशक कुमार दहालले आयात अनुमति नदिइएका लगाइएका वस्तु जफत गरिएको पुष्टि गरे।
यस्ता वस्तुहरु व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक व्यक्तिले बढीमा एक किलोग्रामसम्म ल्याउन पाइने भए पनि बिक्रीका लागि ल्याउन भने पाइँदैन। तर, बजारमा छ्याप्छ्याप्ती यी वस्तुहरु बिक्री भइरहेको भेटिएको उनले बताए।
विदेशी ब्राण्डका द्ग्धजन्य पदार्थहरुको सबैभन्दा धेरै माग तारे होटलहरुमा हुने गर्छ। तारे होटल संचालकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुले विदेशी ब्राण्डका दुग्धजन्य पदार्थहरु खोज्ने भएकोले यस्ता खाद्यपदार्थ आयात गर्न पाउृनुपर्ने पक्षमा लबिङ गर्दै आइरहेका छन्।
तारे होटलहरुले यी उत्पादनहरु अवैध रुपमा ग्रे मार्केटबाट खरिद गर्ने गरेको बताइन्छ। अहिले जफत गरिएका बटर पनि ग्रे मार्केटमै बिक्रीका लागि ल्याइएको आशंका गरिएको छ।
दुग्धजन्य पदार्थहरु विदेशबाट अवैध रुपमा आयात भइरहेको भए पनि नेपाली उत्पादन भने बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएका छन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालका अनुसार नेपालका डेरीहरुले किसानलाई दुग्धजन्य पदार्थको ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी गर्न बाँकी रकमभन्दा धेरै मूल्यमा उत्पादनहरु बिक्री नभएर गोदाममै थन्किएको उनी बताउँछन्।
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले म्याद गुजिैन लागेपछि मूल्य समायोजन गरेर ३ सय टन धुलो दूध र ३ सय टन मखन बिक्री गर्न नसकेर गोदाममै थन्किएको छ।
बिक्री नभइ म्याद गुज्रिने अवस्था आएपछि डीडीसीले मूल्य समायोजन गरेर बिक्री गर्न जेठको अन्तिम हप्ता सूचना निकालेको थियो। तर, खरिद गर्न कसैले चासो नदिएपछि उत्पादन बिक्री हुन सकेन।
उत्पादन बिक्री नभएपछि डीडीसीले ६ महिनादेखि किसानलाई दूधजन्य पदार्थ खरिदवापतको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । डीडीसीले किसानलाई लगभग ९० करोड रकम तिर्न बाँकी छ।
उत्पादन बिक्री नभएपछि डीडीसीले दूधको खरिद समेत घटाएको छ। दैनिक डेढदेखि २ लाख लिटर दूध खरिद गर्ने डीडीसीले अहिले भने खरिद घटाएर ८० हजार लिटरमा झारेको छ । तैपनि बिक्री भने दैनिक ६५ देखि ७० हजार मात्रै छ।







Discussion about this post