काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ जनसंख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल गरेको छ।
मंगलबार आयोगले काठमाडौंमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसँग जनसंख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।
छलफलका क्रममा कानुनमन्त्री सिन्हाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रीत रहेको बताए। उनले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि तत्काल संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
परिस्कृत र संविधानलाई मान्ने, बुझ्ने जमातलाई निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा पठाएर संविधान संशोधनको बहस र छलफल हुने उनले बताए। उनले जनसंख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै सञ्चारमन्त्री खरेलले अहिले चूनाव गराउने र गर्नेहरू निष्पक्ष रहेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन एकभएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले निर्वाचनलाई खर्चिलो बनाए भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा हुने भएकाले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले आयोगले उठाएका विषयलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा संवादका लागि समिति गठन गरेको जानकारी दिए।
छलफलमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन दलहरुलाई आग्रह गरिएको बताए। उहाले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गए उम्मेदवारी खारेजका साथै अन्य कारवाही समेत हुने स्पष्ट पारे।
भण्डारीले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण हुने जानकारी दिए। उनले निर्वाचन आचारसंहीतालाई कडाईका साथ लागू भन्दै यसमा सवैको सहयोग आवश्यक रहेको जिकिर गरे। निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनका बारेमा निरन्तर सरकारसँग छलफल गर्ने उनले बताए।
Discussion about this post