अव्यवस्थित सडकको समस्या समाधान कसरी काम गर्दैछ उच्चस्तरीय समिति ?

यी संस्थाका प्रतिनितिसहितको उच्चस्तरीय समितिले सडकमा रहेको समस्या तत्काल समाधान गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । खासगरी, काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सडकहरू यी निकायहरूको मातहतमा पर्छ । ८ मिटरभन्दा ठुला सडक सडक विभागको मातहत रहन्छन् भने ८ मिटरभन्दा साना सडक काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले हेर्छन् । यस्तै, धोबिखोला कोरिडोर उपत्यका विकास प्राधिकरण र बागमती कोरिडोर बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हेर्छ ।

यसबाहेक, नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक सडकको प्रयोग गरेर इन्टरनेट र मोबाइल सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले समेत सडकमा भूमिगत तार बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । यसका साथै, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र केयूकेएलले सडकमुनीबाट उपत्यकाभर पानी वितरण गर्दै आइरहेका छन् । यी निकायबीच आपसी समझदारी नहुँदा टेलिकमले सडक छेउछाउ इन्टरनेटका तार अस्तव्यस्त छाड्दै आइरहेको छ ।

यसका साथै, विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न आह्वान गरेको ठेक्का अन्तर्गत खनिएका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छैनन् । यस्तै, मेलम्ची र केयूकेएलका पाइपलाइनबाट चुहिएको पानीले पारेको सडकका खाल्डाखुल्डी समेत पुरिएका छैनन् । यसका साथै, धोबिखोला कोरिडोर र बागमती करिडोरको काम समेत विभिन्न स्थानमा अलपत्र परिरहेका छन् । सोही कारण, यी सबै निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याएर उच्चस्तरीय र शक्तिशाली समन्वय समिति गठन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
समितिले के गर्‍यो ?
समितिका संयोजक जैसीका अनुसार समितिले यही साताको आइतबारदेखि काम सुरु गरिसकेको छ । उनका अनुसार आइतबार समितिले लैनचौर–पानीपोखरी सडकखन्डमा रहेको करिब आधा दर्जन समस्या समाधान गरिसकेको छ । समितिले लैनचौरको खानी विभागअघि केयूकेएलको पाइप फुटेर परेको सडकको खाल्डाखुल्डी पुरिसकेको छ । यस्तै, सोही खण्डमा फुटेको मेलम्ची आयोजनाको पाइप फुटेर बनेको सडकको खाल्डा समेत पुरिसकेको छ ।

सोही खण्डमा विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गरेर अलपत्र पारेको सडकको खाल्डा समेत पुरिसकेको समितिका संयोजक जैसीले बताए । ‘समितिले अनुगमन गर्दा उक्त आयोजनाको ठेकेदार समेत थिए । उनलाई दबाब दिएर तत्काल खाडल पुर्न भनेपछि समस्या समाधान भइसकेको छ,’ जैसी भन्छन्, ‘केही समयमै सम्पन्न हुने काम अलपत्र परिरहेको थियो । कुलमान घिसिङलाई जानकारी दिने भनेपछि ठेकेदारले एक छिनमा काम सकाए ।’

सोही खण्डमा नेपाल टेलिकमले बेवारिसे अवस्थामा तार राखेको पाइएपछि उक्त समस्या समेत समाधान गर्न लगाइएको छ । टेलिकमले तार तानेर त्यसमा कभर नराखेको पाइएपछि समितिले तत्कालै कम्पनीका अधिकारी बोलाएर उक्त समस्या समाधान गरेको हो । पानीपोखरीको उकालोतर्फ मेलम्ची आयोजनाको पाइप फुटेर बनेको खाडल पुर्न १ महिनाको समय दिइएको छ । पाइप फुटेर बनेको खाल्डोले सडक नै दबेको पाइएपछि १ महिना भित्र सडकलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन दबाब दिइएको जैसीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

भैँसेपाटीको उकालोमा केयूकेएलको ४० वर्ष पुरानो पाइपबाट पानी वितरण प्रणाली फुटेर आएको समस्या समाधान गर्न ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । सडकको बीचमा रहेको उक्त पाइपलाई फुटपाथतर्फ सार्नलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ आसपासको खर्च लाग्ने अनुमान सडक विभागको रहेको छ । र, उक्त ठेक्का खर्च केयूकेएल र सडक विभागले ५०/५० प्रतिशत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

समितिले धोबीखोला कोरिडोर र बागमती कोरिडोर अन्तर्गत अड्किएका काम समेत अघि बढाएको छ । बिजुली बजार आर्चब्रिज तल (धोबिखोला कोरिडोर)को खण्ड कालोपत्रे गर्न महिनौँ अघि आह्वान भएको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको यो आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार सम्पर्क विहीन भएपछि धरौटी जफत गरिएको थियो । समितिले प्राधिकरणलाई ठेक्का रद्द गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अर्को ठेक्का आह्वान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अबको १ साताभित्र यो सबै काम भइसक्ने समितिको भनाइ छ ।

बागमती कोरिडोर अन्तर्गत कोटेश्वर सडक खण्डको पुलमुनिको दुवैतर्फको ठेक्का लागेपनि काम अलपत्र परेको थियो । समितिको दबाबपछि अबको १ महिनाभित्र पुल मुनीको भाग कालोपत्रे गर्ने सहमति निर्माण कम्पनीले गरिसकेको छ । समितिले आगामी सातामा समेत अर्को समस्याग्रस्त सडक खण्डमा अनुगमन गर्ने बताइएको छ । सुरुमा प्रत्येक सातामा बस्ने गरी गठन भएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक १५–१५ दिन र १–१ महिनामा बोलाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
यसैबिच राजधानीका विभिन्न स्थानमा अझै पनि सडकमा खाल्डाखुल्डी रहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले तीन सातामा झन्डै ९० प्रतिशत समस्या सुधार भएको दाबी गरे पनि यात्रुहरूले अझै खाल्डाका कारण सास्ती बेहोर्नु परेको बताएका छन् ।

रातोपाटीकर्मी सुवास श्रेष्ठले खिचेका राजधानीका विभिन्न स्थानका खाल्डाखुल्डीका तस्बिर