भक्तपुरको सानोठिमीस्थित मातृभूमि स्कुलले हालै अभिभावकहरूलाई निद्रा उडाउने पत्र पठायो । आगामी शैक्षिक सत्र २०८० बाट मासिक ५ हजार शुल्क वृद्धि गरिएको पत्र विद्यार्थीहरुमार्फत् अभिभावकको हात हातमा पुगेको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनको २५ र २६ फेब्रुअरीमा बसेको बैठकले प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक ५ हजार शुल्क थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा विद्यालयले अभिभावकहरूलाई पत्राचार गरेको जनाएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक शुल्क भनेर १० हजार थप गर्ने जानकारी समेत गरायो । जबकि आफूखुसी शुल्क बढाउन पाइँदैन । पालिकाले निर्णय गरेर मात्र शुल्क बढाउन पाइन्छ ।
उक्त विद्यालय रहेको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएको छ । ‘शिक्षा ऐन २०७९’ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयले शुल्क बढाउनको लागि निर्णय गरेर पालिकामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही आधारमा पालिकाको शिक्षा शाखाबाट अनुगमन गरेर मात्र शुल्क बढाउन उचित देखिएको खण्डमा कति बढाउने भनेर निर्णय गरिन्छ ।
तर, मातृभूमि स्कुलले भने आफूखुसी शुल्क बढाएको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका एक अभिभावकले आर्थिक अवस्था बिग्रिरहेको अवस्थामा एकाएक शुल्क बढाउनु गलत रहेको बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र एकदमै बिग्रँदो अवस्थामा छ । व्यापार व्यवसाय पुरै चौपट छ । बैंकमा ब्याज तिर्न नसकिने अवस्था छ । अभिभावकहरूको मर्का बुझेर शुल्क घटाउनु पर्नेमा उल्टै बढाएर अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भयो ।’ ती अभिभावकले भने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा शुल्क बढाउने विषयमा कुरा उठेपछि आफूहरूले अहिले शुल्क बढाउन नहुने कुरा राखेको तर शुल्क बढाउने भन्ने पत्र पठाइएको अर्का अभिभावकको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालय स्वयम्ले बुझेर अघि बढ्नुपर्नेमा अभिभावकहरूलाई पीडामाथि पीडा थप्ने काम भएको उनको भनाई छ ।
स्कूलकी प्रिन्सिपल प्रकृति केसी पन्तले स्कुलले प्रदान गर्ने सुविधाको आधारमा शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको बताइन् । ‘हामीले आगामी शैक्षिक सत्रमा स्विमिङ पुल, बेकरी लगायतका सुविधा थप गरेका छौँ । सोही आधारमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेका हौँ । ’ प्रिन्सिपल पन्तले भनिन् । उनले अभिभावकको भेलाबाटै शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको जिकिर पनि गरिन् ।
शुल्क बढाएर शिक्षकहरूलाई समेत राम्रो सेवा सुविधा दिन लागिएको उनको भनाई छ । मातृभूमिले प्रि–स्कूलका बच्चाहरूको लागि मासिक १२ हजार शुल्क तोकेको छ । त्यसमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट ५ हजार थप भएर १७ हजार हुनेछ ।
त्यस्तै, कक्षा १ देखि ५ कक्षा सम्मका बालबालिकाका लागि मासिक १६ हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रबाट त्यसमा ५ हजार थप भएर २१ हजार पुग्नेछ । त्यस्तै, कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि १६ हजार तथा ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीका लागि १७ हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ । त्यसमा आगामी शैक्षिक सत्रमा ५ हजार थप हुनेछ ।
यतिमात्र नभएर विद्यालयले लिँदै आएको भर्ना शुल्कमा १० हजार थप बढाइएको छ । प्रिन्सिपल पन्तले सेवा सुविधा थप गरेरै शुल्क बढाइएको बताइन् ।
२०५० सालमा खुलेको उक्त विद्यालयमा हाल झण्डै १ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरूलाई खाना र खाजा पनि विद्यालयमै दिइन्छ । त्यस्तै, अतिरिक्त क्रियाकलापसँगै विद्यार्थीको मनोभावनालाई बुझेर अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको उनको भनाई छ ।
मध्यपुर ठिमी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्रप्रसाद भट्टले शुल्कका विषयमा पालिका स्तरका संस्थागत विद्यालयहरूमा पत्र पठाइएको बताए । ‘शुल्क बढाउने विषयमा हामीले सबै विद्यालयमा पत्र पठाएका छौँ । फागुन मसान्तभित्रमा उहाँहरूको जवाफ आउँछ । त्यसपछि कुनै विद्यालयबाट बढाउनुपर्ने भन्ने कुरा आयो भने अनुगमन गरेर मात्रै निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने ।
अहिले कुनै पनि विद्यालयले आफूखुसी वा कानुनी विपरीत गएर शुल्क बढाउन नपाउने उनको भनाई छ । त्यसरी कसैले शुल्क बढाएको पाइएमा कारबाही गरिने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म शुल्क बढाएको विषयमा कहीँ कतैबाट गुनासो तथा उजुरी आएको छैन । यदि उजुरी आए कारबाही गर्छौ ।’ उनले भने ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन डेढ महिना बाँकी रहँदा अधिकांश निजी विद्यालय शुल्क बढाउने होडबाजीमा लागेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीमार्फत अभिभावकहरूलाई शुल्क बढाएको पत्र पढाउन थालेका हुन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक अभिभावकले अहिले निजी विद्यालयहरूले शुल्क आतङ्क नै बढाएको बताए । ‘स्कुलबाट शुल्क बढ्यो भनेर पत्राचार भइरहेको छ । एकातिर आफ्नो व्यवसाय डुबिरहेको चिन्ताले सताइरहेको छ । त्यसमाथि स्कुलले पनि छोराछोरीको विद्यालय शुल्क बढ्यो भन्ने पत्र नै पठाएको छ ।’ ती अभिभावकले भने ।
उनका तीन छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । उनले तिनै जना छोराछोरीको मासिक ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्दै आएका छन् । अब अर्को वर्षदेखि उनले तीन छोराछोरीको मासिक ६० हजार तिर्नुपर्नेछ ।
स्कुलले बढाएको मनोमानी शुल्क नतिरेको खण्डमा आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयले निकालिदिने धम्की दिने, पढाउन सकिँदैन भन्दै मानिसक यातना दिने गरेको उनको गुनासो छ ।
संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहहरूले आवश्यक पर्ने नियम कानुन बनाएर अगाडि बढ्न सक्नेछन् । तर, स्थानीय तहले न सही ढंगबाट नियमन गर्न सकेको छ, न त कानुन नै बनाएर अगाडि बढ्न सकेको छ ।
अधिकांश स्कुलले कोरोना महामारीपछि समेत शुल्क बढाएका थिए । त्यो बेला शुल्क नबढाउन भन्दै सरकारले गरेको आग्रह नमानेर उनीहरूले मनोमानी ढंगबाट शुल्क बढाएका थिए ।
तिनै स्कुलहरूले यो वर्ष पनि मनोमानी ढंगबाट शुल्क बढाउन थालेका हुन् । विद्यार्थीहरूको परीक्षा नसकिँदै नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क बढाएको भन्दै पत्र पठाउन थालेपछि अभिभावकहरू चिन्तित बन्न थालेका छन् ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले सरकारका तीनवटै निकाय बीचको अन्तरद्वन्द्वले विद्यालय क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको बताए । संघीय सरकारसँग केही कुरा भन्यो भने अहिले त सबै अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको र हामीले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिने गरेको उनको भनाई छ । उनले भने ‘काम गर्ने निकाय भने कोही पनि छैनन् ।’
विद्यालयहरूले आफू खुसी शुल्क बढाइरहेको तर आफ्नो बालबालिकामाथि भोलि समस्या हुने डरले कोही पनि अभिभावक बोल्न चाहँदैनन् । ‘शुल्क बढे पनि चुप लागेर तिरिरहेका छन् । विद्यालयलाई शुल्क नबढाउनु भन्यो भने मान्दैनन् । त्यो कुरा बाहिर गएर गरेमा बालबालिकालाई अनावश्यक टर्चर दिने गर्छन् । यसले गर्दा अभिभावकहरू बोल्नै डराउँछन् ।’ अध्यक्ष पुरीले भने ।
एक शिक्षा विकास समन्वय इकाईका प्रमुखले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अहिले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको बताए । ‘साह्रै अस्तव्यस्त बन्यो शिक्षा क्षेत्र । हाम्रो सबै अधिकार कटौती भएको छ । स्थानीय तहले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’ उनले भने ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन नसक्ने र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाई छ । ‘हामीले केही पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । सबै अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिइएकाले खाली अनुरोध मात्र गर्न सकिन्छ, निर्देशन दिन सकिन्न ।’ उनले भने ।
उनको भनाइमा अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरीले पनि सहमत छन् । सरकारका निकाय बीचको शक्ति बाँडफाँड र जुहारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा विकृति मौलाइरहेको उनले बताए ।
Discussion about this post