अख्तियारको स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले गर्‍यो भ्रष्टाचार ठहर

आफैँ रकम उपलब्ध गराई अख्तियारले गर्ने गरेको स्टिङ अपरेशनको कानुनी मान्यतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत वैशाख ८ गते फैसला सुनाउँदै त्यसको ‘कानुनी हैसियत’ नरहने बतायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम नियम ३० मा रहेको आफैँ रकम उपलब्ध गराई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरिएको थियो । अन्य तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा आफैँले उपलब्ध गराएको घूसको आधारमा स्टिङ अपरेशन गरी पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने व्यवस्थाले कानुनी मान्यता नपाउने भनियो ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ सालमा दायर गरेको उक्त रिटको व्याख्यासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँ घूस रिसवत दिई स्टिङ अपरेशनका आधारमा मुद्दा चलाइएका अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ हुने भयो । विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भई आएका अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ हुँदा ३० हजार घूस लिँदा रंगेहात समातिएका नापी सर्वेक्षक बालमुकुन्द श्रेष्ठलाई भने दोषी ठहर गरेको छ ।

घूस लिने मनसाय राखेको, बदनियतका साथ सरकारी कागजात आफैँसँग राखी रकमको बार्गेनिङ गरेको, मौकाको बयानमा घूस रकम लिएको स्वीकार गरेको र अन्य तथ्य र प्रमाणबाट समेत घूस लेनदेन गर्ने मनसाय राखी अपराध गरेको पुष्टि भएको भन्दै श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरिएको छ । २०७९ कात्तिक ३० गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो । सोही दिन पेशीमा चढेको स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी ५ वटा मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदा बालमुकुन्द श्रेष्ठको हकमा भने भ्रष्टाचार ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

यस्तो छ श्रेष्ठको स्टिङ अपरेशको फेहरिस्त

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा सीता शाहीको दुई कित्ता जग्गा थियो । आफैँले उपभोग गरिरहेको उक्त जग्गा लालपुर्जामा भएको क्षेत्रफलभन्दा फिल्डको क्षेत्रफल बढी थियो ।

उक्त जग्गा हालसाबिक सीताको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४९० को क्षेत्रफल दुई आना दुई पैसा थियो भने कित्ता नम्बर ९८८ को क्षेत्रफल एक आना तीन पैसा थियो । लालपुर्जाका अनुसार दुवै जग्गाको क्षेत्रफल ४ आना एक पैसा हुनुपर्थ्यो । तर हालसाबिक गर्ने क्रममा उक्त जग्गाको कुल क्षेत्रफल चार आना दुई पैसा देखियो । अर्थात् लालपुर्जामा भएको क्षेत्रफलभन्दा फिल्डमा एक पैसा बढी पाइयो ।

तर एकलौटीरुपमा रहेको उक्त दुई दाम जग्गा हालसाबिक गरी आफ्नो नाममा ल्याइदिन सीताले तत्कालीन नापी सर्वेक्षक बालमुकुन्द श्रेष्ठसँग आग्रह गर्दा श्रेष्ठले एक पैसा बढी भएको जग्गा पनि हालसाबिक गरिदिने तर त्यसबापत ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त राखे । तर सीताले ५० हजार रुपैयाँ दिन अस्वीकार गर्दै आफ्नै जग्गा हालसाबिक गर्दा किन बढी तिर्ने भन्दै रकम दिन अस्वीकार गरिन् ।

रकम नपाएपछि श्रेष्ठले उक्त जग्गाको हालसाबिक नगरी करिब ६ महिनादेखि जग्गाको फाइलसमेत आफैँसँग राखे । नापी सर्वेक्षकले जग्गाको हालसाबिक नगरिदिएपछि सीताले बाध्य भएर ३० हजार रुपैयाँ घूस दिएर भएपनि हालसाबिक गर्ने निर्णय लिइन् । तर सरकारी कर्मचारीले अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै उनले सो कुराको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिन् ।

सीताको उजुरी आएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सीतालाई ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न प्रहरी र अनुसन्धान अधिकारीको टोलीसमेत खटायो ।

सीतासँग ३० हजार रुपैयाँ लिइसकेपछि अख्तियारको टोलले श्रेष्ठलाई रंगेहात पक्राउ गर्‍यो । त्यसपछि मुचुल्का बनाएर अख्तियारको कार्यालयमा लगियो । श्रेष्ठले आफ्नो मौकाको बयानमा बढी भएको जग्गा हालसाबिक गरिदिन ३० हजार रुपैयाँ घूस लिएको स्वीकार गरे । रकमको बार्गेनिङ गरेको टेलिफोन संवादको रेकर्ड र बसेर कुराकानी गर्दा लेनदेनको कुरा भएको अडियोसमेत अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

श्रेष्ठको मौकाको बयान यस्तो थियो :

‘म हाल नापी कार्यालय, नवलपरासीमा कार्यरत छु । यसपूर्व २०७० देखि २०७३ माघ सम्म नापी कार्यालय, चावहिल अन्तर्गत २ नम्बर नापी टोली, बुढानीलकण्ठमा कार्यरत थिएँ । सो कार्यालयमा रहँदा मेरो बुढानीलकण्ठ नगरपालिका लगायतका क्षेत्रको जग्गा नापजाँच तथा हालसाबिक गर्ने जिम्मेवारी थियो । उजुरी निवेदिका सीता शाहीको साविक विष्णु बुढानीलकण्ठ गाविस वडा नम्बर ६ हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित कि.नं. ४९० को क्षेत्रफल ०–२–२–० र कि.नं. ९८८ को क्षेत्रफल ०–१–३–० जग्गाको हालसाबिक गर्न मलाई खटाईएको थियो । मैले फिल्ड चेकजाँच गर्दा साविक क्षेत्रफल ०–४–१–० मा हाल क्षेत्रफल ०–४–२–० (एक पैसा वा ८.१७ वर्ग.मि.) बढी जग्गा देखिएको हुँदा सोही अनुसार सिफारिस गरेको थिएँ । निरीक्षकले चेकजाँच गरी कार्यालय प्रमुख कहाँ पेस गर्न बाँकी थियो । खानतलासी पुर्जी बुझि गरेको सहीछाप मेरो हो । खानतलासी बरामदी मुचुल्काको ब्यहोरा ठीक साँचो हो र उक्त मुचुल्काको सहीछाप म समेतको हो । बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित धनमाल मैले भिरेको सन्नी लेखिएको कालो झोलाबाट बरामद भएको हो । रंगेहात सबुद सङ्कलन मुचुल्काको ब्यहोरा ठीक साँचो हो र उक्त मुचुल्कामा गरिएको सहीछाप मेरो समेत हो । बरामद रकमहरूको फोटोकपी कागजहरूमा उल्लेखित ब्यहोरा र सहीछाप मेरो हो । निवेदिका सीता शाहीको जग्गा हालसाबिक गर्ने प्रक्रियामा नापजाँच गर्दा जग्गा बढी देखिएको कारण मिलाउन सुरुमा रु. ५०,००० (पचास हजार) माग गरेको र उक्त फाइल मसँगै छ भनी पटक पटक बार्गेनिङ गरी रु. ३०,००० (तीस हजार) दिएमा जग्गा हालसाबिक गरिदिने भनेको हुँ र सो रकम नदिएको हुँदा लामो समयदेखि जग्गा हालसाबिकको काम रोकिएको हो । निवेदिकाले पेस गरेको अडियो रेकर्ड भएको सिडीमा भएको वार्तालाप निवेदिका र मबीच भएको हो र उक्त अडियो रेकर्डको तथ्य ठीक साँचो हो । प्रस्तुत श्रव्यदृश्य मलाई आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिई खानतलासी÷बरामदी तथा रंगेहात नमूना सङ्कलन गर्दाको अवस्थाको हो । मैले कानुन बमोजिम गर्न नहुने तथा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काम आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले गरेको हुँदा गल्ती हुन गयो । उजुरीमा उल्लेखित कामको सम्बन्धमा निवेदिकासँग पटक–पटक बार्गेनिङ पश्चात् रु. ३०,००० (तीस हजार) दिएमा उक्त काम गरि दिन्छु भनी मिति २०७३।१२।०६ गते निवेदिकासँग निजकै घरमा गई रु. ३०,००० घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको हुँ ।’

तर विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा भने श्रेष्ठले आफ्नो बयान फेरे । आफूले सीता शाहीलाई उनले जग्गा किन्ने क्रममा दुई लाख रुपैयाँ दिएको र उक्त रकम फिर्ता गर्न उनले नै पटकपटक बोलाएको कारण आफू गएको र आफूलाई प्राप्त भएको ३० हजार रुपैयाँ पनि शाहीले दिनुपर्ने २ लाख रकमभित्रको एक अंश रहेको बताए ।

विशेष अदालतले फैसला गर्ने क्रममा भने सापटी हो भन्ने कुनै तथ्य र आधार नरहेको तथा बार्गेनिङ गरेको अडियो नै एक प्रमाणका रूपमा रहेको, आफू सरुवा भइसक्दा पनि लामो समयदेखि सेवाग्राहीको फाइल नै आफूसँग राखी बदनियतपूर्वक रकमको माग गरी रकम लिएको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले आफूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि श्रेष्ठ पुनरावेदनको रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी रिट चलिरहेको कारण उनको रिटमाथि तत्कालीन समयमा सुनुवाइ नै भएन । जब संवैधानिक इजलासले अन्य तथ्य र प्रमाणबाट कसुर स्थापित हुने अवस्था नरहेको तर स्टिङ अपरेशन मात्रै प्रमाण रहेको अवस्थामा त्यसलाई प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने भनी फैसला गर्‍यो, त्यसपछि यो मुद्दाले पनि गति पायो ।

नियमित पेशीमा चढेको यो मुद्दामा गत कात्तिक ३० गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्‍यो । सोही दिनको अन्य पाँचवटा मुद्दामा सफाइ हुँदा श्रेष्ठको हकमा अन्य तथ्य र प्रमाणबाट पनि अभियोग पुष्टि भएको भन्दै दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लिएको आधार र तथ्यलाई हेर्ने हो भने संवैधानिक इजलासको व्याख्या भनेको नियमावलीको नियम ३० खारेजीको विषय भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल वा कपटपूर्ण कार्य गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने, सताउने जस्ता कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ पैसा दिएर वा दिलाएर अपराध गराउन नमिल्ने कुरामा जोड दिइएको र स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षडयन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियम ३० को प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उक्त नियम मात्रे खारेज गरिएको जिकिर गरिएको छ । संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त फैसला मूलभूत रूपमा अनुसन्धान गर्ने निकाय स्वयंले जबरजस्ती अपराध गर्न उत्प्रेरित गर्न नहुने (Entrapment) मान्यतामा आधारित रहेको बताएको छ ।

विभिन्न देशमा भएका फैसलाहरूको प्रसङ्ग ल्याउँदै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा 

Entrapment भन्दैमा सबै अवस्थामा प्रतिरक्षाको आधार भने हुन नसक्ने बताएको छ । फैसलाको भनिएको छ, ‘यदि अभियुक्तले पहिल्यैदेखि अपराधिक कार्य गर्ने इच्छा राखेको थियो र अनुसन्धान अधिकारीले निजको त्यस्तो इच्छा पूरा गर्ने कार्यमा सहयोग सम्म पुर्‍याएको हो भने Entrapment हुँदैन र यसो गर्नु अस्वीकार्य पनि मानिँदैन ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ,

‘… सरकारी अधिकारीहरू स्वयं निर्दोष राष्ट्रसेवकहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सरिक हुन उत्प्रेरित गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाप्रति सजगता अपनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० अमान्य गरिएको देखिन आउँछ जुन संविधान र कानुनको मान्य सिद्धान्त अनुकूल रहेको छ । तर अरू प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुने अवस्था छ भने पनि कुनै राष्ट्रसेवकले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट सफाइ पाउनु पर्छ भन्ने सम्मानित संवैधानिक इजलासको फैसलाको मकसद रहेको देखिँदैन ।’

फैसलामा भनिएको छ,

‘ … अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नरहेको मानेर हेर्दा पनि मौजुदा प्रमाणहरूबाट कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको प्रमाणित हुन आउँछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सफाइ दिन मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासको सोही फैसलामा उल्लेख गरिएको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ । उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दामा उक्त नियम ३० बमोजिम बाहेक अन्य तवरबाट सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरू पनि रहेका हुन्छन् । सो नियम ३० अमान्य र बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण कारबाहीहरू प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर हुने होइनन् । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने नियमित विधि पद्धति निर्धारित छन् । नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्छ भन्न वा सबै काम कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा सङ्कलित अन्य प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरूपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउने क्रममा प्रतिवादीले जग्गाको क्षेत्रफल बढी देखिएकोले मिलाउनका लागि भनी उजुरकर्तासँग पैसा मागेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको, आफूले मागजति रकम उजुरकर्ताले नदिएको कारणले लामो समयसम्म काम रोकेको, जग्गा हालसाबिक गर्ने सम्बन्धमा उजुरकर्तासँग पटक–पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको, अडियो रेकर्ड आफू र उजुरकर्ताबीचकै रहेको, रकम उजुरकर्ताको घर मै गएर लिएको लगायतका विषय स्वीकार गरिएकोलाई प्रमाणका रूपमा लिएको छ ।  त्यसबाहेक प्रतिवादीले उजुरीकर्तालाई रकम सापटी दिएको भन्ने कुरालाई अन्य आधार र प्रमाणबाट पुष्टि नभएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘… आफैले दिएको ऋण रकम फिर्ता लिन निज उजुरकर्ता सीता शाहीले पटक पटक फोन गरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ पनि विश्वसनीय देखिँदैन । सामान्यतया कसैले कसैलाई ऋण रकम दिएको रहेछ भने सो रकम फिर्ता लिनका लागि बरु ऋण रकम उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नै पटक–पटक फोन गर्नु पर्ने स्थिति बनेको हुनसक्छ तर ऋणीले ऋण रकम फिर्ता लिन आउनु भनी पटक–पटक फोन गरेको भन्ने भनाइ स्वाभाविक देखिन आउँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा त यसरी पटक पटक फोन गरेकोले गएको भनी प्रतिवादीले भनेको तर निजको भनाइ अनुसारको पूरा रकम पाएको भन्ने पनि देखिँदैन । यो अवस्थाले निज प्रतिवादीको भनाइ ब्यहोरा थप अस्वाभाविक देखाएको पाइन्छ । किनभने आफूले तिर्नु पर्ने रकम लिन पटक पटक बोलाएको भन्नु अनि रकम बुझेको दिन पनि पूरा रकम नदिएर ३० हजार मात्र लग्दै गर्नु भनी दिएको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ परस्पर विरोधाभासपूर्ण पनि रहेको देखिन्छ ।’

त्यसैगरी घूस रकमको लेनदेन भएको समयभन्दा पहिले नै घूस लेनदेन गर्नेसम्बन्धमा भएको वार्तालापलाई पनि सर्वोच्चले आपराधिक मनसायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ,

‘… सेवाग्राही तथा उजुरकर्ता सीता शाहीले मिति २०७३।१२।६ को निवेदनसाथ पेस गरेको प्रतिवादीसँगको निज सेवाग्राहीको वार्तालापको अडियो रेकर्डिङको सिडी मिति २०७४।८।११ मा निज प्रतिवादी समेतको रोहवरमा विशेष अदालतको इजलासमा लिपिबद्ध गरिएको देखिन्छ । उक्त वार्तालाप घूस रकम लिँदा दिँदाको बखतको नभई घूस रकम लिनु दिनु भन्दा अगाडिको अवस्थामा भएको देखिन्छ ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ,

‘… प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको सेवाग्राही र निज प्रतिवादी बीचको वार्तालाप रेकर्ड गरिएको अडियो रेकर्डिङको स्थितिलाई हेर्दा उक्त अडियो रेकर्डिङ विशेष अदालतको इजलासमा लिपिबद्ध गरिएको देखिएको छ । त्यसरी अडियो रेकर्डिङ लिपिबद्ध गर्दा यी प्रतिवादीलाई पनि रोहवरमा राखिएको छ । उक्त अडियो रेकर्डिङमा सुनिएको आवाज आफ्नो होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको देखिँदैन । उक्त रेकर्डिङ कुनै तरहले तोडमोड गरिएको भन्ने भनाइ पनि रहेको देखिँदैन । यो स्थितिमा निज प्रतिवादी र सेवाग्राहीबीच भएको वार्तालापको रेकर्डिङलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिएको तथा उक्त रेकर्डिङमा भएको वार्तालापबाट निज प्रतिवादीले उजुरकर्ता सेवाग्राहीबाट घूस रिसवत रकम माग गरेको र लिएको भन्ने देखिन आएको छ ।’

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा प्रतिवादीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुँदैमा अभियोगबाट सफाइ पाउन नसक्ने बताएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘… घूस रिसवत लिने दिने कसैले पनि भरपाई गरेर घूस रिसवत लिने दिने कुरा आउँदैन । यदि प्रतिवादी स्वयंले सेवाग्राहीबाट रकम लिएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ र त्यस्तो रकम निजको आफ्नो ओहोदाको काम कर्तव्य सम्पादन गरे बापत लिएको मान्न नसकिने गरी अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्था छैन भने अदालतले यो भन्दा अरू सर्वोत्तम प्रमाण खोजेर प्रतिवादीलाई घूस रिसवतको कसुरबाट सफाइ दिनु प्रमाण कानुनको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यसका अतिरिक्त उजुरकर्ता सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गा हालसाबिकका लागि निवेदन दिएकोमा कार्यालयबाट सो को जिम्मेवारी यी प्रतिवादीलाई तोकिएको देखिएको, निजलाई तोकिएको सो जिम्मेवारी निजले करिब ६ महिनासम्म पनि पूरा गरेको नदेखिएको, निज प्रतिवादी नवलपरासी जिल्लामा सरुवा भई सो कार्यालयमा हाजिर भइसकेकोमा पनि उजुरकर्ता सेवाग्राहीको जग्गा हालसाबिक सम्बन्धी फाइल निजले साथैमा बोकी हिँडिरहेको देखिएको तथा सोही काम गरिदिने विषयलाई लिएर सेवाग्राही र निज प्रतिवादीबीच रकम लिने दिने सम्बन्धमा वार्तालाप भएको अडियो रेकर्डिङ पेस हुन आएको देखिएको जस्ता थप परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू पनि प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्न सहायकसिद्ध रहेको देखिन्छ ।’

साथै फैसलामा नापी सर्वेक्षक श्रेष्ठलाई अन्यले लोभ्याएर फसाएको नभई निजले बदनियतपूर्वक आपराधिक मनसायबाटै रकमको बार्गेनिङ गरेको ठहर गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘…भ्रष्टाचारको कसुरमा प्रतिवादीको नियत तत्त्व महत्त्वपूर्ण रहने तथ्यमा विवाद छैन । प्रतिवादीको घूस रिसवत लिने नियत नहुँदा नहुँदै निजलाई लोभ्याई वा अनुचित प्रभावमा पारी वा धम्कीपूर्ण उपायको अवलम्बन गरी अभियोजन पक्षको दूषित मनसायबाट प्रेरित भएर फसाउने उद्देश्यले प्रतिवादीलाई घूस रिसवत भनिएको रकम लिन बाध्य पारिएको अवस्था देखिन्छ भने निश्चय नै यस्तो अवस्थाका प्रतिवादीको पक्षमा अदालत सुरक्षाकवचको रूपमा उभिनु पर्ने हुन्छ र न्यायिक स्वच्छताको सुनिश्चितता गर्नु अदालतको प्राथमिक दायित्व बन्न आउँछ । तर अरुबाट लोभ जगाइएको र आफै लोभिएको स्थितिका बीच फरक छुट्टयाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख गरिए जस्तै करिब ६ महिनासम्म पनि प्रतिवादीले सेवाग्राहीको काम नगरिदिएको, सरुवा भइसकेको लामो समय व्यतीत हुँदासम्म पनि साविक कार्यालयमा बुझबुझारथ गर्नु पर्ने फाइल कागजातहरू नबुझाई साथैमा बोकेर हिँडिरहेको देखिएको, सेवाग्राहीको काम गरी दिने विषयलाई लिएर सेवाग्राही र प्रतिवादीबीच रकम लिने दिने विषयमा वार्तालाप भएको अडियो रेकर्डिङ पेस हुन आएको, रकम लिएको तथ्यलाई प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा पनि स्वीकार गरेको तथा निजलाई उजुरकर्ता सेवाग्राहीले फसाउनु पर्ने सम्मको अन्य कुनै कारण रहेको नदेखिएको अवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा घूस रिसवत नपाई काम नगरिदिने निज प्रतिवादीको मनसाय रहेको तथ्य पनि स्थापित हुन आएको देखिएको छ ।’

यसरी सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेशनकै आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा घूस रिसबत लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतकै फैसला सदर गर्दै प्रतिवादी बालमुकुन्द श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । अख्तियार आफैँले रकम दिई स्टिङ अपरेशन गर्ने कार्यलाई अमान्य घोषित गरे पनि अन्य तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएको भन्दै सर्वोच्चले स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाएको छ ।