१५ महिनामा सकिएला फास्ट ट्य्राकको ७७ प्रतिशत काम ?

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्य्राक) को म्याद सकिन १५ महिना बाँकी छ । यस अवधिमा आयोजनाले ७६.८२ प्रतिशत निर्माण सक्नुपर्नेछ । तर ११ वटा प्याकेजमध्ये ७ वटाको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएकाले तोकिएको समयमा काम सक्न आयोजनासामु चुनौती छ ।

४ वटा प्याकेजको ठेक्का हुन सकेको छैन । ०७४ जेठबाट नेपाली सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो । ०८०/८१ भित्र सक्नुपर्ने आयोजनाको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २३.१८ प्रतिशत मात्र छ । प्रगतिअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्माण सकिने देखिन्न ।

खोकना खण्डमा मुआब्जा विवाद टुंगिएपछि मात्र यसको ठेक्का हुने सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । बाँकी समयमा आयोजना सकिने अवस्था नदेखिएपछि यसको म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ । ०८३ सालसम्म यसको म्याद लम्ब्याउने तयारी गरिएको हो । ‘अन्य आयोजनामा कोभिडले असर पारेको समय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेरै थपिसकिएको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘जसको १ वर्ष ९ महिना म्याद थपिएको छ, यस आयोजनामा भने कोभिडले असर गरेको समय थप्नेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’ यसको निर्णय सरकारले नै गर्ने उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रयास भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि समन्वयको काम भइरहेको छ ।’ खोकनाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल ७२.५ किमिमध्ये २६.३८५ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकनाको ३७६ रोपनी जग्गाको विवाद टुंगिएको छैन । खोकनाको जग्गा विवाद नटुंगिँदा समयमै आयोजना सक्न कठिन रहेको आयोजनाले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस खण्डको दूरी ६.५ किमि छ ।

आयोजनामा निर्माण जारी रहेका सुरुङमा पनि सोचेअनुरूप प्रगति छैन । दुई खण्डमा गरेर सुरुङको ठेक्का गरिएको छ । छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी र धद्रेदेखि लेनडाँडासम्म पोली च्याङ्दा कम्पनीले ठेक्का लिएका हुन् । तीन वर्षभित्र सक्ने गरी ०७८ वैशाख ३१ मा दुवैको ठेक्का भएको हो । ठेक्का लिने कम्पनीले सुरुङ निर्माणको काम १४ महिनाभित्र सकिसक्नुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म सुरुङ निर्माणमा २०.३८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । दुवै कम्पनीले सुरुङको ठेक्का लिएर काम नगरेपछि आयोजनाको परामर्शदाताले निलम्बनसमेत गरेको थियो । ०७९ जेठ ९ मा छिटो र गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै यी कम्पनी निलम्बनमा परेका थिए ।

फास्ट ट्य्राकको परामर्शदाता योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन–कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट जेभीले दुवै कम्पनीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

निलम्बन गरिएका दुवै कम्पनीलाई कारबाही फुकुवा गरेर जेठ ३१ बाट पुनः काम सुरु गर्न भनिएको थियो । छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएपछि निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो । तर, अहिले पनि कामको गति बढ्न सकेको छैन । चाइना स्टेटले पहिलो प्याकेजको ठेक्का लिएको हो । यसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ  । पोली चङ्दाले लिएको सुरुङ खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । ठेक्का भएको २२ महिनामा १.३३८ किमि मात्र सुरुङ खनिएको छ ।

छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमि सुरुङमध्ये ६७६ मिटर सुरुङ खनिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ‘समग्रमा सुरुङ निर्माणको कामले गति लिँदै गएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘पहिला ढिला भएको ठाउँमा पनि अहिले काम अघि बढेको छ ।’ ३.०३ किमि दूरी रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मिटर सुरुङ खनिएको छ । यसको सुरु लागत अनुमान सिंगो आयोजनाको १ खर्ब १६ अर्ब रहेकामा संशोधन गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएयता ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टोली प्रगति न्यून रहेको फास्ट ट्य्राकको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको छ । सेनाको हेलिकोप्टरबाट मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सांसद निरीक्षणमा गएका हुन् । टोली मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बकैया गाउँपालिकाको राजदमार, लेनडाँडा र भीमफेदी गाउँपालिकाको महादेवटारमा स्थलगत अनुगमनमा पुगेको हो । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले फास्ट ट्य्राकको निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक सम्पूर्ण नीतिगत निर्णय तत्काल गरिने दाबी गरे ।

खड्काको संयोजकत्वमा समिति

मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्गको खोकना क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिले ३ महिनाभित्र उक्त क्षेत्रका जनतासँग समन्वय गरेर जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान गरेर द्रुतमार्गको काममा सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जनाइन् ।