तराईसहित विभिन्न ३० जिल्लाबाट मिटरब्याजी पीडित काठमाडौं आएको १८ दिन पुग्यो । सरकार र मिटरब्याजी पीडितवीच विभिन्न चरणमागरी सात पटक संवाद भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैले दुई पटक र गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले पाँच पटक मिटरब्याजी पीडितसंग संवादगरी सकेका छन् । सरकार र मिटरब्याजी पीडितबीच सहमति हुन नसकेपछि विगत १८ दिनदेखि मिटरब्याजी पीडितले संघर्ष जारी राखेका छन् ।सरकारले गत चैत १८ गते तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरब्याजी पीडितसंग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो ।
दुबै पक्षबीच भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसकै भोलिपल्ट चैत १९ गते तराईसहित विभिन्न ३० जिल्लाबाट २ सय भन्दा बढी मिटरब्याजी पीडित आएर आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय मिटरब्याजी पीडित छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग गठनगरी सकेको र मिटरब्याजी पीडितसंग सम्बन्धित लेनदेनको कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने सहमति भइसकेको बताएको छ ।
मिटरब्याजी पीडितका विषयमा सहमति गरिसकेकाले पुनः अर्को के सहमति गर्ने हो भन्दै सरकारले प्रश्न गर्दै आएको छ । तर, मिटरब्याजी पीडितहरुले ६ बुँदे माग राख्दै मिटरब्याजी पीडितसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्टेसन,छिनुवा पास र चेक समेतलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
अरु मिटरब्याजी पीडितले कानुन बनाएर न्याय दिलाउनुपर्ने भन्दै संघर्ष जारी राखेका छन् । १८ दिन हुँदासमेत सहमतिको विन्दु फेला परेको छैन ।
मिटरब्याजी पीडितको अन्दोलन लामो हुन थालेपछि उनीहरु विरामी पर्न थालेका छन् । कतिपय मिटरब्याजी पीडित प्रदर्शनमा उत्रिदा प्रहरीको लाठी प्रहारले घाइतेसमेत भएका छन् । सरकारले मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा दमन गर्ने नीति लिएको उनीहरुको आरोप छ ।
सरकार र मिटरब्याजी पीडितका आ–आफ्नै तर्क
मिटरब्याजी पीडितले दैनिकजसो आन्दोलन जारी राखेका छन् । चैत १९ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन बालुवाटार, सिंहदवार, संसद भवन घेराउ कार्यक्रमपछि दैनिक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले मिटरब्याजी पीडितसंग पाँच बुँदे सहमति भइसकेकाले पुनः अर्को सहमति गर्न नसकिने भन्दै दमनमा उत्रिएको छ । उता मिटरब्याजी पीडित न्याय नपाएसम्म काठमाडौं नछोड्ने भन्दै संघर्ष जारी राखेका छन् ।
मिटरब्याजी पीडितहरु बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएकाले यो पटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने मिटरब्याजी पीडितकापक्षमा आवाज उठाउँदै आएका मनोज खतिवडाले बताए ।
‘यो पटकको आन्दोलन निर्णायक संघर्ष हो । मर्न पर्छ भने मर्न तयार छौं । हाम्रा माग पुरा नहुँदासम्म काठमाडौं छोडिदैन,’ खतिवडाले भने ।
सरकार मिटरब्याजी पीडितको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा दमनमा उत्रिएको भन्दै खतिवडाले उनले आक्रोश पोखे । ‘हामी चैत १९ गते काठमाडौं आयौं । सिंहदरवार, बालुवाटार, संसद भवन क्षेत्रमा मार्चपास गर्यौं । शान्ति बाटिकामा प्रहरीद्धारा ब्यापक दमन भयो,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले हुँदा हुँदा नारा जुलुस गर्दासमेत सरकारलेलाठी वर्षाउन थालेको छ ।’
उता मिटरब्याजीसंग वार्ता गर्दै आएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले मिटरब्याजी पीडितसंग यसअघि नै पाँचबँुदे सहमति भइसकेकाले पुनः अर्को सहमति गर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।
कोइरालाले भने, ‘मिटरब्याजी पीडितहरु घर फर्किनुपर्छ । पीडितहरु भएका जिल्ला जिल्ला पुगेर मर्का परेकाहरुको रेकर्ड उतारेर आयोगलाई बुझाएर सहयोग गर्नुपर्छ ।’
सरकार मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रक्रियामा गइसकेकाले नतिजा आउन समय लाग्ने कोइरालाले बताए । ‘मिटरब्याजी पीडितको सवालमा अदालतबाट फैसला भएको विषयलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौं । यदि कानुन निर्माण भएमा संशोधित कानुनबमोजिम मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ’ उनले अगाडि भने, ‘यसअघि भएका फैसलाका विषयमा छानविन गर्न न्यायिक आयोग गठन भइसकेको छ । आयोगले उजुरी लिन्छ, छानविन गरेर मर्का परेको भए सिफारिस गरेपछि अदालतले पुर्नविचार गर्छ ।’
मिटरब्याजी पीडितले आजै अहिलै नतिजा चाहियो भन्दैमा दिन नसकिने कोइरालाको भनाई छ ।
यस्ता छन् मिटरब्याजी पीडितका माग
१. मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन, छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेकसमेत आदि) मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसीमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।
३. नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसँग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितलाई स–सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।
४. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने ।
५. साहु–महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. पीडितले गैरकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
Discussion about this post