मकवानपुर । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषय नमिल्दा बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका ५ मन्त्रालय ४० दिनदेखि मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । एमाले, राप्रपासहितको समर्थनमा बनेको सरकारबाट ती दुवै दल बाहिरिसकेका छन् । केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार बागमती प्रदेशमा पनि सरकार विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि, हाल ११ मध्ये ६ मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । अन्य ५ मन्त्रालय गत चैत १० गतेदेखि मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् ।
सरकारमा केन्द्रकै गठबन्धन अनुसारका दलहरु सामेल हुने भए पनि मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा विगत ४० दिनदेखि ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेशका ६ मन्त्रालयमा मन्त्री छन् तर ती मन्त्रालयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरुको आ–आफ्नै दाबीका कारण फेरबदल हुने सम्भावना छ । जसका कारण मन्त्री भएका मन्त्रालयले पनि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।
बागमती प्रदेशको सरकार विस्तारको विषयमा कांग्रेसले ६ मन्त्रालयको दाबीलाई ‘बटम लाइन’ बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाका अनुसार कांग्रेसले प्रदेशसभाको अंक गणितको हिसाबले पनि ६ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र समाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । ती मन्त्रालयको भारी मुख्यमन्त्री स्वयंले बोकिरहेका छन् ।
गत चैत २६ गते प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भए पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेसबाट प्रतिनिधिमुलक रुपमा २ मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराए । उनले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बाहदुर सिंह लामा र तीर्थ लामालाई मन्त्री नियुक्त गरे । भागबण्डाको विषय नटुङ्गिएका कारण कांग्रेससहित अन्य दलबाट सरकारमा मन्त्री पठाउन सकिएको छैन । परिणामस्वरुप आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक पुगिसक्दा समेत सरकार अपुरो छ ।
६ मन्त्रालय कांग्रेसको ‘बटम लाइन’
बागमती प्रदेशको सरकार विस्तारको विषयमा कांग्रेसले ६ मन्त्रालयको दाबीलाई ‘बटम लाइन’ बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाका अनुसार कांग्रेसले प्रदेशसभाको अंक गणितको हिसाबले पनि ६ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताए । उनले ६ मन्त्रालयको दाबी ‘बटम लाइन’ भएकाले सोही अनुसार मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका लामाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकार विस्तारको विषयमा अग्रसरता नदेखाउँदा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । मुख्य रुपमा अहिलेको अवस्थामा सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुमा दलीय भागबण्डा नै रहेको र यस विषयमा मुख्यमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो बटम लाइन ६ मन्त्रालय हो । अंकगणित अनुसार पनि सो दाबी जायज हुन्छ । सोही अनुसार हामीले पहिले नै एउटा विकल्प अघि सारिसकेका छौं । हामीले ६ सांसद बाराबर एक मन्त्रालयको भागबण्डा हुने गरी उक्त विकल्प दिएका थियौं ।’
यसमा मुख्यमन्त्री पनि सकारात्मक रहेको तर, कार्यान्वयनमा अझै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । ६ मन्त्रालय नपाए वा अहिलेको अवस्था कायम रहे कांग्रेस सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको लामाको भनाइ छ ।
‘हामीले ६ मन्त्रालय नपाए वा मुख्यमन्त्रीले चासो नदिने हो भने हामी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसबारे मुख्यमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौं । गठबन्धन दललाई कहाँ कसरी मिलाउने भन्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको हो ।’
छिट्टै सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्रीको जोड छ : डिपी ढकाल
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डिपी ढकालले सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा मुख्यमन्त्री सक्रिय ढङ्गमा लागेको बताए । छिटै नै सरकार विस्तार एवम् पूर्णता दिने विषयमा मुख्यमन्त्रीको जोड रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको पूर्णताको विषयमा पार्टी केन्द्र र केन्द्रीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वसँग पनि समन्वय जारी रहेकाले प्रदेशमा दलहरुबीच कुनै पनि विवाद नरहेको उनले दाबी गरे ।
‘प्रदेश सरकारको पूर्णताको विषयमा केन्द्रसँग पनि निरन्तर समन्वय र छलफल भइरहेको छ । प्रदेशमा गठबन्धन दलहरुबीच कुनै मतभेद वा विवाद छैन,’ ढकालले भने, ‘भागबण्डाको विषय पनि समस्या होइन । मुख्यतः गठबन्धनका दलहरुको समवेदनशीलतालाई सरकारमा समेट्ने विषयका कारण अहिले समय लागेको हो ।’
Discussion about this post