चीनको ‘ट्रायल’ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

नेपालले विकासका लागि सहयोग भित्र्याउन ‘बहुसंलग्नता’ र सैनिक गठबन्धनका सन्दर्भमा ‘असंलग्नता’ को नीति लिनुपर्छ । भूराजनीतिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर विकास घरेलु नेतृत्वले गर्ने हो । यसमा नेपाल धेरै पछि परिसक्यो ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक साता लामो चीन भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्कर्को छन् । बेइजिङबाट छोङछिङ हुँदै ह्लासा लाग्दा नै भ्रमण अपेक्षित सफल भएको बताएका प्रधानमन्त्रीले शनिबार काठमाडौं उत्रिँदा भने, ‘भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो ।’

आइतबार संसद्मा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण सफल भएको र सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दोहोर्‍याए । त्यो नयाँ उचाइ कहाँ–कसरी नेपाली जनताले देख्छन् वा कहिले–कसरी व्यवहारमा देखिन्छ, समयले बताउला ।

यति बेला बेइजिङको एकमात्र प्राथमिकता हो— चिनियाँ प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्नु, चीनको जबर्जस्त उदयलाई नियन्त्रण गर्न भइरहेका प्रयासहरूलाई असफल पार्नु र अमेरिकालाई उछिनेर महाशक्ति बन्नु । बेइजिङको कोणबाट हेर्दा, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई चिनियाँ मिसनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ रु सकिन्छ । किनकि, चीन नियन्त्रण नीतिको कार्यान्वयनका लागि नेपाल रणनीतिक भूमिका रूपमा प्रयोग हुने जोखिम छ ।

प्रचण्ड भारत, इटाली र अमेरिकाको चक्कर लगाएर हान्जाओ पुगेभन्दा सरल छ यो ‘घेराउ नीति’ । त्यसका लागि प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी लीबीच ग्रेट हल अफ द पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्ता र भएका १२ सम्झौता अनि एउटा समझदारीलाई पृष्ठभूमिमा राख्नुपर्छ । किनकि ती सहमति अफ्रिकाको कुनै देशका कार्यकारी प्रमुख चीन भ्रमणमा जाँदा पनि हुन सक्ने स्तरका हुन्, भूगोलसँग सम्बन्धितबाहेक । भूगोल फेर्न सकिँदैन ।

विश्वको दोस्रो ठूलो शक्ति चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपतिको रणनीतिक लक्ष्य र त्यो हासिल गर्ने कार्यनीतिक बाटाको केही छनक १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा देखिन्छ । बीआरआई कार्यान्वयन गर्छु भन्न नसकेका प्रचण्डले नेपाल ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ विरुद्ध छ भन्ने भाषामा सहमति जनाएका छन्, जबकि एक–चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताभित्रै यो विषय समेटिएको थियो । विश्वको शान्तिभूमिका तर ‘कमजोर’ प्रधानमन्त्रीको सामर्थ्यलाई बुझेर उनले थेग्न सक्ने केही सन्दर्भ चिनियाँ नेताले स्मरण गराइदिएको देखिन्छ । चिनियाँ नेताहरूलाई थाहा छ— प्रचण्ड चाहेर पनि चीनको रणनीतिक मिसनको अंग बन्न सक्दैनन् किनकि नेपालको संवेदनशील अवस्थितिले त्यसो गर्ने अनुमति दिँदैन ।

चीनले संयुक्त वक्तव्यमार्फत प्रचण्डलाई दिएको सन्देश हो— वैश्विक राजनीति र कूटनीतिमा नेपालले चीनको पक्ष लिनुपर्दैन तर अरूको पनि लिनु हुँदैन । नेपालको असंलग्नताको नीति स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीले प्रचण्डलाई त्यसमा अडिग रहन र चीनविरोधी गतिविधिमा नेपाललाई प्रयोग हुन नदिन आग्रह गरेका हुन् । संयुक्त वक्तव्यका केही बुँदामा त्यसको संकेत छ ।

संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २ प्रचण्ड र चिनियाँ तीन उच्च नेताको भेटवार्ताका क्रममा समान चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा दृष्टिकोण आदानप्रदान भएको उल्लेख छ । त्यस्ता मुद्दा के हुन् भन्ने पहिचान भएको छैन । प्रचण्डले भारत, दक्षिण एसियादेखि अमेरिकासम्मका वा विश्वराजनीतिमा देखिएका नवीनतम प्रवृत्तिका बारेमा के दृष्टिकोण राखे र चिनियाँ नेताले के भने, सार्वजनिक भएको छैन ।

अर्को, बुँदा ५ मा द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारहरूको स्मरण गरिएको छ । त्यसमा सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएका परिवर्तनका बावजुद पारस्परिक सम्मान, समानता, ऐक्यबद्धता, पारस्परिक सहयोग र ‘विन–विन’ सहयोगका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउँदै आएको स्मरण गराइएको छ । र, द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने आधारका रूपमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्त, असल छिमेकीपनाको सिद्धान्तलाई उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउने, उच्च गुणस्तरीय बीआरआईलाई अघि बढाउने र धेरै क्षेत्रमा गहिरो र पारस्परिक सहयोग विस्तार गर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ ।

बीआरआईबाहेक द्विपक्षीय सम्बन्धका यी आधारबाट नेपाल सिद्धान्ततः विचलित भएको छैन । सिद्धान्त वा नीति नभएर नेपालका केही प्रधानमन्त्री र केही नेता कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण र कहिले पश्चिम ढल्कने होइनन्, ती ‘मालिक’ रिझाएर सत्ता टिकाउने सोचीविचारी प्रयास हुन् । यसलाई थप अर्थ्याइरहनु पर्दैन । असल छिमेकीपनाको चिनियाँ सिद्धान्तको विषयले नेपाल र चीनलाई चाहेर पनि अर्को कुनै पश्चिमा शक्तिसँग तुलना गर्न दिँदैन । छिमेकी त परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।

त्यस्तै, बुँदा ६ मा अप्ठ्यारा समयमा पारस्परिक सहयोगको इतिहास स्मरण गरिएको छ । यसभित्र नेपाली पक्षले एक–चीन सिद्धान्तको प्रतिबद्धतामा जोड दिएको उल्लेख छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र वैधानिक सरकार जनगणतन्त्र चीनको सरकारलाई मान्दै चीनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ विरुद्ध नेपाली पक्ष रहेको छ ।’

त्यस्तै, तिब्बत चीनको आन्तरिक मामिला भएकामा नेपालले जोड दिँदै नेपाली भूमिबाट चीनलाई अलग गर्ने चीनविरोधी क्रियाकलाप हुन नदिने जनाएको छ । चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई समर्थन गर्ने बताउँदै नेपालले राष्ट्रिय अवस्थालाई हेर्दै स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्ने सामाजिक प्रणाली, व्यवस्था र विकासको बाटोलाई चीनले सम्मान र सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ ।

चीनका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री वा उच्चस्तरका अन्य नेतासम्मले यिनै दुई विषयमा प्रतिबद्धता जनाउने हुन् । पहिलापहिला नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र अखण्डताप्रति कसैले आक्रमण गरेमा चीनले सहँदैन भन्ने विषय उठाउँथे । अक्टोबर २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला राष्ट्रपति सीले यो मुद्दामा चीनको धारणा राखेका थिए ।

त्यसबाहेक, पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले आफ्नो आवश्यकता हेरेर जस्तो आर्थिक–राजनीतिक मोडल अपनाउँछ, त्यसमा समर्थन रहने बताउने गरेका छन् । पहिलो मुद्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले शासन सम्हालेदेखि नै हो । दोस्रो मुद्दा भने चीनले तीव्र आर्थिक विकास गरेपछि र चिनियाँ विकासको मोडलमाथि बहस हुन थालेपछिको हो ।

चिनियाँ सपना वा चिनियाँ विशेषतामा आधारित समाजवादको ढाँचा भनेको अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा पुँजीवादी ढाँचाको विकल्पमा अघि सारिएको भन्ने बहस आरम्भ भएपछिको हो । नेपालले कुनै पनि विकास र व्यवस्थाको ढाँचा कतैबाट कपी गर्दैन । नेपालले सबैका सकारात्मक नीति र गतिविधिबाट सिक्ने र आफ्नो अवस्था सुहाउँदो ढाँचामा विकास गर्ने हो । दुर्भाग्य, यो गर्न नेपाल चुकिरहेको छ ।

भूराजनीतिक जटिलतामा हुँदाहुँदै पनि माल्दिभ्स दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धनी देश भएको छ, जसको प्रतिव्यक्ति आय करिब १२ हजार अमेरिकी डलर छ । गृहयुद्ध र पछिल्लो समयको आर्थिक संकटपछि पनि श्रीलंकाको प्रतिव्यक्ति आय करिब ३४ सय डलर छ । भूराजनीतिक तानातानमा पनि सन्तुलन मिलाउँदै बंगलादेशले गरेको विकास अविश्वसनीय छ, उसको प्रतिव्यक्ति आय करिब २७ सय डलर छ । त्यसैले भूराजनीतिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर विकास घरेलु नेतृत्वले गर्ने हो । यसमा नेपाल धेरै पछि परिसक्यो ।

बुँदा १२ मा दुवै पक्षले वास्तविक बहुपक्षीयवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रजातन्त्रको प्रवर्द्धन र विश्व प्रशासनलाई न्यायिक र समान बनाउनेमा जोड दिएका छन् । चीनले आफूलाई

विकासोन्मुख देशका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विकासोन्मुख देशका साझा चासोलाई पूरा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि सहमत भएको उल्लेख छ । दुवै पक्ष बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई सहयोग गर्छन् र संरक्षणवादको विरोध गर्छन् भन्ने पनि उल्लेख छ ।

चीनमा प्रजातन्त्र नरहेको भन्ने पश्चिमा प्रचारप्रति चीन असन्तुष्ट मात्र छैन, प्रजातन्त्रलाई सारमा हेर्नुपर्ने र बहुपक्षीयवादलाई पनि व्यवहारमा हेर्नुपर्ने उसको धारणा देखिन्छ । अमेरिकाले सकेसम्म आफूअनुकूलका सत्ता निर्माणको प्रयास गरेको देखिन्छ भने चीनले त्यो तहको हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । व्यवस्था कस्तोभन्दा पनि अभ्यास के भइरहेको छ भनेर बहस हुनुपर्छ भन्ने चीन ठान्छ । चीनमा सन् १९४९ देखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार छ तर १९४९ को चीनभन्दा १९९० को चीन फरक भयो भने २०२३ को चीन झन् फरक । अर्थात्, चमत्कारी विकास गरिरहेको चीन ।

अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा गतिविधि केन्द्रित गरी सामरिक र सैन्य गठबन्धन गरिरहँदा चीन भने विश्वव्यापी पहल घोषणा र कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अक्टोबर २०१३ मा घोषणा गरेको बीआरआईमा १५५ राष्ट्र जोडिएका छन् । राष्ट्रपति सीले २१ सेप्टेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा विश्व विकास पहल ९ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ— जीडीआई०, २१ फेब्रुअरी २०२३ मा विश्व सुरक्षा पहल ९ग्लोबल सेक्युरेटिभ इनिसिएटिभ— जीएसआई० र १५ मार्च २०२३ मा विश्व सभ्यता पहल ९ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसिएटिभ— जीसीआई० को घोषणा गरिसकेका छन् । छिट्टै चीनले विश्व पर्यावरणीय पहल ९ग्लोबल इकोलोजिकल इनिसिएटिभ— जीईई० को घोषणा गर्दै छ । अर्थात्, उसकै भाषामा अमेरिकी ‘ब्लक’ राजनीतिविरुद्ध चीनले ‘साझा भाग्य र साझा विकास’ को विश्वव्यापी पहल लिइरहेको छ ।

नेपाल जसरी अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति ९आईपीएस० र राज्य साझेदारी कार्यक्रम ९एसपीपी० को अंग बन्न सक्दैन, त्यसरी नै जीएसआईको अंग पनि बन्न सक्दैन । नेपाल महाशक्तिहरूको एकअर्कालाई निषेध गर्ने कुनै सामरिक संरचनामा प्रवेश गर्दैन किनकि नेपाली सामर्थ्यले यो थेग्न सक्दैन । वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार, नेपाली पक्षले चीनले लिएको जीडीआईलाई सहयोग गर्ने र जीडीआईको ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स’ मा सहभागी हुनेबारे विचार गर्नेछ, जुन सकारात्मक छ ।

प्रचण्डले भ्रमण सफल भयो भनिरहँदा चिनियाँ नेतृत्वलाई एमसीसी, आईपीएस वा ऊर्जा व्यापारका प्रसंगमा नेपालको हित हेरिएको र ती चीनविरुद्ध नभएको विश्वास दिलाएका हुन सक्छन्, तर मूलतः त्यो अब व्यवहारमा देखिनुपर्छ । बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा सहयोग मोडालिटीमाथिको अनिर्णय हो वा अन्य शक्तिको दबाब रु यो पनि प्रधानमन्त्रीले अब लिने निर्णयमा भर पर्छ ।

नेपालले विकासका लागि सहयोग भित्र्याउन ‘बहुसंलग्नता’ र सैनिक गठबन्धनका सन्दर्भमा ‘असंलग्नता’ को नीति लिनुपर्छ । नेपालको विकासका लागि भारत, चीन, अमेरिका लगायत सबैको सहयोग चाहिन्छ । त्यसका लागि ती कुनै पनि शक्तिको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुँदैन । यदि सहयोगसँगै तिनका सामरिक र सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन दबाब दिन्छन् भने नेपालले भन्न सक्नुपर्छ— तिम्रो सहयोग तिमी नै राख, हामीलाई चाहिँदैन । ईकान्तिपुर