काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने आवरणमा भएको आपराधिक घटनामा ओरोपित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहित एमाले निकट नेताहरुमाथि भने सामान्य सोधपुछ समेत गरिएन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेको समयमा उनले आफूले सम्पूर्ण फाइलहरु खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि उनीहरुमाथि सामान्य सोधपुछ पनि नगरिनु र अनुसन्धान सुरु नै नगरिनु आश्चार्यको विषय बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझीबाहेक अन्यमाथि कुनै अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा सानु र केशवको थप बयानमा तत्कालीन गृहसचिव रहेका अख्तियार दुरुपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पीए राजेश बज्राचार्यको नाम लिइएको भए पनि उनीहरुलाई अनुसन्धान गरिएको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जिसीमार्फत प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा बोलाएर २०७६ असोजमा एक करोड रुपैयाँ लिएको साविति बयान हुँदा पनि उनीमाथि अनुसन्धान नहुनु अनुसन्धान पूर्णरुपमा प्रवाग्रही रहेको देखिन्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वसल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्य र तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले ‘निर्णय गर्न रकम अपुग भएको’ सुनाएकोले तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको क्वार्टरमा उर्जामन्त्री रायमाझीसहितसँग भेट गराएपछि बज्राचार्य, शाक्य र स्थापितले एक/एक करोड रुपैयाँ बुझेको बयानमा उल्लेख छ।
यो प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वमन्त्री रायमाझी, पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार राईलाई पक्राउ गरेपनि सानु र केशवले बयानमा उल्लेख गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव बज्राचार्य, तत्कालिन गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष बादल, पूर्वगृहसचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त रहेका राई, डा. अजयक्रान्ति शाक्य, राजेश्वर स्थापित लगायतसँग सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन।
तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेकपा एमालेसँग नजिक रहेको र सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको दाउमा रहेका कारण उनीहरुकै दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित भएको र ओलीका पीएसहितका एमाले नेताहरुलाई जोगाउने खेल सुरु भएको घटनाबारे जानकार सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
सुशासन कायम गर्ने र काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अब के उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट देखाउलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने आँछ देखाएमा रविले साँच्चिकै जनताको पक्षमा काम गरेको ठहरिनेछ।
Discussion about this post