काडमाडौं। नेपाल परिवार दलले भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दालाई सम्वोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
शुक्रबार बसेको परिवार दलको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक (उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य तथा सल्लाहकारसमेत) ले जेनजीले उठाएको मुद्दाहरु मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासनको प्रत्याभूति, राजनीतिमा युवाको हस्तक्षेप, राज्य संचालनमा पारदर्शीता तथा जवाफदेहिता, सदाचार लगायतका जायज माग पूरा गर्न सरकार तथा सरोबारलाई सबैमा अपिल गरेको छ।
परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका त्याग, बलिदान एवं संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्दै वर्तमान जेनजी आन्दोलनले उठाएका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने निचोड निकालेको छ।
छ महिना भित्र (फागुन २१ गते) निर्बाचन सम्पन्न गर्ने गरि गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई पार्टीले सकारात्मक रुपमा लिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए। उनले निर्धारित समयमैशान्तिपूर्ण, निस्पक्ष, स्वतन्त्र, मितब्याही तथा धाँधली रहित निर्बाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
बैठकले शान्तिपूर्ण जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउने सम्पूर्णप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। बैठकले जेनजी प्रदर्शनको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगलाई स्वागत गरेको छ।
आयोगले भदौ २३ गते प्रदर्शनकारि माथि प्रयोग गरिएको बल तथा गोली र भदौ २४ गतेको सिंहदरवार, सर्बोच्च अदालत, संसद भवन लगाएत देशको ऐतिहासिक सम्पदा तथा सार्बजनिक सम्पति, व्यक्तिहरुका निजि सम्पति आदिको लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनी लगाएतका ध्वंसात्मक गतिबिधिको निस्पक्ष छानबिन गरि सत्य तथ्य सार्बजनिक गर्न र दोषी उपर कानुनी कारबाही गर्न अन्तरिम सरकार सफल हुने बिश्वाश ब्यक्त गरेको छ।
‘नेपाल अहिले इतिहासकै एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ। बर्तमान संविधानको परिधि भित्र रही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जस्ता नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि थप संस्थागत गनुपर्ने आवश्यकता माथि बैठकले जोड दिएको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको आगामी बैचारिक मार्गको रुपमा अग्रपंथी लोकतन्त्रलाई हामी आम नागरिक समक्ष प्रस्ताव गर्दछौं। जनताको ठूलो त्याग र बलिदानीमार्फत जननिर्बाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा लिखित नेपालको संविधानको परिधि भित्रै रही नै सबैखाले विभेद, भ्रष्टाचार, बिकृति, विसंगतिको अन्त्य गर्दै एक सुःसंस्कृत, समृद्ध र समावेशी नेपाल निर्माण गर्नु पर्छ। यसको लागि देशमा सामाजिक सदभाव, राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र शान्ति अपरिहार्य हुन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प परिष्कृत लोकतन्त्र हो जसलाई अग्रपंथी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ। नेपालको अस्तित्व अनन्त काल सम्म बचाईराख्न नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गराऊन पहल गर्न अन्तरिम सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’
Discussion about this post