भोट होइन, नागरिकताको माग लिएर नेताको पर्खाइमा शान्ति चौधरी

विराटनगर। अहिले देशभरको माहोल चुनावले रङ्गिएको छ। चुनावको उत्साहपूर्ण माहोलमा निवार्चन क्षेत्र नं ४ मा पर्ने विश्वकर्मा चोकमा बसोबास गर्दै आएकी शान्तिकुमारी चौधरी भने निरश मुद्रामा भोट माग्न आउने नेताको दैनिक पखाईमा छिन्।

नेता घरदैलो कार्यक्रममा भोट माग्न आए यसो भन्छु, उसो भन्छु भन्ने उनको केही सोच छैन। न त कुन पार्टीबाट को नेता उम्मेदवार छन् भन्ने जानकारी नै छ। मात्र उनको चाहना आफ्नो लागि नागरिकताको पहल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने रहेको छ।

गत स्थानीय चुनावमा जस्तै यसपटकको चुनावमा पनि भोट माग्न आउँदा नेतालाई आफ्नो अवस्थाको बारेमा बेलिविस्तार लगाउने र नागरिकताको माग गर्दा सुनिदिहाल्छन् कि भन्ने अझै झिनो आशा छ शान्तिको मनमा। यही झिनो आशाले उनको ध्यान आफ्नो घर अगाडिको सडकमै घुमिरहन्छन् तर बिहान बेलुका मात्र घर बस्ने शान्तिको अहिलेसम्म प्रत्यक्ष भोट माग्न आउने नेतासँग भेट हुन सकेको छैन।

टोलमा दिनहुँ माइकिङ हुन्छन्, भाषण हुन्छन् अनि चुनावी प्रचारप्रसारका लागि दैनिक गाडी ओहोररदोहोर भइरहन्छन्। शान्ति १५ वर्षीया अपाङ्गता भएकी छोरीलाई घरमै छोडेर हतारहतार बाहिर निस्किएर उताउति हेर्छिन् र छिमेकीलाई सोध्छिन्, कोही उम्मेदवार आएका हुन् ? छिमेकी लक्ष्मी बेचना सांकेतिक भाषामा मुन्टो हल्लाउँदै नआएको बताउँछिन्। निरस हुँदै शान्ति भन्छिन्, “आए भने नागरिकताको माग राखिदिनु है ?”

शान्तिलाई गाउँको विकास निर्माणको बारेमा त्यति धेरै चासो छैन, केबल छ त नेपाली नागरिक बन्ने झिनो आश। अन्य समस्याको लागि बोल्ने छिमेकी छन्, समाज छ, तर मेरो लागि बोलिदिने को छ ? आजभन्दा १२ वर्ष अगाडि पेटमा आठ महिनाको छोरो हुर्कदैथियो, जतिबेला शान्तिका श्रीमानले अर्की महिलालाई दोस्री श्रीमती बनाएर भारतको दरभङ्गा भगाएर लगेका थिए। दुई वर्ष यतै बेपत्ता भए। जुन दिन श्रीमान्ले घर छोडे, त्यसै दिनदेखि उनले घर मात्र छोडेनन्, शान्तिको हात पनि छोडे, छोराछोरीको जिम्मेवारीवारीबाट पूर्णरुपमा अलग भए।

दिपक, कुस्मी, सुप्रिया र रोहित शान्तिका चार सन्तान छन्। चारै सन्तानको अभिभावकत्व र जिम्मेवारी १३ वर्षदेखि अर्काको घरमा भाडा माझेर उनले पूरा गर्दै आउनु भएको छ। बालबच्चालाई बिहानको खाना खुवाएर अर्काको घरमा भाडा माझ्न निस्कनु उनको बाध्यता हो। चार घरको जुठा भाँडा मोलेरै उहाँले छोराछोरीको लालनपालन गर्दै आउनु भएको छ। १७ वर्षीया छोरी कुस्मी न बोल्न सक्छिन् न त हिँडडूल गर्न नै। महिनावारी चक्र सुरु भइसकेको छ। बिहान सेनेटरी प्याडको रुपमा कपडा लगाइदिएर घरको पिंडीमा छोडिदिएर उनी काममा जान्छिन्।

पहिले त शान्तिको परिवार राम्रैसँग चलिरहेको थियो। श्रीमान् राजमिस्त्रीको काम गर्थे। काकी सासुको घरमा मिलेर बसेको थिए। श्रीमान्‌ले जिम्मेवारीबाट हात धोई बेपत्ता भएपछि काकी सासुको घरमा पनि बस्ने वातावरण रहेन। काकी सासुले घर खाली गर्दिनुभन्दा शान्ति एक महिनाकी सुत्केरी थिइन्।

एक महिना समय मागेर उनी कामको खोजीमा निस्किए। सुत्केरी अवस्थामा पोषिलो खानेकुरा खाएर आराम गर्नु त परको कुरा, अबोध बालबालिकालाई के खुवाउने भन्ने चिन्ताले सुत्केरी अवस्थामै कामको खोजीमा रन्थनिएर घरघर चाहरेको हिजो जस्तै लाग्छ। छोराछोरी हुर्कदै गए, समय परिवर्तन भयो तर उहाँको दुखिया जीवन जस्ताको त्यस्तै छ। कान्छो छोरो नै हाल ११ वर्ष पुगिसकेका छन् तर उनको नागरिकताको लफडा भने अहिलेसम्म जहाँको त्यहीँ छ।

शान्ति सानै हुँदा बाबुको मृत्यु भयो। बुबाको नागरिकता थिएन। त्यसैले उहाँको नागरिकता बन्न सकेन। श्रीमान्‌काे तर्फबाट पनि नागरिकता बन्न सकेन। छोराको नागकिता बनाइदिन पाए रोजगारिको लागि विदेश पठाइदिन हुन्थ्यो भन्ने उनको सोचाइ छ। उनी भन्छिन्, ‘‘मेरो नागरिकता मात्र बनाउन पाए छोरालाई रोजगारीको लागि बाहिर पठाइदिन्थें, नत्र छोराछोरीको भविष्य मेरोजस्तै अन्धकार रहने भयो।’’

यता विराटनगर महानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष राम पोखरेल भने शान्तिको समस्या व्यक्तिगत मात्रै नभई संरचनागत भएको बताउँछन्। “नागरिकता नपाएकी महिला, एकल महिला र अपाङ्ग सन्तान भएकाको समस्या हाम्रो वडामा मात्र होइन, धेरै ठाउँमा देखिन्छ,” पोखरेलले भने, “कागजात, टोलीको उपस्थिति, कानुनी प्रक्रियाले समस्या जटिल बनेको छ। वडाबाट हुने सिफारिस र समन्वयको काम हामीले गर्दै आएका छाैँ।” उनका अनुसार वडा कार्यालयले शान्तिको विवाह, श्रीमान्‌काे नागरिकता र बालबच्चाको जन्मदर्ताका आधारमा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस तयार गरिदिएको छ।

शान्तिको नागरिकताका लागि आवश्यक ‘सनाखत’ दिन उनका श्रीमान् रामा मुखिया मञ्जुर भएपछि वर्षौँदेखि श्रीमानको उपस्थितिको अभाव र असहयोगका कारण रोकिएको नागरिकता प्रक्रिया अब एउटा निर्णायक विन्दुमा भने पुगेको छ। वडाध्यक्ष पोखरेलले भने, “हामीले वडाबाट हुने सबै सिफारिस र समन्वयको काम गरेर फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले श्रीमान‌्को मतदाता परिचयपत्र मागेपछि प्रक्रिया पुनःअलमलिएको छ। श्रीमान्‌काे सनाखत र नागरिकता हुँदाहुँदै मतदाता परिचयपत्र माग्नुले शान्तिको आशामा फेरि बादल मडारिएको छ।

शान्ति चौधरीको यो सङ्घर्ष केबल उनको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, यो नेपालको नागरिकता कानुनको विकासक्रमसँग जोडिएको एउटा प्रतिनिधि घटना हो। नेपालमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुनी बहसको औपचारिक सुरुवात २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट भएको हो।

सो संविधानले पहिलोपटक ’आमा वा बाबु’ मध्ये एकको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो। यस संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सर्वोच्च अदालतको एउटा ऐतिहासिक फैसलाले निर्णायक भूमिका खेल्यो।

यस संवैधानिक प्रावधानलाई थप कार्यान्वयन गर्न २०८० सालमा नागरिकता ऐनमा महत्वपूर्ण संशोधन गरियो। अहिलेको संशोधित कानुनले आमाको नामबाट नागरिकता लिन ‘स्वघोषणा’ को प्रावधानलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।

यदि कुनै व्यक्तिको बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने आमाले मेरो सन्तानको बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनी स्वघोषणा गरेमा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन्। यो व्यवस्थाले शान्तिजस्ता हजारौँ महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई परिचय दिलाउन सहज बनाएको छ। रासस