जातीय भेदभाव र छुवाछूत अपराधजन्य कार्य हो : प्रधानमन्त्री देउवा

विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको हो । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक-पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन् ।

प्रधामन्त्री देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको व्यवहार एक सभ्य समाजको कलङ्कका रुपमा रहेको हुँदा प्रत्येक नागरिकले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको अनुभूति हुनेगरी जीउन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न कानुन नै बनाएर समातामूलक समाज निर्माणको सार्थक प्रयास हुँदै आएको उल्लेख गरेका ५न् ।

मानव सृष्टि र सभ्यताको विकासक्रमसँगै प्रारम्भ भएको विभेद, विकृति र विसङ्गतिले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजमा विद्यमान धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा मानव मानवकै बीचमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेदका व्यवहार हुनु आफैंमा एक अपमानजनक कार्य भएको बताए ।

विसं २०५८ साउन ३२ गते छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता संसद्मा घोषणा गरी सोही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको हो । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट प्रारम्भ गरी नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तथापि जातीय भेदभाव र छुवाछूतकै आधारमा दलित समुदायका व्यक्तिको ज्यानै जाने समेतका गम्भीर घटनाहरू हुनु दुःखद् भएको उनले बताए ।

यस्तो परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सभ्य र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने हामी सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । उनले ‘कसैले कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको विभेद नगरौं, सबै किसिमका विभेदको आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गरौँ, भेदभावविरुद्धका सबै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं, सभ्य र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी बनौं’ भन्ने अपिल गर्दै ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणाको १६औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।